नेपाल बारलगायत जिल्ला र उच्च बारले आफ्ना कानुन ब्यवसायी सदस्यहरुको गतिबिधीबारे कुन दिनमा चासो लिएको छ ? प्रत्येक अदालतहरुमा बिचौलियाहरुको जालो छ भन्ने कुरा स्वयं कानुन ब्यावसायी र न्यायाधीशहरुले नै स्विकार गर्छन् । बिचौलियाहरु कस्ले पाल्छन् । कस्ले प्रहरी कार्यालय र अर्ध न्यायिक निकायका मुद्धाहरु एकलौटी गर्छन् । कस्ले प्रहरी कार्यालयमा खुल्मखुल्ला रुपमा आफ्नो भिजिटिङ कार्ड बाड्न लगाउछन ? र त्यस बापत प्रहरीहरुलाई कस्ले भ्रष्टाचारी बनाउछ ? बुझ्न जरुरी छ

दुर्गा भण्डारी

केही दिनअघि कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्चको नेतृत्व र उच्च अदालतका केही न्यायाधीशहरूको ‘कार्यक्षमता’ माथि नै प्रश्न उठायो । नेपाल बार एशोसिएशनले न्यायपालिकाभित्रको विकृति विसंगति अन्त्यका लागि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराको भूमिका सन्तोषजनक नरहेको पत्रकार सम्मेलनमार्फत अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रष्ट पारेका छन् । प्रधान न्यायाधीशले न्याय सम्पादन र न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति अन्त्यका लागि व्यवहारिक भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको उनले बताए । स्वार्थका कारण न्यायप्रति नै आम बिश्वास उठ्दै गएको सार्वजनिक भएपछि पहिलो पटक नेपाल बार नेतृत्वले बेञ्च नेतृत्वप्रति असन्तोष ब्यक्त गरेको छ । यसो त बिगतमा एनसेल प्रकरणमा पनि न्यायपालिका नेतृत्व बिवादित नबनेको होईन ।

अहिले पूर्वडिआईजी रञ्जन कोईरालाको मुद्धामा मातहतका अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सँजाय हुने गरी फैसला भएको थियो । प्रधानन्यायधीश ज.ब.रा. समेतको इजलासबाट सजाय चर्को पर्न जाने हो कि भन्ने ‘चित्त’ मा पर्न जादा ‘सजायको मकसद पूरा हुने’ ठहर गरी रिहा गर्ने फैसला गरेपछि सार्वजनिक रुपमा आलोचना खेप्नु परेको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेरबाट गिता ढकाल हत्या प्रकरणमा बिवादास्पद फैसला भएको थियो भन्ने आम मानिसको ठहर रहेको छ । फैसला गर्दाका आधार, प्रमाण, कानुन्संग मेल नखानु र न्यायकर्ताको नियत प्रष्ट हुनुले पनि आम नागरिकमा न्याय प्राप्तीमा आशंका बढ्दै गएको देखिन्छ । गिता ढकाल प्रकरणमा सर्बोच्चले फैसाला गरेपछि प्रधान न्यायाधीशको नैतिकतासंग जोडिएका बिषयहरु पनि सामाजिक संजाल र युट्युवहरुमा नआएका होईनन् ।

सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सवारी ज्यान सम्बन्धी मुद्धाको फैसलामा पनि सार्वजनिक रुपमा आलोचना खेप्नु पर्यो । नेपाल बार एशोशिएसनले त्यतिबेला पनि सार्वजनिक रुपमा टिप्पणी नगर्न आग्रह गरेको थियो । तर अहिले सर्बोच्चबाट खासगरी सार्वजनिक भएका दुई मुद्धामा न्यायाधीशहरुले आलोचना खेप्नु परेको छ । न्यायपालिकाभित्र बिगतदेखि नै बिकृति बिसंगतिहरुले जरो गाडेको तथ्य बेलाबखतका फैसलाहरुबाटै पष्टिन्छ । अहिलेसम्म धेरै प्रधानन्यायाधीशहरुको पद बहाली भयो, कसैले यहाभित्रको बिकृति न्यूनिकरण गर्न सकेका छैनन् । सबै प्रधान न्यायाधीशहरुले बहाली हुँदाको समयमा न्यायपालिकाभित्रको विकृति विसंगति हटाउँछु भनेर प्रतिवद्धता जनाए पनि त्यस अनुसारको काम नगरेको देखिन्छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले पनि २०७५ सालमा बहाली हुँदा त्यहँ प्रतिबद्धता जनाएका थिए तर परिस्थीति झन बिग्रदो छ ।

