अर्को निष्कर्ष निकालियो, ‘तर, यो सबै पदका लागि होइन ।’ ओलीलाई सच्याउने कोसिस असफल भयो र भूमिका बदल्ने भनेको पद हो वा विचार ? व्याख्याविहीन ‘जनताको जनवाद’बाहेक अर्को कुनै विचार दस्तावेजमा कतै लेखिएको छैन । त्यसो भए अब कुन विचारको लडाइँ हो ? ओलीको विचार र प्रचण्डको विचारमा बहस कतै भएको छ ? माधव नेपाल र झलनाथ खनालको विचारको खासै अर्थ भएन किनकि उहाँहरूको प्रतिनिधि प्रचण्ड हुुनुहुन्छ ! दुई अध्यक्षबीच यदि विचारको विवाद हो भने कुन विचार, कुन सिद्धान्त र दर्शनको हो ? भेलामा भने यसले महत्व पाएन ।

गोपाल खनाल

सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्डबीच आन्तरिक विवाद समाधानका लागि संवाद चलिरहँदा साउन २१ को गलत साइतको एउटा अनपेक्षित भेला भयो । अध्यक्ष प्रचण्ड, बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले आफू नजिकका पार्टी पत्रकारसँग एउटा आग्रह गर्नुभयो, ‘हामी पदका लागि लागेका होइनौँ भन्ने तीन करोड जनतालाई बुझाइ दिनुपर्यो ।’ सायद पत्रकारहरूले पनि त्यसको जिम्मा लिनुभयो ।

यथार्थ भ्रममा रूपान्तरण भने हुँदैन । झट्ट हेर्दा, रूपमा सङ्गठित जस्तो तर एजेन्डामा असङ्गठित र प्रतिरक्षात्मक छ– उक्त समूह । ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै वा दुई मध्ये एक छाड्नुपर्छ भन्ने उक्त समूहको बटमलाइनमै बहस भइरहँदा पदका लागि होइन भन्ने सफेद झुटलाई सत्य साबित गर्ने दुस्साहस नगरेको भए हुन्थ्यो । सहमति, २०७५ जेठ २ को आलोपालो प्रधानमन्त्री र २०७६ मङ्सिर ४ को ओली नै पूर्ण कार्यकाल प्रधानमन्त्री रहने पदको हो, विचारको होइन । ‘मैले आलोपालो प्रधानमन्त्री छाडेर गल्ती गरेँ’ भन्ने प्रचण्डको पश्चाताप वक्तव्य कुन सैद्धान्तिक र वैचारिक दर्शनबाट निर्देशित थियो ?

खुमलटार र कोटेश्वरमा भइरहेका गुटका शीर्ष नेताको बैठक प्रेसिडेन्सियल कलेजतिर आइपुग्दा अलि विस्तारित भयो । र, त्यहाँ आफ्ना ठानिएकालाई समेत सहभागी गराइयो । नेकपालाई विभाजित हुनबाट रोक्नुपर्छ भन्ने भेलाको उद्देश्य रहेको भए सहभागीको रसायन फरक हुन्थ्यो । तर, त्यहाँ पार्टीका एक अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध सकेसम्म आक्रोश पोखियो । उक्त सत्तोसरापले ओली नेकपाकै एक अध्यक्ष हुनुहुन्छ भन्ने लक्ष्मणरेखा नै पार गर्यो । त्यही भेलाकै तहको सोच लिएर उहाँहरू बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको सामना गर्न कसरी सक्नुहुन्छ ?

राजनीतिमा घरभित्रको विवादमा यस्तो ठाउँ राख्नुपर्छ, जसले संवादलाई निरन्तरता दिन सकोस र समाधान देओस । यस्तो देखियो– तीन जना पूर्वप्रधानमन्त्री र नेकपा प्रवक्ताले बल्ल आफ्ना अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध खुला भएर विनात्रास र सङ्कोच बोल्न पाउनुभयो अर्थात त्यसरी बोल्ने धोको पूरा गर्नुभयो । सत्तारोहणको निहित स्वार्थका लागि यस्तो अति घृणा र अतिवादी राजनीति नगर्दा राम्रो हुन्थ्यो र कसैले गर्नु नपरोस पनि । र, कोही व्यक्तिबाट कोही अति त्रसित हुनु नपरोस र लघुताभास पाल्नु नपरोस । उक्त भेलाका निष्कर्ष केही डरलाग्दा छन । भेलाले ओलीविरुद्ध युद्धको घोषणा नै गर्यो । ‘अब लड्न तयार रहनुहोस’ भन्नु युद्धमोर्चाकै भाषा हो । पहिलो ठहर छ– ओलीलाई सच्याउने कोसिस असफल भयो, उहाँको भूमिका बदल्नु एक मात्र विकल्प ।

