सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र पछिल्लो समय केही बिवाद देखिएको छ । पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सहमतिबिनै राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने राष्ट्रियसभा सदस्यमा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई पठाउने अप्रत्यासित प्रस्ताव सचिवालय बैठकमा आएपछि र जसरी पनि बामदेव नै जानुपर्छ भन्दै अडान आउन थालेपछि नेकपाभित्रको बिवाद सतहमा आएको छ । सचिवालयको यो निर्णयले पार्टी एकताको बेला दुई अध्यक्षको सहमतिमा मात्रै हरेक प्रस्ताव बैठकमा ल्याउने र निर्णय गर्ने निर्णयलाई उल्ट्याएको छ । नेकपाभित्रको यो खेलपछि अव के हुन्छ भन्ने सवैको चासो छ । यही बिषयको सेरोफोरोमा रहेर जनताटाइम्स डटकमले नेकपाभित्र बैचारिक नेताका रुपमा स्थापित स्थायी समिति सदस्य एवं प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसँग लामो कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, जनताटाइम्सका लागि गणेश बस्नेत र शान्तिराम कार्कीले नेता पोखरेलसँग गर्नुभएको कुराकानीका मुल अंश :

पार्टी एकताले पुर्णता नपाउँदै नेकपाको नेतृत्व तहमै गम्भीर समस्या देखिएको छ, यसलाई तपाईले कसरी लिनुहुन्छ ?

जनआन्दोलन र जनसंघर्षको कार्यदिशाका माध्यमवाट कम्युनिष्ट आन्दोलनमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सफल नेकपा (एमाले) र सशस्त्र संघर्षको औचित्य समाप्त भएको ठानिएको समयमा जनयुद्ध र सशस्त्र संघर्षका माध्यमवाट कम्युनिष्ट आन्दोलनमा विशेष भुमिका खेल्न सफल भएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) का बीचको एकता प्रकृया आफैमा विशेष घटना हो । विगतमा तीव्र संघर्ष र रुपान्तरणको प्रकृयावाट गुज्रिएर नै यी दुई पार्टीका बीचमा एकता सम्भव भएको हो । भविष्यको उद्देश्य र यात्रामा एकरुपता कायम हुँदै गएको सन्दर्भमा वलियो कम्युनिष्ट पार्टीका माध्यमवाट मुलुकको समृद्धिको यात्रालाई तिव्रता दिन र समाजवादको आधार तयार गर्नका लागि नै कमरेड केपी शर्मा ओली र कमरेड प्रचण्डको अग्रसरतामा यो एकता प्रकृया अघि वढेको थियो ।

तीन महिनामै एकतालाई पूर्णता दिने भनिए पनि लामो समय लाग्न गयो । विगतमा तिव्र संघर्षको वाटोवाट गुज्रिएका पार्टीको बीचमा साझा मनोविज्ञान तयार गर्ने कुरा सजिलो विषय थिएन । त्यसका लागि सहमति र सहकार्यको आवश्यकता एउटा निश्चित अवधिसम्म रहन्थ्यो नै । त्यही कुरालाई आत्मसात गरेर केन्द्रमा दुई अध्यक्षको व्यवस्था गरियो र स्थानीय स्तरमा समेत दुवै पक्षको भावना र संवेदनशीलताको सम्वोधन गर्ने व्यवस्था कायम गरियो । माथिदेखि तलसम्म नै मुख्य नेतृत्वका बीचको सहमतिका आधारमा एकता प्रकृयाका साथै संगठनात्मक क्रियाकलाप अघि वढाइदै आइएको थियो । तर पछिल्लो समयमा मुख्य नेतृत्वले नै एकता प्रकृयाको संवेदनशीलतालाई आत्मसात गर्न नसक्दा केही हदसम्म समस्या देखिएको यथार्थ हो । कोर अफ दि लिडर सिप ठानिएको सचिवालयले प्रमुख नेतृत्वका बीचको सहमतिविना नै अघि वढ्ने कोशिष गर्दा समस्या देखिएको हो । यस घटनाले एकता प्रकृया र साझा मनोविज्ञान निर्माणमा नै समस्या उत्पन्न भएको छ । पार्टी नेतृत्वले यस घटनावाट गहिरो शिक्षा लिदै सहमति र सहकार्यमा जोड दिनु पर्दछ ।

सचिवालयले पछिल्लो पटक जसरी निर्णय गर्यो, त्यो त एकताबिरोधी नै देखियो नि ?

नेतृत्वले एकतालाई आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने अवसरका रुपमा अघि वढाउन खोज्दा नै यस प्रकारको परिस्थिति सिर्जना भएको हुनसक्छ । वास्तवमा नेतृत्वले आफ्नो भूमिका वढाउने कुरामा भन्दा एकताका माध्यमवाट पार्टीको प्रभाव र प्रतिष्ठा वढाउन कुरामा ध्यान केन्द्रीत गर्नु पर्दछ । सचिवालयलाई कोर अफ दि लिडरसिपको रुपमा लिनुको कारण पनि यही थियो । सचिवालयका पछिल्ला निर्णयहरुले त्यो प्रभाव दिन सकेको देखिएन । य प्रति पार्टी गंभीर हुनु पर्दछ । प्रमुख नेताहरु यस विषयमा चिन्तित रहेको मैले पाएको छु ।

पार्टी एकता गर्दा नै दुई अध्यक्षबीचको सहमतिका आधारमा पार्टी सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो, तर सचिवालयको पछिल्लो निर्णयले अव सहमति होइन, बहुमत भन्ने नजिर स्थापित गर्यो नि, होइन र ?