अहिले नेपाल बार एशोशिसनले न्यायपालिकाभित्र काम सन्तोसजनक नरहेको टिप्पणी गरेको छ । ‘न्यायपालिकाभित्र न्याय सम्पादन सन्तोषजनक छैन,’ अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले भनेका छन, ‘जनताले चाहेको खास कुरा अझै पनि समाधान हुन सकेको छैन ।’ जनताले बास्तबिक न्यायको अनुभूति गर्न पाईरहेको अवस्था देखिदैन । न्यायपालिका भित्र अझै पनि बिचौलियाहरुको बिगबिगी बढ्दो छ । सेवाग्रही (पक्ष/बिपक्ष) त के, इमान्दार कानुन् ब्यावसायी समेतले बिचौलियाको जालो भेउ पाउदैनन् । पक्ष बिपक्षको रुपमा आउने, कानुन् ब्यावसायीको रुपमा आउनेहरुले आचार संहिता मिचेर काम गरेको देखिन्छ । नेपाल बारले एकतर्फी रुपमा न्यायपालिकालाई मात्रै दोष थोपरेर सुख पाउने अवस्था पनि छैन । न्यापालिकाभित्र हुने बिकृति गतिबिधीको मलजल गर्ने अर्को पक्ष कानुन ब्यावसायी नै हो । नेपाल बार एशोसिएसनले पनि यसको जिम्मा थोरै धेरै लिनु पर्ने हुन्छ । नेपाल बारलगायत जिल्ला र उच्च बारले आफ्ना कानुन ब्यवसायी सदस्यहरुको गतिबिधीबारे कुन दिनमा चासो लिएको छ ? प्रत्येक अदालतहरुमा बिचौलियाहरुको जालो छ भन्ने कुरा स्वयं कानुन ब्यावसायी र न्यायाधीशहरुले नै स्विकार गर्छन् । बिचौलियाहरु कस्ले पाल्छन् । कस्ले प्रहरी कार्यालय र अर्ध न्यायिक निकायका मुद्धाहरु एकलौटी गर्छन् । कस्ले प्रहरी कार्यालयमा खुल्मखुल्ला रुपमा आफ्नो भिजिटिङ कार्ड बाड्न लगाउछन ? र त्यस बापत प्रहरीहरुलाई कस्ले भ्रष्टाचारी बनाउछ ? बुझ्न जरुरी छ ।

के यो आचारसंहिता अनुकुलको काम हो र ? यस्ले सांगठानिक रुपमा भ्रष्टाचार मौलाउदैन र ? आफ्नो ब्यक्तिगत स्वार्थका लागि मुलुकको सुरक्षा निकायलाई स्वयं कानुन ब्यवसायीले भ्रष्ट बनाउदा पनि बार टुलुटुलु हेरेर साँक्षी बसेको छ । प्रतिश्पर्धाको आधारमा, आफ्नो गुणस्तरीय सेवाको आधारमा आउनु पर्ने मुद्धाहरु अहिले एउटै ब्यक्तिको पोल्टामा जाने गरेको छ । त्यस्ता कानुन ब्यावसायीका कारण पक्षले न्याय पाउनबाट बंचित हुनुपरेको छ । कानुन ब्यवसायीले खुल्मखुल्ला आचारसंहिता मिचेकोमा कानुन् ब्यवसायी परिषद मुकदर्शक बनेको छ । मर्का पर्ने पक्षहरु किन चुप लागेर बस्छन ? उजुरी गर्दैन र उजुरी गरे पनि किन कारवाही हुन सक्दैन ? उनीहरु बार नेतृत्वको नजिक पनि छन् । बार एशोसिएसनमा नेतृत्व गर्नेहरु उनीहरु मध्येकै केही छन् । न्यायालयभित्र यस्ता गतिबिधि बिगतमा पनि हुने गथ्र्यो । तर न्यायपालिका नेतृत्वप्रति कहिल्यै प्रश्न उठेन ।

बास्तवमा नेपाल बारको नेतृत्वले उठाएको यो बिषय गम्भीर छ । बार एशोशिएशनको नेतृत्वमा जानेहरु पनि सच्चिन जरुरी छ । कानुन् ब्यवसाय पेशामा अनैतिक र बिचौलिया प्रबृतिकै बोलबाला बढेको छ । उनीहरुमध्ये नै नेतृत्वमा आउन र न्यायाधीश बन्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । जिल्ला, उच्च र नेपाल बारको चुनाव पारदर्सी र मितब्यी हुन नसक्दा यस्ता प्रबृतिहरु हाबी भएको देखिन्छ । निर्वाचन प्रणली नै खर्चिलो भएपछि जसरी पनि पैसा कमाएकाहरु नेतृत्व गर्न तम्सिन्छन् । यस्तो अवस्थामा जो कोही इमान्दार ब्यक्तिहरु नेतृत्वका लागि मरिहत्ते गर्दैन पनि । जे भए पनि अहिले नेपाल बार नेतृत्वले न्यायपालिकाभित्र स्वच्छ न्यायप्रणलीको कुरा उठाएको छ । देश भरका कानुन ब्यवसायीहरुको छाता संस्था भएको नाताले बार एशोशिएसनले न्यायपालिकालाई बिकृति र बिसंगतिमुक्त बनाउन प्रयास गर्नुपर्छ ।