अर्को निष्कर्ष निकालियो, ‘तर, यो सबै पदका लागि होइन ।’ ओलीलाई सच्याउने कोसिस असफल भयो र भूमिका बदल्ने भनेको पद हो वा विचार ? व्याख्याविहीन ‘जनताको जनवाद’बाहेक अर्को कुनै विचार दस्तावेजमा कतै लेखिएको छैन । त्यसो भए अब कुन विचारको लडाइँ हो ? ओलीको विचार र प्रचण्डको विचारमा बहस कतै भएको छ ? माधव नेपाल र झलनाथ खनालको विचारको खासै अर्थ भएन किनकि उहाँहरूको प्रतिनिधि प्रचण्ड हुुनुहुन्छ ! दुई अध्यक्षबीच यदि विचारको विवाद हो भने कुन विचार, कुन सिद्धान्त र दर्शनको हो ? भेलामा भने यसले महत्व पाएन । ओलीलाई सच्याउने प्रयास असफल भयो भनेको के ? चार जना नेता सच्चिनुभयो, उहाँहरू सफल र ओलीलाई सच्याउन चाहनुहुन्थ्यो तर असफल हुनुभयो । पार्टी प्रमुख र प्रधानमन्त्री भइसकेका तीन, नारायणकाजी उपप्रम भइसकेको हुनुहुन्छ । उहाँहरूले देश र जनताका लागि के त्यस्तो योगदान गर्नुभयो ? र, प्रधानमन्त्री ओली के त्यस्तो गर्नुभएन ? नेताको मूल्याङ्कन पार्टी प्रमुख र सरकार प्रमुख वा पार्टीको महत्वपूर्ण स्थान र राजकीय जिम्मेवारी निर्वाहबाट हुनुपर्छ ।

पछाडि फर्केर हेरौँ । नेपाल र नेपालीको हितमा ऐतिहासिक आरम्भ कसले गर्यो ? चीनसँग पारवहन र यातायात सम्झौता कसले गर्यो ? लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नक्सा कसले जारी गर्यो ? विदेशी बुहारीलाई नागरिकता पाउन सात वर्षे प्रावधान कसले राख्यो ? नेपाललाई भूपरिवेष्ठितबाट भूजडित कसले बनायो ? नेपालको गुमाउँदै गरेको स्वतन्त्र र सार्वभौम छवि कसले पुनःस्थापित गर्यो ? अब सच्चिनुपर्ने ओली कि युद्धको बोली गर्ने समूह ? चीनको पहिलो भ्रमण सकेर विमानस्थलमा आउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो– मेरो पहिलो राजनीतिक भ्रमण भारतबाटै हुन्छ ! त्रास कताको थियो र किन थियो ? प्रधानसेनापति प्रकरणमा सत्ता गुमाउनु दुःखद थियो, अधिनायकवाद रोकेको भन्दैमा प्रचण्डको त्यो कदम अवैधानिक थिएन । तर, लगत्तै भन्नुभयो, ‘सेनापति प्रकरणमा भारतसँग सल्लाह गर्न खोजेको थिएँ, सन्देश पठाएको पनि थिएँ तर संवाद हुन नपाउँदा यो अवस्था आयो ।’ यसो भन्दा विदेश नीतिमा सन्तुलन कायम भयो ? राष्ट्रिय स्वार्थको पक्षमा उभिएको अर्थ लाग्यो ?