पछिल्ला निर्णयहरुमा त्यस्तो देखिएको छ । खासगरी निश्चित कमरेडहरु वाहिर वसेर छलफल गर्ने गरेको कुरा सार्वजनिक हुँदा पार्टी पंक्तिमा चिन्ता वढेको छ । तर पार्टी एकता प्रकृयामा मात्र होइन, महाधिवेशनसम्म नै सहमतिका आधारमा अघि वढ्ने नेतृत्वका बीचमा सहमति भएको थियो । सचिवालयमा रहनुभएको नेता कमरेडहरुले एकताका समयमा आफैले गर्नुभएको सहमतिमा टेकेर अघि वढ्न तयार हुनुभयो भने यसलाई अपवाद बनाउन सकिन्छ । अन्यथा यसले गलत नजिरमा मात्र होइन, एकतालाई नै संकटमा पुर्याउने खतरा रहन्छ ।

नेकपाभित्रको पछिल्लो अभ्यासले आगामी एकताको महाधिवेशनमा सहमतिका आधारमा नभई बहुमतका आधारमा नीति र नेतृत्व चयन गर्नेतर्फ अग्रसर भएको आभास हुँदैन ?

अहिलेकै तरिकावाट जाँदा तपाईंले गर्नु भएको आशंका स्वभाविक हो । नेकपाको मुख्य घटकका रुपमा रहेको नेकपा (एमाले) पूर्ण लोकतान्त्रिक दिशावाट अघि वढेको पार्टी रहेको र नेकपा (माओवादी केन्द्र) युद्धकालिन संरचनाहुदै यहाँसम्म आइपुगेको अवस्थामा पार्टी संचालनमा केही जटिलता देखिनु स्वभाविक हो । त्यसमाथि पार्टी एकता पश्चात पार्टी संगठनको आकार निकै ठुलो भएका कारणले पनि विधि स्थापित गर्ने कुरामा केही हदसम्म समस्या देखिएकै छ । तर भविष्यमा यस्तो अवस्था रहन दिनु हुँदैन । संगठनात्मक प्रणालीलाई जिवन्त रुपमा अभ्यास गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु पर्दछ । त्यसका लागि पहिलो पटकका लागि प्रतिस्पर्धा र सहमतिको संयोजन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । तर अहिले देखिएको अवस्थालाई सुधार नगर्ने हो भने दुई पूर्वसमुहको मान्यता लामो समयसम्म कायम रहने अवस्था आउन सक्छ । जुन कुरा पार्टी निर्माणको लागि उपयुक्त कुरा होइन ।

बहुमतको आधारमा नीति र नेतृत्व चयन गर्दा जनताको बहुदलीय जनवादले जित्ने निश्चित छ, नेतृत्व पनि पूर्वएमालेकै हुने देखिन्छ, यसैलाई उपयोग गरेर जाँनुपर्छ भन्ने तर्क पनि जवर्जस्त छ नि ?

कस्तो नीति तथा कार्यक्रम अवलम्वन गर्ने भन्ने कुरा आउने महाधिवेशनमा निरुपण गरेर अघि वढ्ने कुरा हो । अहिले भने जस्तो माक्र्सवाद लेनिनवादलाई मात्र मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मानेर अघि वढ्ने कुरा उपयुक्त रहदैन । किनकि नेकपाका दुवै पूर्वसमुहहरुले माक्र्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोगवाट नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई अघि वढाउने प्रयास गरे । आज नेपाली समाज शान्तिपूर्ण र वैधानिक वाटोवाट समाजवादतर्फ अघि वढ्ने वैधानिक आधार तयार भएको छ । विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनको सन्दर्भमा यो विशिष्ट उपलव्धि हो । आउने अधिवेशनले यस सच्चाईलाई आत्मसात गर्दै पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रम अघि वढाउने छ । त्यस्तो अवस्थामा कस्ले जित्यो वा हार्यो भन्ने स्थिति रहदैन । तर एकताको समयको भावना र स्प्रिटलाई उपेक्षा गरियो भने तपाई भनेको स्थिति आउन पनि सक्छ । तर अहिले त्यो ढंगले सोच्नु र वहस गर्नु उचित हुँदैन । हाम्रो प्रयास एकताको भावना अनुरुप नै पार्टी संचालन गर्ने हुनु पर्दछ ।

चुनाव हारेको ब्यक्तिलाई राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने कोटाबाट राष्ट्रियसभामा ल्याउने भन्ने निर्णयले त जनतामाथि नेकपाको बिश्वास नै छैन भन्ने नै देखाउँछ नि होइन र ?

चुनाव हारेको व्यक्ति राष्ट्रियसभामा आउन नपाउने भन्ने कुरा कानुनी विषय होइन । संविधानले त्यस्ता व्यक्तिहरु अर्को चुनाव नहुँदासम्म सरकारमा सामेल हुन नपाउने व्यवस्था चै गरेको छ । त्यही कारणले राष्ट्रिय सभाको दलीय चुनावका समयमा पार्टीले सचिवालयका दुवै कमरेडहरुलाई राष्ट्रिय सभाको उम्मेद्वार वन्न प्रस्तावित गरेको थियो । जहाँसम्म राष्ट्रपतिवाट मनोनित हुने कोटामा व्यक्तिको छनौटको विषय पार्टीको एकल अधिकारको विषय होइन । पार्टीले आफ्नो तर्फवाट दावी गर्न र सुझाव दिन सक्छन् । तर सरकारले राष्ट्रिय राजनीतिको कार्यभार र प्राथमिकतालाई ध्यानमा राखेर गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी छनौट गर्ने व्यक्ति कस्तो हुने भन्ने कुरा संविधानले नै किटान गरेको छ । पार्टीको सिफारिस र संवैधानिक व्यवस्था समेतलाई ध्यानमा राखेर सरकारले उपयुक्त निर्णय लिने र त्यो सबैका लागि स्वीकार्य हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । राष्ट्रियसभामा राष्ट्रपतिवाट गरिने मनोनयनका सन्दर्भको विषयलाई जसरी जटिल बनाउन खोजिएको छ, त्यसो गरिनु उचित हुँदैन । प्रधानमन्त्री उपचारवाट फर्किएसंगै त्यसले उपयुक्त निकास पाउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

कतै नेकपाका नेताहरु नै जानेर वा नजानेर कसैको डिजाइनमा त फसिरहेका छैनन ? तपाईलाई के लाग्छ ?

