जनता टाइम्स

६ श्रावण २०७७, मंगलवार १५:१८

यसकारण प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिनुपर्छ सवैले साथ


प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिम्मत जुटाए । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा हाम्रै हो भन्ने जनआवाजलाई मुखरित मात्रै गराएनन, नक्सासमेत जारी गरे । थुप्रै दवावहरु आएको घटनाक्रमले प्रष्टै पारेको छ तर प्रधानमन्त्री ओली कहीँ कतै टसमस भएनन

अञ्जु कार्की

विगतमा पाकिस्तानविरुद्ध मात्रै लक्षित देखिने भारतीय मिडियाहरू यतिवेला चीन र नेपालको विरोधमा केन्द्रित देखिएका छन । नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतको औपचारिक भ्रमण गर्दासमेत त्यहाँका टेलिभिजन च्यानलहरुले समाचार प्रवाह गर्दैनथे । अखबारहरूले दोस्रो पेजको कुनामा एक कोलमको समाचार दिन्थे । तर, अहिले समय फेरिएको छ । नेपाल र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विषयमा भारतीय मिडियामा समाचार तथा टिप्पणी नआएको दिन नै छैन । हरेक दिन, हरेक क्षण भारतीय मिडिया प्रधानमन्त्री ओलीलाई पच्छ्याइरहेका छन । आफ्नो स्तरअनुसार नकारात्मक नै सही, उनीहरुको दिनचर्या नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीको चियोचर्चाेमै बितेको छनक पाइन्छ ।

भारतीय समाचारको मुख्य हेडलाइन नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिका विषयमा केन्द्रित हुन थालेको छ । नेपालले संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गर्दासमेत भारत सरकारले सानो विज्ञप्ति निकाल्दै भन्यो, ‘नेपालमा नयाँ संविधान निर्माण भएको कुरालाई हामीले नोटिसमा लिएका छौँ ।’ भारतको त्यही सरकार हो जसलाई यतिवेला नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीका भाषणको प्रतिक्रिया दिन भ्याइनभ्याइ छ । सरकारले मात्रै होइन, सत्तारूढ पार्टी भाजपा तथा त्यसका नेताहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्तिसमेत नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिको प्रतिक्रियामा केन्द्रित हुन थालेको छ ।

नेपाललाई सार्वभौम मुलुकका रूपमा व्यवहार गर्नसमेत कन्जुस्याँइ गर्ने भारत सरकार, भारतको कर्मचारी संयन्त्र तथा त्यहाँका मिडियाहरू यतिवेला विश्वको दोस्रो ठूलो महाशक्ति चीनसरह नेपालमाथि खनिनुले धेरै खालका संकेत गरेको छ । नेपाली जनताले आफ्ना लागि आपैmले संविधान निर्माण गरेसँगै नेपालको राष्ट्रियता बलियो हुँदै गएको संकेत हो यो । लोकतन्त्रले मात्रै राष्ट्रियता बलियो बनाउन सक्छ भन्ने दूरदर्शी राजनेता बिपी कोइरालाको भनाइ पुष्टि हुँदै गएको संकेत पनि हो यो । राष्ट्रियताको सम्वर्धनको सन्दर्भमा निरंकुशतन्त्रको तुलनामा लोकतन्त्रले कति धेरै मनोबल बढाउँदो रहेछ ? भन्ने सन्दर्भमा कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा प्रकरणलाई लिन सकिन्छ । यो भूमी निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाका प्रवर्धक राजा महेन्द्रको शासनकालमा भारतीय अतिक्रमणमा परेको पुष्टि भइसकेको छ । राजा महेन्द्रले सन १९६० डिसेम्बर (२०१७ पुस १ गते) बागडोर आफ्नो हातमा लिए । नेपाली कांग्रेसले भारतमा आश्रय लिएर नेपालको तराई क्षेत्रमा छापा हान्न थाल्यो ।

शाही कदमप्रति असहमति जनाउन भारतले नेपाली कांग्रेसलाई तराई क्षेत्रमा छापा हान्न आफ्नो भूमि उपलब्ध गराएको थियो । (JS Meheta 2004-India-Nepal Relations : The Challenge Ahead)  सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच सीमा विवादलाई लिएर भएको युद्ध महेन्द्रका लागि वरदान सरह रहे पनि तत्कालका लागि उनलाई बेफाइदा गर्नेवाला भने थिएन । (certainly not an unmixed blessing) राजा महेन्द्रसँग निकटता कायम राख्न भारतले दिएको सन्देशलाई स्वागत गरेको पाइन्छ ।