उहाँले गलत केही गर्नुभएन तर माधव नेपालले १५ वर्ष पार्टी प्रमुख र प्रधानमन्त्री हुँदा देश र जनतालाई दिनुभएको योगदानलाई पनि स्मरण गर्नुपर्छ । त्यस्तै झलनाथ खनालको पार्टी र सत्ता नेतृत्व पनि पुनरावलोकन हुनुपर्छ । गोरखामा बाबुराम भट्टराईबाट पराजित भएपछि फेरि किन नारायणकाजी राष्ट्रियसभा प्रवेश गर्नुभयो ? यो पद हो वा विचार ? यसअघि साउन ९ मा पुष्पलाललाई स्मरण गरिरहँदा प्रचण्ड र माधव नेपालले ओलीविरुद्ध खोलेको ‘फायर’ ‘मिसफायर’मा परिणत भएको थियो । अहिले फेरि अघि बढेर खराबभन्दा खराबका लागि तयार रहन निर्देशन दिनुभयो । यो स्थायी ‘ग्याङ अफ फोर’ होइन, चार जनाको सत्तास्वार्थको अस्थायी गठबन्धन हो, जसविरुद्ध पूर्वएमाओवादीका दर्जन बढी स्थायी समिति सदस्य सार्वजनिक हुनुभएकै छ । कार्यकर्ता र नागरिकले विश्वास नगरेपछि नेताहरूले अहिले सत्तामोहलाई विचार र पद्धतिको आवरण दिन खोज्नुभएको छ । तर, यसबाट पनि उपलब्धि हासिल हुँदैन । राजनीतिमा लागेपछि सत्ताको खोजीे स्वाभाविक हो । तर, त्यसका लागि समय र सत्यलाई समात्नुपर्छ ।

कोभिड महामारी, बाढीपहिरोको कहरका बीचमा आफ्नै पार्टीका शीर्षनेता आफ्नै पार्टीको सरकार असफल प्रमाणित गर्न केन्द्रित हुनु कल्पना गर्न सकिने मुद्दा होइन । छ महिनाअघि केन्द्रीय समितिमा पेस ‘प्रचण्ड प्रतिवेदन’मा सरकारका उपलब्धिको सूची थियो, त्यसयता झन् ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल भए । अब कसरी सरकार असफल भयो ? ओली नेतृत्व यथार्थ हो । कसैलाई मन नपर्दै लहडमा विकल्प खोजिँदैन । एकता महाधिवेशनपछि अध्यक्ष र संसद्को निर्वाचनपछि अर्को प्रधानमन्त्री खोज्दा हुन्छ । अरू विकल्प अस्थिरताको आमन्त्रण हो । केन्द्रीय कमिटीको बैठक माग्नेले महाधिवेशनलाई अस्वीकार गर्न मिल्छ ? प्रधानमन्त्री आफैँले शीघ्र महाधिवेशन गर्न राखेको प्रस्ताव एकताप्रति आलङ्कारिक प्रेम हुनेले तत्कालै स्वीकार्दा हुँदैनथ्यो ? प्रधानमन्त्री विकल्प दिइरहने, प्रचण्ड बालुवाटारमा सहमत हुने तर कोटेश्वर र खुमलटार पुगेपछि परिवर्तन हुने अवस्थाले समाधान दिँदैन ।

नाजायज माग राखेपछि पछाडि फर्कनुपर्छ । ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने एजेन्डाबाहिरको विषय थियो । ओली कार्यशैलीप्रतिको असहमति हो भने संवादबाटै समस्या समाधान हुन सक्छ । उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको साउन १३ को प्रस्तावमा ती विस्तारित उल्लेख छन । साउन २३ मा फेरि उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, ‘म कसैको गुटमा छैन, मेरो प्रस्ताव सहमतिका लागि हो ।’ त्यसमा टुङ्गोमा पुग्दा हुन्छ ।भाजपा र पश्चिमाको योजना छ– नेपालका कम्युनिस्ट विभाजित बनाई समाप्त पार्ने । प्रधानमन्त्री ओलीले नाकाबन्दीविरुद्ध लिएको अडान र जनमतका कारण तिनले उक्त मिसन ‘होल्ड’मा राखे, अहिले निरन्तरता दिँदै छन । नेपाली स्वार्थका लागि भारतलाई खुला चुनौती दिने शक्ति र सामथ्र्य देखेपछि जसरी पनि ओलीलाई प्रतिस्थापित गर्ने योजनामा दिल्ली छ । चार शीर्ष नेताले काठमाडौँको नभई दिल्लीको विजय पक्कै चाहनुभएको होइन होला । त्यसोभए मिल्नु मात्र विकल्प हो ।