जनता टाइम्स

२६ असार २०७७, शुक्रबार ०८:१८

चीन–भारतको द्वन्द सरलीकरणको परिदृश्य


भारतले कुटनीतिको माध्यमबाट चीनलाई गलवान घाटीबाट सैनिक पछाडि गराउन सफल भए पनि आउने दिनमा आफ्नो आर्थिक र सामरिक क्षमतालाई अविरल रुपमा अगाडि बढाउनु पर्दछ । चीन भन्दा भारतले स्पेस र कम्प्युटर क्षेत्रमा पहिले काम शुरु गरेता पनि चीन फाइभजी र आर्टिफिसियल क्षेत्रमा भारत भन्दा निकै अगाडि छ । त्यसर्थ सीमा समस्यालाई समाधान गर्न भारत सामरिक र आर्थिक रुपमा सबल र सक्षम हुनुपर्दछ 

कोरोनाको कहरको साथसाथै विश्व राजनीतिको तापक्रम पनि अनवरत रुपमा बढ्दै गइरहेको छ । विश्वका दुई उदियमान सामरिक सम्पन्न मुलुक भारत र चीनको गलवान घाटीको भिडन्तले दक्षिण एसियामा मात्रै होइन कि सारा संसार नै आक्रान्त देखिएको छ । युद्ध भूमिमा नै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सम्बोधन विश्वका महत्वपूर्ण छापाखाना वासिंगटन पोष्टदेखि टाइम्ससम्मले व्यापक ठाउँ दिएर भारतको दृष्टिकोण र रणनीतिलाई सम्प्रेषण गर्न ठुलो सहयोग गरेको थियो । गलवान घाटीमा भारतका २० जना सैनिकको मृत्युपछिको परिदृश्यले विश्व राजनीति र कुटनीतिलाई प्रचुर मात्रामा प्रभावित गर्यो । खास अर्थमा भन्ने हो भने प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुको गठबन्धन इण्डो–प्यासिफिक र क्वार्ड (अस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका र भारत) जस्ता अनेकौं अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाले चीनप्रति व्यापक दबाब सृजना गर्यो । यसै परिवेशमा अमेरिकी राष्ट्रपतिको प्रवक्ता र अमेरिकी सेक्रेटरी अफ स्टेट माइक पोम्पीओले पनि चीनलाई दबाब दिन अभिव्यक्ति दिए । चीनसँग साउथचाइना सीसँग विवाद रहेका मुलुकहरु भियतनाम, फिलिपिन्स, इण्डोनेसिया, जापानलगायत विभिन्न मुलुकहरु आफ्नो असन्तुष्टिलाई अभिव्यक्ति गरेर चीनको विपक्षमा सामरिक अवस्थाको सृजना गर्न लागे ।

अर्थात चीन सँग भिडन्त र टक्कर लिन आसियानलगायत पूर्वी एसियामा कुनै पनि मुलुकको हैसियत र हिम्मत रहेको अवस्था छैन तर सन् २०१७मा डोकलाममा भारत र चीनको सैनिक आमने सामने ७३ दिन सम्म भएको परिघटनाले चीनसँग भिडन्त र कुटनीतिक र सामरिक घेराबन्दी भारतले मात्र गर्न सक्छ भने आसियानलगायत अमेरिका र युरोपको समेत रहेको छ । यस परिवेशमा चीन र भारतको बारम्बार भिडन्त हुनु, वार्ता हुनु, सम्बन्धमा उतार–चढाव हुनुको कारण चीनको विपक्षमा रहेका पश्चिमा गोलाबन्दी पनि हो भने अर्को तर्फ चीनले लिएको आर्थिक नीति पनि हो भन्ने विज्ञहरुको विश्लेषण रहेको छ ।

