प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ नक्सा जारी गर्ने कामको नेतृत्व लिदा छिमेकी भारत रिसाउनु स्वभाबिक होला, त्यसको अगुवाई गर्दै भारतीय मिडियाबाट प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्त गर्ने धम्की आईरहँदा त्यसैमा पछि लाग्नु पर्ने र यो राजिनामा मैले मागेको हुँ भनेर पारीपट्टीको जिम्मा लिने काम झुक्किएर, आबेगमा वा असावधानीबाट मात्रै भएको हो जस्तो लाग्दैन

सरेश नेपाल

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको अन्तरकलहले अझै निकास पाएको छैन । सम्वादको परिस्थिति क्षीण हुँदैछ तर चुँडिसकेको छैन । के अब नेकपा फुट्छ त ? फुट्न पनि नसक्ने जुटी पनि नहाल्ने हो त ? वा दुवै पक्षको हित हुने गरी पदीय भागबण्डामा अस्थाई ‘युद्वबिराम’ हुन्छ ? के हुन्छ अब ? भन्ने जिज्ञासाले राजनीतिक बजार तताएको छ यतिबेला ।

ग्याङ अफ फोर (प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठ) ले आयोजना गरेको बिबादास्पद पत्रकार भेलामा जस्तोसुकै खराव भन्दा खराव परस्थितिको लागि पनि तयार हुन र पार्टीभित्रको बिबादलाई सैद्धान्तिकीकरण गर्न आव्हान गरेकै कारणले पनि यो पक्ष आफ्नो बचाउमा केन्द्रित छ भन्ने शन्देश गयो । अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रबाट कमरेड केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागेर अस्थिरताको बिधिवत जग बसाल्ने काम भयो । स्वंय अर्का अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई बाँकी ३ जना नेताहरुले साथ दिएर सृजना गरिएको यो ‘रडाको’ को निकास निकाल्न जति ढिला गर्यो, त्यति नै नेकपा कमजोर हुने निश्चितप्रायः छ । यतिबेला गल्ती कसको र पछि हट्नु पर्ने कसले भन्ने प्रश्न पार्टीका आम कार्यकर्ताको मनमा उठिरहेको छ । बैठकमा एजेण्डै नभएको बिषय एकाएक उठाएर पार्टीलाई बिभाजनको डिलसम्म किन पुर्याईयो भन्ने प्रश्न त छँदैछ । त्यसमाथि पनि पटक पटक खराव भन्दा खराव परिस्थितिको निम्ति तयार हुनु भनेको के ? पार्टी बिभाजनको लागि लागौ भनेको हैन र ?

प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ नक्सा जारी गर्ने कामको नेतृत्व लिदा छिमेकी भारत रिसाउनु स्वभाबिक होला, त्यसको अगुवाई गर्दै भारतीय मिडियाबाट प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्त गर्ने धम्की आईरहँदा त्यसैमा पछि लाग्नु पर्ने र यो राजिनामा मैले मागेको हुँ भनेर पारीपट्टीको जिम्मा लिने काम झुक्किएर, आबेगमा वा असावधानीबाट मात्रै भएको हो जस्तो लाग्दैन । छिमेकी मुलुकको आन्तरिक मामिलामा खेल्ने उसको बिगत बुझेकाहरुले पत्याउन पनि सक्दैनन् । प्रधानमन्त्रीले मदन भण्डारी फाउण्डेशनको कार्यक्रममा बोलेका कुरा अस्वभाबिक लागे प्रष्ट पार्न वा ती अभिब्यक्ति फिर्ता लिन आग्रह गर्न सकिन्थ्यो होला नि ? दुबै पदबाट राजिनामा माग्ने नै टुँगोमा ‘ग्याङ् अफ फोर’ किन पुग्यो ? भन्ने कुराको बिश्लेषण गर्ने नै हो भने त्यो भारतीय चाहाना भन्दा बाहिर गएर निस्कर्ष निस्किदैन । किनकि सरकार र पार्टी असफल भयो, ओली कमरेडले चलाउन सक्नु भएन भन्ने निर्णयमा पुग्नुअघि पार्टीका अन्य निर्णयहरुको सृङ्खलावद्व अध्ययन गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसका केही आधारहरु यहाँ उल्लेख गर्ने अनुमति चाहान्छु ।

१. लकडाउनको घोषणा हुनुभन्दा तीन महिना अघि कमरेड ओली एपेण्डीसाटिसको अप्रेशनमा रहँदा कमरेड प्रचण्डकै अध्यक्षतामा बसेको स्थायी कमिटीको चौथो बैठकको निर्णय पुस १० मा अपानि ३ मार्फत जारी भएको थियो । उक्त बैठकको निर्णय (ङ) मा भनिएकोछ– सरकारले अनेकौ जटिलता, चुनौती र प्रतिकुलताका बावजुद संबिधान कार्यान्वयन, बिकास निर्माण, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुधार, आर्थिक बृद्वि र बैदेशिक सम्बन्ध बिस्तार जस्ता मुलभुत क्षेत्रमा उल्लेख्य सफलता हाँसिल गरेको छ ।’ उक्त निर्णयमा सरकारको मुक्तकण्ठले उच्च मुल्याङ्कन गरेको मसी सुक्न नपाउँदै लकडाउन शुरु हुनु र यसबीचमा राष्ट्र, जनता र पार्टीबिरुद्व आक्षेप प्रमाणित हुने कुनै काम नगरेको पनि सर्बबितितै छ । नयाँ नक्सा जारी र अंगिकृत नागरिता सम्बन्धिको ऐन (संसोधन) ले सरकारको लोकप्रियता बढाएकै थियो । यसबीच सरकारले कुन त्यस्तो निर्णय लियो र सरकार एकाएक, रातारात असफल भयो ? ठोस र मुर्त आरोप ‘ग्याङ् अफ फोर’ ले लगाउन सकेका छैनन ।