यससम्बन्धी भारत र राजा महेन्द्रबीच अलिखित सम्झौता भयो (पछि सन् १९६५ जनवरी ३० मात्र दुई देशबीच पत्राचार नै भयो) नेपाली कांग्रेसका गतिविधि भारतले नियन्त्रण गरिदिने, नेपाली सेनालाई भारतले हातहतियार उपलब्ध गराइदिने र नेपालले कालापानीमा भारतीय सेनालाई रहन दिने । कालापानीमा भारतीय सेनाको उपस्थितिमा राजा महेन्द्रको मौनताबारे हृषिकेश शाहले प्रतिवाद गर्नुभएको थियो । त्यहाँदेखि रहेको भारतीय सेना अद्यापि छ ।

आफ्नो मुलुकको यति ठूलो भूभाग भारतको पोल्टामा जाँदा पनि त्यतिबेला सर्वसाधरण नेपाली जनताले थाह पाएनन । जसले थाह पाएर प्रतिकार गरे उनीहरूलाई राजाले अराष्ट्रिय तत्वको अभियोग लगाउँदै भारतीय दलाल भनेर प्रचार गर्यो । भारतले पनि शरणमा गएका उनीहरूलाई उल्टै नजरबन्दमा राख्यो । निर्वासित दूरदर्शी नेता बिपी कोइराला स्वयं भारतको नजरबन्दमा परे । जब पञ्चायत ढल्यो, त्यसपछि मात्रै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी अतिक्रमणको मुद्दा उठाउने वातावरण तयार भयो । तर लोकतन्त्रमा पनि धेरै नेता वा सरकार प्रमुखले हिम्मत गरेनन । भारत नरिझाए सरकारबाट हटिन्छ भन्ने दाश मानसिकता हावी भयो सवैजसो सरकार वा नेताहरुमा ।

यतिवेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिम्मत जुटाए । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा हाम्रै हो भन्ने जनआवाजलाई मुखरित मात्रै गराएनन, नक्सासमेत जारी गरे । थुप्रै दवावहरु आएको घटनाक्रमले प्रष्टै पारेको छ तर प्रधानमन्त्री ओली कहीँ कतै टसमस भएनन । जनताको साथ प्राप्त भएको शासकलाई हिम्मत आउँदो रहेछ । जुन शासकसँग जनताकोसाथ हुँदैन ऊ विदेशीका अगाडि कुकुरले पुच्छर लुकाएझैँ शिर निहुँर्याउन वाध्य हुँदोरहेछ । तत्कालीन राजा महेन्द्र र वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली बीचमा यही भिन्नता देखियो । किनकी तत्कालीन राजा महेन्द्रसँग जनबल थिएन, वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीसँग जनबल छ ।

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा तथा कालापानीको मुद्दा मात्रै किन ? अहिले चर्चामा आएको रामजन्मभूमी अयोध्याकै प्रसंगलाई लिन सकिन्छ । भारतले गौतमबुद्धको जन्मस्थल हाम्रै हो भन्दै नक्कली लुम्बिनी खडा गर्दासमेत सक्रिय राजतन्त्रकालमा नेपाल ‘चुँ सम्म बोलेन । यति सम्मकी त्यतिवेला गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्विनीमा जापान सरकारले ठूलो बौद्ध संरचना निर्माण गर्ने प्रस्ताव गर्दा स्वीकृति दिने हिम्मत समेत राजदरबारले गरेन । लुम्बिनी भारतमै रहेको प्रचारप्रसार भयो । योगी नरहरिनाथले महर्षी वेदव्यासको जन्मभूमी भारतमा नभएर नेपालकै तनहुँ जिल्लाको दमौलीमा भएको पौराणिक र भौगोलिक प्रमाण पेस गर्दै कोटीहोम लगाए । यही बापत उनलाई जेलमा हालियो । तर, कालान्तरमा महर्षी वेदव्यासको जन्मभूमी तनहुँको दमौली नै भएको स्वीकार गर्न भारतीय विद्धानहरू वाध्य भए ।

यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीले रामजन्मभूमी अयोध्या नेपालकै ठोरी र अयोध्यापुरी क्षेत्रमा रहेको उदघोष गर्नुभयो । उहाँले विभिन्न पौराणिक तथा भौगोलिक प्रमाणसमेत पेस गर्नुभयोे । प्रधानमन्त्री ओलीको यो उदघोषले यतिबेला दक्षिण एसियामा ठूलो तहल्का मच्चाएको छ । ओलीको भनाईलाई खण्डनका लागि भारत सरकार तथा त्यहाँको सत्तारूढ पार्टी बिजेपीले धेरै ठूलो साधन र स्रोत खर्च गरेको समाचार आएका छन । नेपालकै पनि विभिन्न राजनीतिक दल तथा शक्ति केन्द्रहरू प्रयोग भएका छन् भारतको हितरक्षार्थ ।

अरू त अरू पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसमेत अयोध्या प्रकरणमा भारतको पक्षमा खुलेर लागेको पाइएको छ । पूर्वराजाले ट्विट गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीको उदघोषप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ । राजसंस्था पुनर्वहाली गराइदिने बिजेपीको आश्वासनका कारण हो या आफ्नो अल्पज्ञानका कारण पूर्वराजा शाहले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । करिव डेढ वर्षअघि सौर्य दैनिकमा लोकमणि पौडेलको रामजन्मभूमीका विषयमा तथ्यांकसहित लेख प्रकाशित भएको थियो । उक्त लेखमा पौडेलले सक्कली अयोध्या नेपालकै चितवनको अयोध्यापुरी, पर्साको ठोरी र भारतको रामनगर सेरोफेरोमा रहेको भन्दै आठ वटा प्रमाण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको यो उदघोषले यतिबेला दक्षिण एसियामा ठूलो तहल्का मच्चाएको छ । ओलीको भनाईलाई खण्डनका लागि भारत सरकार तथा त्यहाँको सत्तारूढ पार्टी बिजेपीले धेरै ठूलो साधन र स्रोत खर्च गरेको समाचार आएका छन

                                                 प्रधानमन्त्री ओली र इन्सेटमा अनुसन्धानकर्ता पौडेल

पौडेल पाँच वर्ष अयोध्या तथा बनारसमा बसेर प्रर्याप्त अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिसकेका विद्धान हुनुहुन्छ । जसरी बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनी र व्यास जन्मस्थल दमौली कायम भएको छ त्यसै नै रामजन्मभूमी अयोध्यापुरी कायम गराउनका लागि प्रचारप्रसार तथा थप तथ्यहरू खोजी गर्नुपर्नेमा हामी आफैं फुटेर प्रधानमन्त्री ओलीप्रति पूर्वाग्रह साँध्नु उचित हुँदैन । अरू प्रकरणमा पूर्वाग्रह साँधे पनि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी र रामजन्मभूमी अयोध्यापुरीको प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीप्रति पूर्वाग्रह साँध्नु भनेको हामीले आफ्नो खुट्टामा आपैmँ बञ्चरो हान्नु हो, नेपाली आमाको अपमान हो ।

अन्त्यमा एउटा किंवदन्ती उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक ठान्दछु । रावणले मर्नुअघि रामलाई भनेछन्, उमेरका म तिमीभन्दा जेठो र परिपक्व छु, ज्ञान र बलमा पनि म तिमीभन्दा अघि छु । जातमा पनि तिमी क्षेत्री म बाहुन, तिम्रो सुनको घर मेरो सुनको देश, तपस्या र क्षमता पनि तिम्रोभन्दा मेरो नै बढी छ, देश पनि तिम्रोभन्दा मेरो नै ठूलो छ सबै चिजमा तिमीभन्दा म अघि भएर पनि हारेँ । कारण तिम्रो भाइ तिम्रो साथमा छ, मेरो भाइ दुश्मनको साथमा छ । त्यसैले हामी नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइ मिलेर अघि बढे संसार जितिन्छ, एक आपसमा लडे सीमा मिचिन्छ, देश बेचिन्छ र सकिन्छ ।