सुरुदेखिनै नेकपा र नेकपाको नेतृत्वको सरकारलाई कमजोर पार्ने कोशिस नभएको होइन । पछिल्लो समयमा त नियोजित ढंगले नै पार्टी र सरकारमाथि हमला पनि भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सिंगो पार्टी र नेतृत्व गंभीर, जिम्मेवार र एकतावद्ध वन्नु पर्दछ । पार्टी र सरकारमाथि वाहिरवाट हमला भएको समयमा आन्तरिक एकता वलियो बनाएर जानु पर्दछ । पछिल्ला दिनहरुमा अन्तरपार्टी विवादहरु हेर्दा गंभिरताको कमी भएको अवश्य देखिन्छ । तर जिवन्त पार्टीभित्र हुने मतभेद सवै षडयन्त्र अन्तरगत भएको भन्ने वुझाई पनि उपयुक्त हुँदैन । समय र परिस्थितिलाई ख्याल नगरी वहस र विवादमा उत्रदा अवसरवादी र पार्टी विरोधीहरुले खेल्ने मौका पाउछन । अहिले त्यस्तै देखिएको हो । यस्ता कुराप्रति कार्यकर्ता पंक्ति समेत गंभीर र संवेदनशील हुनु पर्दछ ।

प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्षले अघि बढाउनु भएको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा हुन नदिन नेकपाकै नेताहरु कसैको प्रयोग भए भन्ने आरोप पनि छ नि ?

पार्टीभित्रको अन्तर विरोध र होडवाजीले भएका राम्रा कुराहरु जनतामा लगेर स्थाति गर्ने कुरामा समस्या अवश्य भएको छ । तर यसबीचको अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रकाशित भएको सबै सूचकहरुमा नेपालको अवस्थामा सुधार हुँदै गरेको देखिन्छ । कतिपय सूचकमा नेपालको प्रगति विश्वस्तरमै प्रशंसा गर्न लायक पनि छन् । त्यतिमात्र होइन, संविधानसभावाट नयाँ संविधान जारी भएपछि नेपालको आर्थिक, सामाजिक विकासको अवस्था अत्यन्त राम्रो छ । विगतमा औसत ४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदर यस अवधिमा झण्डै ७ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । यो अत्यन्त सकारात्मक कुरा हो । तर पार्टीभित्रको असमझदारी र अन्तरविरोधका कारणले त्यो उपलब्धि ओझेलमा परेकोे देखिएको छ । जनतामा समेत एक प्रकारको भ्रम र अन्योलता देखिन्छ । तर सरकारले अघि वढाएका कार्यक्रमहरुको परिणाम आउने क्रममा त्यो अवस्था अन्त्य भएर जानेछ । हाम्रा नेताहरु कसैवाट उपयोग भएको भन्दा पनि अन्तरविरोधका कारणले सत्य स्थापित गर्न पछि परेको अवस्था भने अवश्य हो । यसलाई आगामी दिनमा सुधार गरेर जानु पर्दछ । भर्खरै सम्पन्न केकको वैठकले पनि यस विषयमा दिशा निर्देश गरेकै छ ।

चुनाव हारेको ब्यक्ति मनोनीत भएर संसदमा जाने हो भने निर्वाचनमा नेकपालाई भोट किन दिने भन्ने प्रश्न त उठिसक्यो नि ?

संविधानले गरेको व्यवस्थालाई असर नपुग्ने गरी पार्टीले निर्वाचनमा पराजित नेताहरुलाई पनि आवश्यक कामको जिम्मेवारी दिन सक्छ । निर्वाचनमा भोटका लागि त सरकारले गरेका राम्रा कामहरु नै काफी छन । आगामी निर्वाचनमा अहिले भन्दा राम्रो परिणाम ल्याउने गरी पार्टी र सरकार अघि वढिरहेको छ । यस पटकको निर्वाचनमा पराजय वेहोरेको ठाउँमा समेत पार्टीले विजय हासिल गर्ने गरी काम अघि वढाएको छ । जहासम्म कस्तो लोकतान्त्रिक मुल्य पद्धती भविष्यमा स्थापित गर्ने भन्ने कुरा पार्टीले विचार पुर्याउनु पर्ने विषय अवश्य हो । आगामी एकता महाधिवेशनले यस्ता विषयहरुमा अवश्य दिशानिर्देश गर्ने नै छ ।

नेकपाकै नेताहरु ‘हामीलाई कसैले सकाउन सक्दैन, सकिन्छौं त आफ्नै कारणले’ भन्दै आउनु भएको छ । पछिल्ला गतिबिधिले नेकपा यही बाटोतिरै उन्मुख छ भन्ने देखियो नि ?

निश्चयनै कुनै पनि शक्तिको सफलता वा असफलताका लागि आन्तरिक कारण नै मुख्य हुने गर्दछ । त्यस अर्थमा अहिले चलिरहेको अन्तरविरोधप्रति चिन्ता प्रकट गर्दै व्यक्त भएका चिन्ताका रुपमा उक्त भनाईलाई लिनु पर्दछ । तर कुनै पनि समस्यालाई निरासा पैदा गर्ने गरी चित्रण गर्नु हुँदैछ । माक्र्सवादीहरुले हरेक समस्या र चुनौतीका बीचमा पनि समाधानको वाटो देख्न र देखाउन सक्नु पर्दछ । अहिलेको अवस्थामा हाम्रा सामु देखापरेका समस्या र चुनौतीहरु हाम्रा उपलव्धि र भविष्यका उज्वल सम्भावनाका सामु गौण विषय हुन । यतिवेला तीन तहमा पार्टीका नेतृत्वको सरकारले गरेका कामहरु र लाखौको संख्यामा रहेका कार्यकर्ताहरुले जनताका बीचमा गएर गरेका कामहरुले जनसम्वन्धलाई वलियो बनाउदै लगेका छन् ।