यस सन्दर्भमा सामरिक विज्ञ प्रा. डा. राजमोहनले एक व्याख्यानमा बडो चहकिलो र गहकिलो भनाइ सार्वजनिक गरेका छन् । उनले प्रष्ट रुपमा भनेका छन कि सन् १९७० को दशकमा सोभियत रुसको प्रभावलाई सिथिलीकरण गर्न अमेरिका एउटा वैकल्पिक शक्तिको खोजीमा थियो । चीनले त्यो वैकल्पिक शक्तिको ठाउँ लिँदै भूमण्डलीकरणको प्रचुर फाइदा लिँदै प्रगतिको पथमा गएर महाशक्तिको रुपमा रुपान्तरित भयो । अमेरिकी नीतिअनुसार चीन सोभियत रुस भन्दा शक्तिशाली भए तर अमेरिकाले एक प्रतिद्वन्दीको सट्टा दुई प्रतिद्वन्दीको संख्या अभिवृद्धि गरे । डा. राजामोहनले प्रष्ट भनेका छन् कि अमेरिकाले भारतलाई सामरिक र सैनिक सहयोग गरेर चीनको वैकल्पिक शक्ति निर्माणको लागि अभिप्रेरित छ । तर विश्व कुटनीति पूर्ण रुपमा अमेरिकाबाट नियन्त्रित देखिएको छैन । भारतले बदलिँदो परिवेशमा रुस सँगको सम्बन्धलाई पनि निरन्तरता दिएको छ । भर्खरै रुसको विजय दिवसको अवसरमा भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहको सहभागिता र आतिथ्यको दुई वटा सांकेतिक सन्देश थियो । पहिलो सन्देश चीन र भारतकाबीच भिडन्त भएमा रुसको तटस्थता थियो भने अर्को सन्देश भारतको पहिलो “डिफेन्स पार्टनर” रुस नै हो भने सन्देश थियो ।

हड्सन शोध संस्थानका विज्ञ जोन लीले चीनको प्रगतिलाई सहज रुपमा लिएको छैन । उनले चीनको प्रगति “स्टेट्स को” लाई परिवर्तन गर्न उद्वेलित रहेको कुरा दृष्टिगोचर गरेका छन् । लीका अनुसार चीनको प्रगति शान्तिपूर्ण हुने छैन । चीनले लगानी गरेका हरेक मुलुकहरु ऋणको पासोमा छन् । जिम्बावेको रेल नेटवर्क, श्रीलंका को हम्वन टोटा र पाकिस्तानको सिपेक जस्ता योजनाहरु प्रतिनिधि उदाहरणहरु हुन । जस्ले प्रमाणित गर्दछ कि चीनको लगानीलाई निमन्त्रणा गर्नुको मतलब डेब्ट ट्रयाप “ऋणको पासो”मा फस्नु हो । यी परिदृश्यले गर्दा चीनको लगानीलाई अस्ट्रेलिया लगायत युरोपेली मुलुकहरु पूर्ण रुपमा निस्तेज गर्न सक्रिय रहेको अवस्था छ । चीन र भारतको सम्बन्धको उतार चढावलाई विश्लेषण गर्दा अर्का सामरिक विज्ञ डा. अपर्णा पाण्डे (हड्सन शोध संस्थान) ले आफ्ना पुस्तक “मेकिङ्ग इण्डिया ग्रेट”मा रोचक भनाइ प्रस्तुत गरेकी छन् । उनले के उल्लेख गरेकी छन् कि चीन र भारतको सम्बन्धमा कटुता मात्रै छैन । कटुता र मित्रता साथसाथै अविरल रुपमा बगिरहेको छ । जापानले चीनलाई आक्रमण गर्दा जापानी सामानहरुलाई बहिष्कार गर्ने भारत नै थिए भने गान्धीको नेतृत्वमा चीनको लिबरेसन आर्मीलाई विभिन्न किसिमको सहयोग र सहानुभूति प्राप्त भएको घटनाले चीन र भारतको मित्रतालाई पुष्टि गर्दछ । चीन र भारतबीच द्वन्दका विभिन्न कारणहरु छन् जसले बेलाबेलामा युद्धको बादल निर्माण गर्दछ ।

