काठमाडौं, चैत ४ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सम्भावित सङ्क्रमणलाई ध्यानमा राखी सरकारले तत्कालै राजधानीमा १२० वटा सघन उपचार कक्ष (आइसीसीयू) र एक हजार बेडसम्मको आइसोलेसन कक्ष निर्माण गर्ने भएको छ । कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको सोमबार बसेको बैठकले प्रदेशस्तरीय अस्पतालमा समेत एक सयम सघन उपचार कक्षको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिले सोको व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।

उच्चस्तरीय संयन्त्रयको संयोजक समेत रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले टेकु अस्पताल, आयुर्वेद अस्पताल कीर्तिपुर, नेपाली सेनाको अस्पताल, सशस्त्र प्रहरीको अस्पताल, वीर अस्पताल र पाटन अस्पतालमा २०–२० वटा सघन उपचार कक्ष थप्ने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका सचिव एवं उच्चस्तरीय संयन्त्रयका सदस्य सचिव नारायणप्रसाद विडारीका अनुसार, भक्तपुरको खरिपाटीस्थित विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्रमा २२० बेड, तेलकोटस्थित खानेपानीको तालिम केन्द्रमा ६० बेडको आइसुलेसन वार्ड बनाउने निर्णय गरेको छ । उहाँका अनुसार, आयुर्वेद अस्पताल कीर्तिपुरमा दुई सय, टेकु अस्पतालमा एक सय, पाटन अस्पतालमा ७०, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलका अस्पतालहरुमा एक सय र इचंगुनारायणस्थित सैनिक ब्यारेकमा २५० वेडका आइसुलेसन वार्ड बनाउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले पनि आवश्यकताअनुसारको आइसुलेसन वार्डको व्यवस्था गर्नसमेत बेठकले निर्देशन दिएको छ । सम्भावित सङ्क्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर विभिन्न उद्योग व्यवसायीसँग समन्वय गरेर स्वास्थ्यकर्मीले प्रयोग गर्ने पर्सनल प्रोटेक्सन इक्वीपमेन्ट (पीपीइ) किट आठ सय साथ र डाइग्नोसिस किट तीन हजार थान शीर्घ आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने समेत बैठकले निर्णय गरेको छ । सोको व्यवस्था उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गर्ने समेत जनाइएको छ ।

त्यस्तै, सरकारले २० हजार थान पर्सनल प्रोटेक्सन इक्वीपमेन्ट (पीपीइ) किट, १० हजार थान डाइग्नोसिस किट र ज्वरो नाप्ने र्थमल गन एक हजार थान खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । सदस्य सचिव विडारीका अनुसार, बैठकले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को निर्धारित मापदण्डबमोजिम ‘हेल्थ स्क्रिनिङ’ सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान र घरेलु उडानका लागि समेत हेल्थ स्क्रिनिङ अनिवार्य गरिएको जनाइएको छ । बैठकले कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्तण सम्बन्धी कार्यमा खटिने चिकित्कस तथा कर्मचारीका लागि कार्य क्षेत्रगत शर्तका आधारमा जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

जसअनुसार, ल्याब टेस्ट, स्वास्थ्य परीक्षणमा प्रत्यक्ष खटिने चिकित्सक, नर्सहरुलाई सुरु तलवमानको ७५ प्रतिशत, अन्य कार्यमा खटिने जनशक्तिलाई ५० प्रतिशत र अन्य अप्रत्यक्ष रुपमा खटिने व्यक्तिलाई २५ प्रतिशत जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको जनाइएको छ । यसैगरी, बैठकले कोभिड–१९ लाई समेत कडा रोगको सूचिमा राखेको छ । कर्मचारी संचयकोषले कडा रोग लागे वापत दिने १० लाख रुपियाँको सुविधासमेत कार्य क्षेत्रमा खटिने कर्मचारीहरुलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । संचय कोषका संचयकर्ता बाहेकका स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वयंसेवकलाई पनि १० लाख रुपियाँको बीमा सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय बैठकले गरेको जनाइएको छ ।