शहरी मतदाताका बीचमा पछिल्लो समयमा केही भ्रम र अन्योलता देखिएको अवश्य छ । तर आम मतदाताको मनोविज्ञान भने अहिले पनि सकारात्मक नै रहेको छ । पार्टीले सुरु गर्न लागेको अभियानको सफलतापछि शहरी क्षेत्रको पार्टी काममा पनि सकारात्मकक प्रभाव देखिने छ । पछिल्लो समयमा राजधानीका सडकको मर्मत तथा सुधारका कामहरु, विजुलीका तार भुमिगत गर्न गरिएका प्रयासहरु तथा तराईका सदरमुकामको आधुनिकीकरणका लागि गरिएका प्रयासहरुका परिणामहरु देखिन थालेका छन् । त्यसवाट शहरी मतदाताको मनोविज्ञानमा पनि उल्लेख्य सुधार हुनेछ । त्यसैले भविष्यको परिणामका वारेमा अहिले नै चिन्ता गरिहाल्नुपर्ने अवस्था होइन ।

सुरुदेखिनै नेकपा र नेकपाको नेतृत्वको सरकारलाई कमजोर पार्ने कोशिस नभएको होइन । पछिल्लो समयमा त नियोजित ढंगले नै पार्टी र सरकारमाथि हमला पनि भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सिंगो पार्टी र नेतृत्व गंभीर, जिम्मेवार र एकतावद्ध वन्नु पर्दछ । पार्टी र सरकारमाथि वाहिरवाट हमला भएको समयमा आन्तरिक एकता वलियो बनाएर जानु पर्दछ । पछिल्ला दिनहरुमा अन्तरपार्टी विवादहरु हेर्दा गंभिरताको कमी भएको अवश्य देखिन्छ

तपाई एक बैचारिक नेता पनि हुनुहुन्छ, पार्टी र सरकारबीचको अन्तर सम्बन्धबारे के हो तपाईको बिचार ?

पार्टी र सरकारका बीचको अन्तरसम्वन्धका वारेमा नीतिगत रुपमा कुनै अन्योल छैन । पार्टीले नै सरकार चलाउने हो । तर त्यो नीतिगत मार्गनिर्देशनका आधारमा । पार्टीले सरकार चलाउने नाममा दैनिक प्रशासन नै पार्टीले चलाउने वा कानुन नै हातमा लिने कुरा लोकतान्त्रिक मान्यता होइन र हुन सक्तैन । अहिले पनि सरकार पार्टीको नीति र मार्गदर्शन अन्तरगत नै चलिरहेको छ । कतिपय कुरामा रहेको असमझदारीलाई हल गर्ने प्रयास पनि अघि वढेको छ । केकको वैठकले भविष्यमा पार्टीलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भनेर दिशा निर्देश गरेकै छ । सरकारले पनि त्यसलाई आत्मसात गरेर नै अघि वढ्नु पर्दछ । तर सरकारमा जाने र सरकार वाहिर रहेका बीचमा देखिएको अन्तरविरोधको मनोवैज्ञानिक विश्लेषण गरिनु पर्दछ । किन सरकारमा रहनेको वुझाई र दृष्टिकोण तथा सरकार वाहिर रहने मुख्य नेतृत्वको वुझाई र दृष्टिकोणमा हमेसा अन्तर देखिने गरेको छ ? यसको गहिरो विश्लेषण गरिनु पर्दछ । सत्य र तथ्य पदीय जिम्मेवारीका अधारमा फरक देखिनु उचित होइन । अहिले कतिपय जिम्मेवार कमरेडहरुको वुझाई र विश्लेषणमा त्यस्तै विरोधाभाष देखिन्छ । यस्ता कुरालाई सुधार गरेर जानु पर्दछ ।

पार्टीभित्रको अन्तरबिरोध ब्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ, कुन बिधिबाट जाँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ ?

विधिवत रुपमा महाधिवेशनको प्रकृयामा प्रवेश नगर्दासम्म सहमति र सहकार्यका नीति अनुरुप अघि वढ्नु पर्दछ । किनकी अहिले पनि कमिटीगत रुपमा पार्टी एक भए पनि भावनात्मक रुपमा एक हुन सकिएको अवस्था छैन । पूर्वसमुहका नेता र कार्यकर्ताहरु एकआपसमा घुलमिल हुने वातावरण अझै वन्न सकेको छैन । पार्टी एकता प्रकृया लम्विएका कारणले पनि त्यसमा समस्या देखियो । पार्टी गतिविधिमा तिव्रता दिने वेलामा नेतृत्व तहमा देखिएको विवादले कार्यकर्तालाई थप चिन्तित र निरास वनाएको छ । सिंगो नेतृत्व पार्टी एकताको भाव अनुरुप चल्नु पर्दछ । कुनै एकका विरुद्ध अर्काले मोर्चावन्दी गरेको अनुभूती कसैले गर्नु हुँदैन । मुख्य नेतृत्वका वीचमा उच्चस्तरको समझदारी बनाउने र मुख्य नेतृत्वले पूर्वसमुहलाई एकतावद्ध रुपमा एकताको भावअनुसार अघि वढ्नका लागि प्रेरित गर्नु पर्दछ । मुख्य नेतृत्ववाट पूर्वसमुहको अन्तरविरोधमा खेल्ने प्रयास भएको अनुभूतिले एकता प्रकृयालाई कमजोर वनाउछ ।

नेतृत्वको ब्यवस्थापन र नेतृत्व निर्माणको सम्बन्धमा कसरी अघि बढनुपर्छ ?