यस सम्बन्धमा भारतका पुर्व राजदुत श्याम शरणले गहन रुपमा विश्लेषण गरेको देखिन्छ । शरणले भारत र चीनको भिडन्तका विभिन्न कारणहरुलाई सरलीकृत भाषामा व्याख्या गरेका छन् । हालै मागलवान घाटीमा भएको भिडन्तका अनेकौं कारणहरु छन् । जसमध्ये प्रमुख कारण भारतका कश्मिर नीति पनि हुन । जम्मु, लद्दाख र कश्मिरलाई भारतको संविधानमा धारा ३७० को माध्यमबाट विशेष दर्जा प्राप्त थियो । भारतले धारा ३७० लाई निस्तेज र खारेज गर्न बित्तिकै चीन सशंकित भएको थियो । लद्दाखमा तनाव बढ्नुको पछाडि भारतको कश्मिर नीति पनि एक प्रमुख हुन । दोस्रो कारण देनचौक देखो बोर्डर भूभागमा भारतको पूर्वाधार निर्माण गरेर चीनको असन्तुष्टि बढाएको देखिन्छ । चीनले बोर्डर समस्यालाई समधान गरेर मात्र निर्माण गर्न भारतलाई एक तर्फ दबाब दिइरहेको छ भने भारतले सन् २००४, सन् २००७ र सन् २०१३ मा विभिन्न सर्वे हरु गराएर व्यापक पूर्वाधार निर्माण गरेर भारत आफ्ना आन्तरिक मामिला स्वतन्त्र रहेको सन्देश दिएका थिए ।

भारतले सन् १९९६ माचीन सँग भएका शान्ति सम्झौतालाई अक्षरस पालना गर्न चीनलाई दबाब दिइरहेको छ । सन् १९९६ माभारत र चीनले “स्टेट्स को”लाई यथावत राख्दै बोर्डर सम्बन्धि सम्पूर्ण विवादलाई वार्ताका माध्यमबाट समधान गर्न बचनबद्धता जाहेर गरेको छ । सन् २००५ मा भारत र चीन सन् १९९६ को सन्धि र सम्झौतालाई कार्यरूप दिननिर्देशिका समेत रहेको अवस्था छ ।

भारत र चीनको एकतर्फ सीमा विवाद हुनु अर्कोतर्फ व्यापार अभिवृद्धि हुनु जस्ता परिघटनाले भारत र चीनको सम्बन्धको जटिलता बढाउँछ । शीतयुद्धपछि भारतको आर्थिक विकास दर संसारको सर्वाधिक विकास दर थियो, जसबाट चीन सम्मोहित थिए र लगानीको लागि अभिरुची बढाएका थिए । सन् २००७ र सन् २००८ मा अमेरिका का आर्थिक मन्दीले भारत पनि प्रभावित रहेको अवस्था र त्यस आर्थिक मन्दीबाट चीनले व्यापक फाइदा लिएर एसियामा आफ्नो सामथ्र्य बढाउन सफल भएको अवस्था थियो । असीको दशकमा चीन र भारतको साथसाथै उदय भएर आउने युग एसियाको हुनेछ भने चिनियाँ नेता देङ स्याओपिङ्गको भनाई थियो भने सी जिनपिङ्को भनाइ यसबाट पृथक देखिन्छ । अर्थात् सी जिनपिङ्ले एसियाका नेतृत्व चीनको हुनुपर्दछ भने नीति रहेको छ ।

भारतले कुटनीतिको माध्यमबाट चीनलाई गलवान घाटीबाट सैनिक पछाडि गराउन सफल भए पनि आउने दिनमा आफ्नो आर्थिक र सामरिक क्षमतालाई अविरल रुपमा अगाडि बढाउनु पर्दछ । चीन भन्दा भारतले स्पेस र कम्प्युटर क्षेत्रमा पहिले काम शुरु गरेता पनि चीन फाइभजी र आर्टिफिसियल क्षेत्रमा भारत भन्दा निकै अगाडि छ । त्यसर्थ सीमा समस्यालाई समाधान गर्न भारत सामरिक र आर्थिक रुपमा सबल र सक्षम हुनुपर्दछ ।