२. कमरेड प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नु अघि आफू निकटका मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउनु पथ्र्याे । यो उहाँको नैतिक र राजनीतिक संस्कार पनि ठानिन्थ्यो । त्यसतर्फ पनि उहाँ जान चाहनु भएन ।

३. कमरेड प्रचण्ड पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष हुनु भएपछि पार्टी एकीकरणको बाँकी काम सबै थाँती बसेका छन । बिभागहरु नचल्नु, आयोगहरुले पुर्णता नपाउनु, पार्टी सदस्यता एकीकृत गर्ने बिधानको ब्यबस्थाको उलंघन हुनु त थोरै उदाहरण हुन । जनसंगठन, जिल्ला नेतृत्व, प्रदेश संगठन कमिटीमा देखापरेका सामान्य असमझदारी समेत हटाउने प्रयासहरु समेत हुँदैनन । । के यी सबै काम प्रधानमन्त्री आफैले गर्नु पर्ने हो ?

४. मुलुकभित्र मात्र हैन, सिंगो बिश्वजगत कोरोना महामारीबाट पिडित छ । जनता आतंकित छन । बाढी पहिरो र डुवानले झन भयावह समस्या निम्त्याएको छ । यस्तोबेला सरकार र पार्टी जनतामा जाने र उच्च सकृताको प्रदर्शन गर्नु पर्ने हो । तर पार्टीलाई बिबादको भुमरिमा फसाउने, काम गर्न नसक्ने बाताबरण बनाउने षडयन्त्र भैरहेको छ । अझ अघि बढेर ४ सय ५० जनाको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउन १५२ जनाको हस्ताक्षर समेत बुझाइएको छ । यस्ता काम जिम्मेवार नेतृत्वले गर्न सुहाउदैन ।

५. स्थानीय, प्रदेश र संघको नेतृत्वमा अधिकांश नेकपाका जनप्रतिनिधि भएको, जनताले स्थिरता, शुशासन र समृद्विको लागि यो पार्टी रोजेको र इतिहासमै नेकपाले यति ठूलो अवसर पहिलो चोटी प्राप्त गरेको स्थितिमा जनताको बिश्वास र भावनामा चोट पार्ने काम कही कतैबाट हुनुलाई इतिहाँसकै गम्भीर अपराधको रुपमा सर्बसाधारणले लिने कुरालाई अस्थिरताका पक्षधरहरुले ध्यान दिन आवश्यक छ ।

एकीकरणका जटिल प्रकृयालाई निश्कर्षमा नपुर्याई बीचैमा अलपत्र छोडेको र कुर्सी नपाएकै कारण यो बितण्डता देखाएको आरोप पनि राजीनामा माग्ने नेता कमरेडहरुले नै ब्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले यो कुर्सी मोहमा लिप्त भएर नेतृत्वको छिनाझिम्टी नगरौं, नेपालको जीतमा रमाउन सिकौं, बिदेशीको भक्त नबनौं भन्ने कुरामा ध्यान दिऔं

अहिले नेकपा गम्भीर मोडमा छ । सरकार बिशिष्ट परिस्थिति र संक्रमणकालले सृजना गरेको भिन्न तर जटिल अवस्थामा छ । बिगतका ब्यक्ति मात्रै फेरिएको सरकार हैन यो । यसले सर्भिस डेलिभरी (सेवा प्रवाह) र परम्परागत बिकासे ढाँमा मात्रैमा रमाउने छुट पाँउदैन । नेपाली समाज र राजनीतिलाई गुणात्मक परिबर्तन गर्नुपर्ने गुरुत्तर जिम्मेवारी पनि यही सरकारको काँधमा छ । यदी यो पार्टीलाई दुईटै वा दुईमध्य एक पद नपाकै कारणले फुटाईयो भने नेपाली जनताले के ठान्छन भन्नेतर्फ पनि सोचौं ।

यो खाली ठाउँमा आउने शक्ति भनेको लोकतान्त्रिक, देशभक्त शक्ति नहुने संभावना प्रबल देखिन्छ । ठूला बिद्रोह हाँकेका पार्टी र नेतृत्व असफल हुनु भनेको जनताको शक्ति, संगठन, सपना सबै असफल हुनु हो । एकीकरणका जटिल प्रकृयालाई निश्कर्षमा नपुर्याई बीचैमा अलपत्र छोडेको र कुर्सी नपाएकै कारण यो बितण्डता देखाएको आरोप पनि राजीनामा माग्ने नेता कमरेडहरुले नै ब्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले यो कुर्सी मोहमा लिप्त भएर नेतृत्वको छिनाझिम्टी नगरौं, नेपालको जीतमा रमाउन सिकौं, बिदेशीको भक्त नबनौं भन्ने कुरामा ध्यान दिऔं ।

(लेखक नेपाल बागमती प्रदेशका सांसद तथा नेकपाका नेता हुनुहुन्छ)