एकता प्रकृया आफैमा नेतृत्व निर्माणको प्रकृयामा पनि हो । यसको सफलताले नेतृत्व निर्माणमा सहयोग नै पुर्याउछ । विगतमा नेकपा (एमाले) पूर्ण लोकतान्त्रिक प्रकृयावाट नेतृत्व निर्माण गरेर अघि आएको थियो । प्रतिस्पर्धाका क्रममा पैदाभएका अन्तर विरोधहरुको व्यवस्था त्यहाको मुख्य चुनौती थियो । तर माओवादी केन्द्र सैनिक संरचनावाट गुज्रिएर आएका कारणले त्यहा मुख्य नेतृत् प्रतिको निर्भरता पक्ष प्रधान रह्यो । झण्डै ०४५ देखिनै माओवादी केन्द्र कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा रहदै आयो । अव दुई पार्टीको एकता पछि पार्टी निर्माण र संगठनात्मक व्यवस्थापनका सन्दर्भमा नयाँ परिस्थिति सिर्जना हुनु स्वभाविक नै हो । यसवाट दुवै समुहलाई केही असहजता उत्पन्न हुन पनि सक्छ । तर पनि हामीले एउटा विधि र प्रणाली वनाएर जानु पर्दछ । नेतृत्व विकासको सम्भावना सुनिश्चित नभएको पार्टी लामो समयसम्म गतिशिल रहन सक्तैन ।

पार्टी, सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ ?

हामी संघीयताका नयाँ अभ्यास गर्दैछौं । यद्यपी संघीयता हाम्रो जीवन पद्धतीको अंग पनि हो । जुन लामो समय सुसुस्त रहन पुगेको मात्र हो । प्राचिन नेपालभित्रका कपिलवस्तु, कोलिय र विधेय गणराज्य संघीयतामा आधारित नै थिए । पूर्वीय दर्शनमा संघे शक्ति कली युगे भन्ने मान्यता छ । वुद्धिजमले त संघम् शरणम् गच्छामी भन्ने कुरालाई उच्च महत्व दिएकै छ । तर आधुनिक नेपालभित्र झण्डै अढाई सय वर्ष हामीले एकीकृत र केन्द्रिकृत शासन प्रणालीको अभ्यास गर्यौं । सोही कारणले अहिले तीन तहको शासकीय अभ्यास हाम्रा लागि असहज जस्तो भएको छ । काठमाडौं केन्द्रीत केन्द्र्रीकृत मानसिकताले संविधान कार्यान्वयनमा एक हदसम्म समस्या उत्पन्न गरेको छ । तर हामीले दुई वर्षको छोटो अवधिमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि जे जति गर्न सकेका छौं, त्यो महत्वपूर्ण नै छ । पछिल्लो समयमा केन्द्र सरकारले अन्तर सम्वन्धलाई व्यवस्थित गर्न कानुन नै बनाएको छ । त्यसको कार्यान्वनवाट धेरै अनुकुलता प्राप्त हुनेछ ।

हाम्रो संघीयता सहमति, सहकार्यमा आधारित छ । हाम्रो संघीयता अन्तरगतका इकाइहरुले एकले अर्कोलाई प्रतिस्पर्धी होइन, सहयोगीका रुपमा लिनु पर्दछ । तीन तहका सरकारहरुका तीन प्रकारका विशेषता छन् । संघ पूर्ण शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित छ । जहाँ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र सम्वैधानिक अंगको व्यवस्था छ । प्रदेशमा जाँदा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका बीचको सन्तुलन कायम गरिएको छ । स्थानीय तहका भने शक्ति केन्द्रीकरणको मान्यता आत्मसात गरिएको छ । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको नेतृत्व एकै ठाउँमा राखिएको छ । यो विशेषतालाई आधार बनाएर संघीयतालाई अघि वढाउनु पर्दछ । यस प्रकारको प्रयासवाट नै हाम्रो समृद्धिको यात्रा सहज र प्रभावकारी हुनेछ ।

प्रसंग बदलौं, सरकारको दुई बर्षको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?

दुई वर्षको समयमा नयाँ संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा लामो समय होइन । यतिवेलाको सरकार सामान्य वेलाको जस्तो सरकार परिवर्तनपछि बनेको सरकार होइन । यो त व्यवस्था र प्रणाली परिवर्तनपछि बनेको सरकार हो । यस अर्थमा यी दुई वर्ष कानुन निर्माण र संघीयता कार्यान्वयनका आधार वर्षका रुपमा रहे । यद्यपी कर्मचारी समायोजन र वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका जटिलताका कारणले संघीयता कार्यान्वयनमा केही समस्या अवश्य रहेका छन । तर पनि हामीले छोटो समयमा संघीयताको फाउण्डेसन तयार गर्न सफल भएका छौं । यस अवधिमा मुलुकको आर्थिक समाजिक विकासको अवस्था पनि राम्रो छ । पहिलो वर्ष ६.५ र दोस्रो ७.१ प्रतिसताको आर्थिक वृद्धि दर हासिल भएको छ । जुन आफैमा उच्च आर्थिक वृद्धि दर हो । भविष्यमा अझै राम्रो हुनेछ । यद्यपी पछिल्लो समयको नोभल कोरोनाको प्रकोपका कारणले विश्व अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर पुग्ने देखिन्छ । आशा गरौं यो संकट छिटै हल हुनेछ ।

जहासम्म कमजोरीको कुरा छ जनअपेक्षा अनुरुप कामलाई अझै तिव्रता दिन सकिएको छैन । भएका कामहरुको प्रचार प्रसार हुन सकेको छैन । सुधार र रुपान्तरणका वाधक तत्वहरुलाई चिन्हित गर्न र भण्डाफोर गर्न सकिएको छैन । विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक राष्ट्रिय मनोविज्ञानको निर्माण गर्न सकिएको छैन । पार्टीसंगको सहकार्य र सामञ्जस्यता कायम हुन सकेको छैन । भ्रम र अन्योलता चिर्न सकिएको छैन 

बुँदागत रुपमा भनि दिनोस, उपलब्धी के–के देख्नुहुन्छ, कमजोरी के रह्यो ?

