अर्थपत्रपत्रिकासमाचार

आजबाट ऋणमा कडाई, एक पटकभन्दा बढी पुनर्कर्जा लिन नपाइने

  •  
  •  
  •  
  •  

काठमाडौँ, माघ १

राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जामा कडाइ गरेको छ । पुनर्कर्जा उपयोगमा बेथिति बढ्दै गएपछि नियन्त्रणका लागि राष्ट्र बैंकले कार्यविधि नै जारी गरेको छ । मुलुकको प्राथमिकता प्राप्त तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले पुनर्कर्जाको सुविधा दिइए पनि दुरुपयोग बढेपछि राष्ट्र बैंकले मंगलबार कार्यविधि जारी गरेको हो । कार्यविधि ०७६ माघ १ देखि लागू भएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब एक पटकभन्दा बढी पुनर्कर्जा लिन पाइने छैन । पुनर्कर्जा एक पटकभन्दा बढी नवीकरण हुन नपाउने व्यवस्था पुरानै भए पनि घुमाउरो बाटोबाट एउटैले धेरै पटक सुविधा लिँदै आएका थिए । अब कार्यविधिमा यो उल्लेख भएकाले कुनै पनि हालतमा एक पटकभन्दा बढी नवीकरण गर्न नमिल्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

असल कर्जाको धितोमा मात्र पुनर्कर्जा सुविधा प्रदान गरिनेछ । अधिविकर्ष, हायर पर्चेज तथा अन्य चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाको धितोमा साधारण पुनर्कर्जा प्रदान नगरिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । तर निर्यात पुनर्कर्जाको हकमा चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाको धितोमा पुनर्कर्जा प्रदान गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्राथमिक पुँजीको अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म मात्र पुनर्कर्जा प्रदान गरिनेछ ।

ऋणीले चाहेमा तोकिएको भुक्तानी अवधिभन्दा अघि पुनर्कर्जा रकम चुक्ता गर्न सक्नेछ । पुनर्कर्जा सुविधा प्राप्त गरिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुनर्कर्जाको मासिक विवरण महिना समाप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्नेछ ।

प्रथम पटक पुनर्कर्जाका लागि आवेदन दिँदा ग्राहक ऋणीले यसअघि पुनर्कर्जा सुविधा उपयोग नगरेको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ । कुनै पनि ग्राहक ऋणी वा समूहले एक पटकमा एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत पुनर्कर्जा सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । तर सहवित्तीयकरण कर्जाको हकमा एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत पुनर्कर्जा लिन पाइन्छ ।

व्यक्तिगत रूपमा ५० करोडभन्दा बढी पुनर्कर्जा लिन पाइने छैन । सहवित्तीयकरण कर्जाको हकमा यो सीमा लागू हुनेछैन । ब्याज अनुदान सुविधा उपयोग गरिरहेका ग्राहक ऋणीको कर्जाको धितोमा पुनर्कर्जा सुविधाका लागि आवेदन दिन पाइने छैन । ‘साधारण पुनर्कर्जा प्रदान गर्दा नयाँ व्यवसायरउद्यमी, युवा, महिला तथा दलित समुदायका उद्यमी, साना तथा मझौला उद्योगरव्यवसाय, पर्यटन तथा निर्यातजन्य उद्योग, पिछडिएको क्षेत्र र दुर्गम क्षेत्रमा स्थापित व्यवसायरपरियोजनाको आकार, मुनाफाको स्तर, अर्थतन्त्रमा गरेको योगदान, रोजगारी, कर भुक्तानीको अवस्था, पुनर्कर्जा प्रदान गर्दा पुनर्कर्जा सुविधाबाट उद्योग व्यवसाय विस्तारमा पुग्ने योगदान समेतका आधारमा प्राथमिकीकरण गरिनेछ,’ कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

पूर्वनिर्धारित मितिमा पुनर्कर्जा रकमको साँवाब्याज असुलउपर हुन नसके थप ३ प्रतिशतको पेनाल ब्याजदरसहित सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत असुल गरिने बताइएको छ । गत कात्तिकसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुनर्कर्जामार्फत राष्ट्र बैंकबाट १३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बुझेका छन् । यसमध्ये ११ अर्ब ३५ करोड साधारण र ६८ करोड २५ लाख रुपैयाँ निर्यात पुनर्कर्जा छ । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो करिब २ अर्ब रुपैयाँ कम हो । गत वर्ष कात्तिकसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुनर्कर्जा लिएका थिए ।

पुनर्कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आकर्षण बढेपछि कोषको आकार पनि बढाइएको हो । गत वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले ५० अर्बको कोष बनाउने घोषणा गरेको थियो । तर हालसम्म ३५ अर्ब रुपैयाँको कोष छ । राष्ट्र बैंकले आव ०१९\२० देखि नै सहुलियतपूर्ण कर्जा (पुनर्कर्जा) सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । हाल तोकिएका उत्पादनशील क्षेत्र, विपन्न वर्ग, निर्यातलगायत क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले साधारण, विशेष, निर्यात, भूकम्पपीडितलगायत क्षेत्रमा विभिन्न दरमा पुनर्कर्जा सुविधा दिँदै आएको छ ।

राष्ट्र बैंकबाट लिएको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साधारण पुनर्कर्जा ७ र विशेष, निर्यात पुनर्कर्जा ३ प्रतिशत ब्याजदरमा लगानी गर्नुपर्छ । तिनले त्योभन्दा कम दरमा राष्ट्र बैंकबाट ऋण पाउँछन् । साधारण पुनर्कर्जाअन्तर्गत जलविद्युत् परियोजना, कृषि क्षेत्र, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालन व्यवसाय, विदेशमा रोजगारी वा अध्ययन गरी फर्केका युवाले सञ्चालन गर्ने उद्योग–व्यवसाय, उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन उद्योग र भौतिक पूर्वाधार निर्माणलगायत कर्जा हो । (कान्तिपुर)

Comment here