जनता टाइम्स

४ मंसिर २०८३, शुक्रबार १४:४३

स्थानीय तहको वैशाखमा र प्रदेशसभा निर्वाचन मंसिरमा गर्ने निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव, दलहरु पनि सहमत 


काठमाडौं, मंसिर ४ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाखमा र प्रदेशसभा निर्वाचन मंसिरमा गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

शुक्रबार राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग भएको छलफलमा आयोगले निर्वाचनको प्रस्तावित समयतालिका प्रस्तुत गरेको हो।

निर्वाचन आयोगमा भएको छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने, नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लगायतका नेताहरू सहभागी हुनुभएको थियो।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि छलफलका लागि आयोग पुग्नुभएको थियो। तर उहाँले पार्टीका निर्वाचन विभाग प्रमुख देवेन्द्र दाहाललाई छलफलमा सहभागी हुन जिम्मेवारी दिएर बाहिरिनुभएको थियो।

छलफलपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले छलफलका लागि पहल गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगलाई धन्यवाद दिनुभयो। आयोगले मात्र निष्पक्ष निर्वाचन गराउन नसक्ने उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारले पनि आवश्यक पहल र जिम्मेवारी लिनुपर्ने विषयमा आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो।

स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सबैभन्दा पहिले सरकारले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने थापाको भनाइ थियो। निष्पक्ष निर्वाचनका लागि आयोगको भूमिका के हुने र सरकारले के–कस्ता तयारी गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा आफूहरूले चासो राखेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

सरकारले अन्य विषयमा आफूखुसी अघि बढ्न सक्ने भए पनि निर्वाचनका विषयमा एक्लै निर्णय गरेर अघि बढ्न नसक्ने धारणा पनि थापाले राख्नुभयो।

त्यस्तै, नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधानले व्यवस्था गरेको समयसीमाअनुसार निर्वाचन हुनुपर्ने बताउनुभयो। आगामी निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष, धाँधलीरहित र पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।

विगतका निर्वाचनमा मतगणना, मतपरिणाम सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया तथा मतपेटिकाको व्यवस्थापनलगायत विषयमा विभिन्न प्रश्न र गुनासा उठ्ने गरेको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले आगामी निर्वाचनमा त्यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन आयोगले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखभित्र र प्रदेशसभा निर्वाचन मंसिरमा गर्ने गरी प्रस्तुत गरेको समयतालिका उपयुक्त देखिएको उहाँको भनाइ थियो। यद्यपि, यस विषयमा पार्टीभित्र थप छलफल र अध्ययन गरेर मात्र अन्तिम धारणा बनाउने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न प्राविधिक र कानुनी दुवै पक्षमा गम्भीर अध्ययन आवश्यक रहेको पनि प्रचण्डले बताउनुभयो। यसका लागि विदेशमा ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली नागरिक रहेका देशका सरकारसँग नेपाल सरकारले द्विपक्षीय वार्ता र संवाद गर्नुपर्ने तथा निर्वाचन आयोगले आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो।

रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले संविधानको मर्म र व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर निर्वाचन गर्न नहुने पार्टीको धारणा बैठकमा राखिएको जानकारी दिनुभयो। निर्वाचनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने प्रतिबद्धता आयोगले व्यक्त गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो।

यसअघि २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो भने २०७९ मंसिर ४ गते प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। उक्त निर्वाचनबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पाँचवर्षे कार्यकाल २०८४ वैशाख ३० गते समाप्त हुँदैछ।

आयोगले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावित तालिका कार्यान्वयनका लागि सरकार, राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगबीच थप छलफल तथा आवश्यक तयारी गर्ने बैठकमा सहमति भएकाे छ ।