अत्यन्त महत्वपूर्ण र गंभीर प्रश्न अघि सार्नु भयो । नेपाल लामो समयसम्म क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको चक्रव्यूँहवाट वाहिर आउन सकेको थिएन । वैसठ्ठी त्रिसठ्ठीको आन्दोलनको सफलतापछि त्यो आधार तयार भएको छ । २००७ सालको पहिलो जनक्रान्तिको समय देखिको आफ्नो संविधान आफै लेख्ने एजेण्डाले संविधानसभाको सफलतासंगै सार्थकता पाएको छ । अव मुलुक विकास र समृद्धिको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । यद्यपी हाम्रा पुराना सोच र व्यवहारले नयाँ अवस्थालाई आत्मसात गर्न कठिन भएको छ । तर पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा मुलुक त्यो दिशातिर अघि वढ्दैछ । यस समयका मुख्य उपलव्धिलाई यस रुपमा उल्लेख्य गर्न सकिन्छ :

राष्ट्रिय सामथ्र्यमा वृद्धि : नाकावन्दीको पीडालाई सदैका लागि अन्त्य गर्ने गरी नेपाललाई भारतवेष्ठित अवस्थावाट भूजडित अवस्थामा पुर्याउने काम भएको छ । जमिनमा मात्र होइन, आकास र समुद्रमा नेपालको हक स्थापित गर्ने प्रकृया अघि वढेको छ । छिमेकीहरुका सम्वन्ध समानताको नीतिका आधारमा स्थापित गर्ने प्रकृया अघि वढेको छ । उत्तर दक्षिणका दुवै छिमेकीवाट नेपालको विकास प्रयासमा सार्थक सहयोग पाउन सरकार सफल भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको कुरा सुन्ने स्थिति बनेको छ । नेपालभित्र मात्र होइन, नेपाल वाहिरसमेत नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई सुन्न चाहने जमात वढ्दो छ । समग्रतामा नेपालको वाह्य प्रतिष्ठा र आन्तरिक सामथ्र्यमा वृद्धि हुँदैछ ।

पूर्वाधार विकासमा उल्लेख्य परिणाम देखिदैछ : सडक पूर्वाधारमा ४ वटा पूर्वपश्चिम लोकमार्ग निर्माण र विस्तारको प्रकृया सुरु भएको छ । आधा दर्जन उत्तर दक्षिण करिडोर निर्माणको कामले तिव्रता पाएका छन । नेपालका सबै ७७ जिल्ला सडक सञ्जालवाट जोडिएका छन । सवै सदरमुकामलाई मुख्य लोकमार्गवाट डेडिकेटेड रोडवाट जोड्ने प्रकृया अघि वढेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत तीन वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण तथा विस्तारको अन्तिम चरणमा छन । निजगढको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रकृया सुरु भएको छ । क्षेत्रीय र स्थानीय विमानस्थलहरुको सुधारको काम छोटो समयमा नै सम्पन्न भएका छन । आधा दर्जन विमानस्थलवाट रात्रीकालिन उडान सुरु भएको छ । तराईको सदरमुकामको आधुनिकीकरण योजनाका परिणाम देखिन थालेका छन । विगतको तुलनामा तराईका सदमुकामको मुहार नै फेरिएको छ । लोडसेडिङ मुक्तवाट नेपाल अव विजुलीको खपत वढाउने र निर्यात गर्ने अवस्थामा पुग्न लागेको छ । सिचाईका ठुला आयोजनाहरु अन्तिम चरणमा पुगेका छन । नदी पथान्तर योजनाले सार्थकता पाउँदैछन् । गाउपालिकासम्म सडक सञ्जालवाट जोड्ने प्रकृया सुरु भएको छ । मुलुक सुरुङ मार्गतर्फ प्रवेश गर्न लागेको छ । राजधानीका सडकको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार देखिदैछ । सडक, हवाई मात्र होइन, रेल, पानीजहाज र केवलकार नेपालको यातायात प्रणालीका रुपमा स्थापित गर्ने प्रकृया सुरु भएको छ ।

सामाजिक क्षेत्रमा राज्यको भूमिका वढ्दो छ : विगतमा सरकारी कर्मचारीहरुले मात्र पेन्सन पाउने अवस्था रहेकोमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तरगत सवै श्रमिजीवीहरुले पेन्सन पाउन सक्ने कानुनी र संरचनागत आधार तयार भएको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका दायरा र रकममा उल्लेख्य वृद्धि गरिएको छ । शिक्षा र स्वास्थामा सुधारको प्रकृया अघि वढेको छ । सामुदायिक विद्यालयको अवस्थामा सुधार देखिदैछ । प्राविधिक धारतर्फको शिक्षामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । पालिकास्तरमा १५ सैय्याको अस्पताल निर्माणको प्रकृया अघि वढेको छ । काठमाडौं वाहिर सबै प्रदेशमा विशेषज्ञ अस्पताल निर्माणको प्रकृया अघि वढेको छ । स्वास्थ विमा कार्यक्रम अघि वढ्दैछ । दिगो विकास लक्ष अनुरुप सामाजिक क्षेत्रको विकासलाई तिव्रता दिइएको छ ।

नीजि क्षेत्र र वैदेशिक लगानीमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ : पछिल्लो समयमा मुलुकभित्र र वाहिरको लगानीमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । हरेक प्रदेशमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा प्राप्तीको काम सम्पन्न भएको छ । गाउँ र नगरस्तरमा औद्योगिक ग्राम निर्माणको प्रकृया अघि वढेको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले लगानीका लागि अनुकुल आधार तयार गरिरहेको अवस्था छ । सिमेन्टको उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर वन्न सफल भएको छ । खनिज सम्पदानको अन्वेषण र उत्खननको प्रकृया सुरु भएको छ । फलाम र तेल जस्ता खनिज सम्पदाको व्यावसायिक उपयोगका लागि अन्वेषणको काम अन्तिम चरणमा पुग्दैछ । नयाँ क्षेत्रहरुमा खनिज सम्भावनाहरु देखिएका छन् ।

