जनता टाइम्स

६ चैत्र २०७६, बिहीबार १९:१७

कठोर बन्यो सरकार : कोरोना भाइरसबारे अफवाह फैलाउनेलाई छ महिना कैद, एक लाख जरिवाना


काठमाडौं, चैत ६ । सरकारले कोरोना भाइरसबारे अफवाह फैलाउनेलाई कानुनी कारबाही थाल्ने भएको छ । कोरोनाबारे भ्रम प्रचार गर्नेलाई एक लाख रूपैयाँ जरिवाना तथा छ महिनासम्म कैद सजाय हुने सरकारले जनाएको हो ।

गृह मन्त्रालयमा आज बसेको बैठकले कोरोनाबारे अफवाह फैलाउनेलाई मुलुकी अपराध संहिताको व्यवस्था आकर्षित गरेर एक लाख रूपैया जरिवाना र छ महिना कैदलाई कडाइ साथ लागू गर्ने निर्णय गरेको हो । यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरीलाई आवश्यक निर्देशन दिने निर्णय भएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले बताउनु भयो ।

मन्त्रालयले नेपालको दक्षिणी नाकाहरूबाट हुने आवतजावतमा कडाइ गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । कोरोनाका कारण भारतसँग सीमा जोडिएका नाकाहरू बढी जोखिममा रहेको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ । दक्षिणी मुलुक भारतलगायत देशबाट कामदार फर्किने क्रम उच्च रहेकाले त्यसलाई कडाइ गर्न सुरक्षा निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिइएको पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । ‘कर्णाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश र तराईमा भारतबाट मानिसहरू आउने क्रम बढेको निष्कर्ष बैठकले गरेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘भारतसँग सीमा जोडिएका नाकामा कोरोनाको जोखिम रहेकाले कडाइ गर्ने निर्णय भएको छ ।’ सीमामा कडाइ गर्ने, परीक्षण बढाउने र वैकल्पिक व्यवस्था गर्नेबारे छलफल भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा डा. सुन्दरमणि दीक्षितलाई कारबाही गर्न माग उठेको थियो । बैठकमा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले हालसम्म ५ सय १२ जनाको नेपालमा परीक्षण गर्दा नेगेटिभ भएको पाइएको जानकारी गराउनु भयो । सरकारी निकायले नेगेटिभ भएको तथ्य प्रस्तुत गर्दागर्दै दीक्षितले भने सार्वजनिक कार्यक्रममा नै नेपालमा परीक्षण गर्ने किट नै नभएको र परीक्षण नै नगरी नेगेटिभ भएको मात्र सरकारले दाबी गरेको आरोप लगाउनु भएको थियो ।

महानिर्देशक श्रेष्ठले कोरोना भाइरसको संक्रमणका विषयमा तथ्य प्रस्तुत गरिसकेपछि बैठकमा सहभागीले डा. दीक्षितले अफवाह फैलाएको भन्दै कारबाही माग गरेका थिए । बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाल, संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयश त्रिपाठी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङसहित २१ मन्त्रालयका सचिव र सुरक्षा अधिकारी सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।