नेपाल कृषि क्षेत्र निर्वाहमुखी अवस्थावाट वाहिर आउदैछ : नेपालको कृषि क्षेत्र लामो समयसम्म निर्वाहमुखी अवस्था रह्यो । पछिल्ला समयमा यस क्षेत्रको रुपान्तरणका प्रयासहरुले सार्थकता पाउन थालेका छन् । कुखुरा अण्डालगायत माछा–मासुको उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । दुध उत्पादनमा आत्मनिर्भरतातर्फ अघि वढेका छौं । तरकारीमा परनिर्भरता कम हुँदै गएको छ । मुख्य खाद्यान्न वालीको वृद्धिदर राम्रो छ । व्यावसायिकताका प्रवृत्तिहरुले तिव्रता पाएका छन् । तर राज्यको लगानीको सही प्रतिफल पाउन नसकेको अनुभवका आधारमा त्यसमा सुधारको प्रकृया समेत सुरु भएको छ । जमिन र जनशक्तिमा कमीका वावजुत उत्पादकत्वमा निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ ।

घरेलु उद्योग र सिल्प व्यवसायले पुनर्जिवन पाउदैछन : पछिल्लो समयमा नेपाली घरेलु उद्योग र सिल्प व्यवसायको पुनर्जिवन पाउदैछन् । त्यस क्षेत्रमा नयाँ पुस्ताको प्रवेश हुन थालेको छ । पछिल्लो समयमा गरीवी निवारणमा यस क्षेत्रले महत्वपूर्ण योगदान दिने अवस्था सिर्जना हुदैछ । व्राण्डिङ र बजारीकरणको प्रकृयासमेत अघि वढ्दैछ । विदेशमा निर्यात हुने महत्वपूर्ण वस्तुका रुपमा यसको सम्भावना वढ्दो छ ।

पर्यटन क्षेत्रको विस्तार हुदैछ : विगतमा पर्यटनको कुरा गर्दा काठमाडौं, पोखरा र चितवन मात्र हुन भन्ने अवस्था चिरिदै गएको छ । नयाँ नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान र विकास सुरु भएको छ । लुम्विनी विश्व पर्यटनको आकर्षक गन्तव्य वन्ने सम्भावना देखिदैछ । काठमाडौं सिमित तारे होटेलहरु वहिर समेत खुल्न सुरु भएका छन् । पर्यापर्यटनका नयाँ गन्तव्यको विकास भइरहेका छन् । धार्मिक तथा ऐतिहासिक क्षेत्रको विकास र संरक्षणले तिव्रता पाएका छन् । आन्तरिक रुपमा भ्रमण गर्ने सस्कृतिको विकास भएको छ । कर्णाली र सुदुर पश्चिम क्षेत्रमा समेत नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको निर्माण भइरहेका छन् ।

डिजिटल नेपाल तर्फको यात्रा सुरुभएको छ : सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा नेपालले उल्लेख्य प्रगति गर्दैछ । अप्टिकल फाइवर विस्तार योजनाले तिव्रता पाएका छन् । नेपालको आफ्नै भूउपग्रहको परियोजना अघि वढदैछ । विद्युतीय कारोवार र अभिलेख प्रणालीको विकास गरिदैछ । राष्ट्रिय परिचय पत्रको कार्यक्रम संगै एकीकृत विद्युतीय अभिलेख प्रणाली स्थापित हुने अवस्थामा पुगेको छ । यसवाट शासकीय सुशासनमा उल्लेख्य सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

जहासम्म कमजोरीको कुरा छ जनअपेक्षा अनुरुप कामलाई अझै तिव्रता दिन सकिएको छैन । भएका कामहरुको प्रचार प्रसार हुन सकेको छैन । सुधार र रुपान्तरणका वाधक तत्वहरुलाई चिन्हित गर्न र भण्डाफोर गर्न सकिएको छैन । विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक राष्ट्रिय मनोविज्ञानको निर्माण गर्न सकिएको छैन । पार्टीसंगको सहकार्य र सामञ्जस्यता कायम हुन सकेको छैन । भ्रम र अन्योलता चिर्न सकिएको छैन । आर्थिक सामाजिक विकास र रुपान्तरणका लागि आवश्यक मात्रामा जनताको समर्थन जुटाउन सकिएको छैन । पार्टीको नेतृत्व तह र संसदभित्रको असन्तुष्टिलाई व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । शहरी र मध्यम वर्गीय तप्कालाई विश्वासमा नलिकन सरकारका राम्रा कामको प्रचार प्रसार गर्न कठिन हुने यथार्थतालाई सरकारले आत्मसात गर्न सकेको देखिदैन । भष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण गर्न र अनुभूतहुने गरी सुशासन कायम गर्न अझै जोड पुगेको छैन ।

बर्तमान नेपाली क्रान्तिको स्वरुप र मोडलका बारेमा नेकपाको ठोश धारणा के हुनुपर्छ ? अहिले कै जस्तो नेपाली क्रान्तिको मौलिकता बिर्सिएर नेकपा अघि बढिरहन सक्छ ?

शान्तिपूर्ण र प्रतिस्र्धाको वाटोवाट जनताको जनवाद हुँदै समाजवादमा पुग्ने कुरा नै नेकपाको आम राजनीतिक कार्यदिशा हो । नेपालको राजनीतिको विशेषता नै लोकतान्त्रिक आधारको विस्तार गर्ने कुरामा केद्रित रहदै आयो । राणा, पंचायत र राजतन्त्रका विरुद्धका सवै रुपको संघर्षको केन्द्रीय प्रश्न नै जनअधिकार र जनताको सम्प्रभुताका विस्तार रह्यो । त्यसमाथि जननेता मदन भण्डारीले जनताको वहुदलीय जनवादका माध्यमवाट कम्युनिष्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रिकरणका लागि गरिएको सार्थक प्रयास नै नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको विकास र स्थायित्वको मुख्य आधार वन्न सफल रह्यो । यतिवेला नेकपाले संघीय संसदमा दुई तिहाई पाउन सफल भएको छ । यसको जग नै लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यताप्रतिको उसको प्रतिवद्धता हो ।

नेकपाले लोकतन्त्र, समावेशीतालाई रणनीतिका रुपमा नभई सामाजको रुपान्तरणको सैद्धान्तिक मान्यताका रुपमा अंगिकार गरेको छ । जनअधिकारले सम्पन्न संविधानले आत्मसात गरेको सामाजवादको आधार तयार गर्ने मान्यताको सर्जक नै नेकपा हो । त्यस अर्थमा नेकपाले नेपाली राजनीतिमा आफैले स्थापित गरेको मुल्य मान्यतालाई विर्सने कुरै हुँदैन । त्यसमाथि जनताका जनवादका अन्तर्निहित विशेषताहरुमा यी सबै पक्षहरु समाविष्ट नै रहेका छन् । महाधिवेशनले त्यसलाई अझै सुस्पष्ट रुपमा उजागर गर्ने छ ।

नेपालको सन्दर्भमा प्रदेश सबैभन्दा धेरै पूँजीगत खर्च गर्न सक्ने निकायका रुपमा देखिएको छ । स्थानीय तह र केन्द्रमा पूँजीगत खर्चको तुलनामा साधारण खर्चको अनुपात धेरै छ । तर प्रदेशको स्तरमा भने पूँजीगत खर्च धेरै छ । आर्थिक सामाजिक विकासका लागि पूँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्नु आवश्यक छ । जुन कुरा प्रदेशको संरचनावाट नै सम्भव देखिन्छ

समाजवादमा पुग्ने भनियो, समाजवाद निर्माणका आधारहरु चाँहि के के हुन ? यस्को बाटो र कार्ययोजना पनि बताइ दिनुहुन्छ कि ?

सामाजवादमा पुग्ने आधार भनेको सामाजिक न्यायमा आधारित आर्थिक, सामाजिक विकास नै हो । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास विना समाजवादको कल्पना नै गर्न सकिदैन । पूँजीवादको प्रारम्भिक चरणमा रहेको अवस्थामा नै नेपाली समाजमा समानता र सामाजिक न्यायको आधार विस्तार हुँदै गरेको अवस्था हाम्रो समाजको मौलिक विशेषता हो । यद्यपी यतिवेला विश्व अर्थव्यवस्थामा पूँजीवादी साम्राज्यवादको वर्चश्व रहेको भए पनि त्यसका संकटहरु गहिरिने क्रममा नै छन् । पछिल्लो समयमा विश्व अर्थतन्त्रको विकासमा समाजवादी र मिश्रित अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरुले तिव्रता दिन सफल भएको अवस्था छ । यसले पनि आर्थिक सामाजिक विकासका हाम्रा सोचहरु सही छन भन्ने देखिन्छ । नेपालका सन्दर्भमा अर्थतन्त्र निर्माणमा आम जनता र राज्यको भूमिकामा विस्तार गर्दै लैजाने नीतिवाट नैै समाजवादतर्फको यात्रालाई सहज वनाउन सक्छांै । यस अन्तरगत जनताको जनवादको सुदृढीकरणको तीन तहवाट हामी अघि वढ्नु पर्ने हुन्छ । पहिलो सामन्ती समाजका आधार र अवशेषलाई समुल रुपमा अन्त्य गर्ने, दोस्रो नयाँ उत्पादक शक्तिको विकासको स्तर र योजनाअनुरुप आर्थिक सामाजिक विकासलाई तिव्रता दिने र तेस्रो समाजवादमा रुपान्तरणको योजना अनुरुपमा आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक क्षेत्रका विकासमा केन्द्रीत हुने ।

संघ र स्थानीय तह कायम गरेर प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भन्ने तर्क पनि बलियो रुपमा आउन थालेका छन, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

संघीयता नवुझ्ने वा वुझ्न नचाहनेहरुले फैलाएको भ्रम मात्र हो प्रदेश खारेज गर्ने कुरा । संघीयता भनेकै प्रादेशिकतामा आधारित शासकीय प्रणालीमा जोड दिने कुरा हो । विगतमा एकात्मक राज्य अन्तरगत दुई तहको शासन प्रणाली त अभ्यास भएकै हो । त्यस समयमा नेपालले आर्थिक सामाजिक विकास गर्न नसकेका कारणले नै जनतालाई संघीयतालाई आत्मसात गर्न पुगेका हुन । संघीयताको कुरा गर्दा प्रदेश नै त्यसको जग हो । त्यसमाथि नेपालको सन्दर्भमा प्रदेश सबैभन्दा धेरै पूँजीगत खर्च गर्न सक्ने निकायका रुपमा देखिएको छ । स्थानीय तह र केन्द्रमा पूँजीगत खर्चको तुलनामा साधारण खर्चको अनुपात धेरै छ । तर प्रदेशको स्तरमा भने पूँजीगत खर्च धेरै छ । आर्थिक सामाजिक विकासका लागि पूँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्नु आवश्यक छ । जुन कुरा प्रदेशको संरचनावाट नै सम्भव देखिन्छ । अर्कोतिर संघीयताले शासकीय प्रवन्धमा जनताको सहभागीता वृद्धि गरेको यथार्थतालाई विसर्नु हुँदैन ।

अन्तिम प्रश्न गरौं, तपाईको प्रदेशमा भएका मुख्य कामहरु के के छन ? बुँदागत रुपमा बताउन सक्नुहुन्छ ?

दुई वर्षको अवधिमा प्रदेशको आधारभूत फाउण्डेसन तयार गर्न सफल भएका छौं । प्रदेशको वास्तविक स्थिति पहिचान गर्न सफल भएका छौं । प्रदेशको आवश्यकतामा आधारित आवधिक योजना वनाउन सफल भएका छौं । बजेट खर्च र सुशासनका लागि आवश्यक संगठन संरचना तयार गरेका छांै । ५ दर्जन ऐन निर्माण गर्न सफल भएका छौं । बजेट खर्च र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा वृद्धि दरका हिसावले अग्रणी प्रदेश बन्न सफल भएका छौं । छोटो समयमा प्रदेशलाई खोजिने र देखिने अवस्थामा पुर्याएका छौं ।