न्यायपालिकाभित्र पनि भ्रष्टार छ भन्ने कुरा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेश्नल नेपालको प्रतिबेदनमा सार्वजनिक भएकै हो । तसर्थ यहाँभित्रको भ्रष्टाचार न्यूनिकरण गर्न कानुन ब्यवसायी, बार र बेन्च तीनै पक्षको अंह भूमिका रहन्छ । नेपाल बारले सक्षम न्यायाधीश नियुक्तिमा कमजोरी भयो भन्ने कुरा पनि उठाएको छ । बास्तवमा न्यायाधीश नियुक्तिमा आर्थिक चलखेल भएको भन्ने कुरा बारम्बार उठ्ने गरेको छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा न्यायपरिषदका अध्यक्ष र सदस्यहरुको आफन्त, नाता गोताका पूर्व र बरिष्ठतम न्यायाधीशका नजिकका मान्छेहरु पर्ने र परिषदका अध्यक्षलाई गुन लगाएबापत न्यायाधीश बन्ने गरेको तथ्यले देखाउँछ । योग्यता, क्षमता र इमान्दारिताको आधारमा नियुक्ति नगरिदा न्यायपालिकाभित्र बिकृति भित्रिएको जो सुकैले भन्ने गर्दछन । आर्थिक चलखेल, आफन्त र नतागोताका ब्यक्तिबाट भएको न्याय कतिको स्तरीय होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । न्यायालयको अनुगमन नियमन गर्ने निकाय न्यायपरिषदले ठीक ढंगले काम नगरेको गुनासोहरु नआउने गरेका होईनन । बिभिन्न चलखेलका आधारमा नियुक्ति गरिएकाहरुबाट जे जस्तो न्याय सम्पादन भए पनि प्रश्न उठाउने नैतिक हैसियत परिषदको नभएको देखिन्छ ।

गत बर्ष जवरजस्ती करणी काण्डमा परेका एक अभियुक्तलाई कास्की जिल्ला अदालतले थुनछेक बहस मै धरौटीमा रिहा गर्यो । जवकी नावालिकालाई ज.क. गरेकोमा धरौटीमा छोड्न सक्ने आधार र कानुन् पनि छैन । उनले ज.क नगरेका भए सुद्ध तारेखमा छोड्नु पर्ने हुन्थ्यो होला । उक्त मुद्धामा काठमाडौंदेखि पोखरासम्मका बरिष्ठ कानुन् ब्यवसायीले बहस पैरवी गरेका थिए । नागरिक समाज र महिला अधिकारकर्मिको चर्को बिरोध रहदा पनि न्यायपरिषदले ती न्यायाधीशलाई कारवाही गरेन । सायद परिषद नेतृत्वसंग उनको पकड राम्रो थियो । यस्तै अवस्था रहेमा न्यायपलिकाको सुद्धिकरणबारे बोल्नु भनेको थोत्रा गाला बजाउनु जस्तै हुन्छ । न्यायपालिकाभित्र कुनै पनि कुरामा सुधारसम्म भएको पाईदैन । सदाचार, बिबेक प्रयोग र प्रबृतिमा सुधार होईन, सूचना प्रबिधिमा मात्रै सुधार भएको देखिन्छ । बास्तवमा बार एशोशिएसनले उठाउन खोजेको बिषय भनेको बिगतदेखि नै खास खास मुद्धाका पेशी तोक्ने कार्य मै मनसाय राखिने गरिएको हुँदा, न्याय सम्पादनमा भएका विकृति, विसंगति हटाउन, पेशी तोक्ने प्रणालीमा विभिन्न त्रुटी कमजोरी रहेको देखिन्छ ।

न्यायपालिकाले आफैंले स्वच्छ न्याय प्रणालीमा सुधार गर्न र जनआस्था अभिवृद्धि गर्न नसकेको हो । विद्युतीय प्रणालीबाट पेशी तोक्ने कार्य हुँदा नियतबस फैसला हुन सक्ने सक्ने सम्भावना कम रहन्छ । बार एशोशिएसनले न्यायाधीशहरुको क्षमतामाथी प्रश्न उठाएको र लामो तालिम प्रशिक्षणको ब्यवस्था गर्न सुझाव पनि दिएको छ । बास्तवमा न्यायाधीशको ज्ञानको कमीबाट हुने फैसाला कमै हुन्छन । नवोदित न्यायाधीशबाट न्याय सम्पादन गर्दा उच्च सतर्कता र सावधानी अपनाईन्छ । तर सर्बोच्च, उच्च र जिल्लाबाट बेलाबेलामा भएका फैसलाहरु ज्ञानको कमीका आधारमा नभएर नियतबस भएको देखिन्छ । न्यायपालिकाभित्रको बिसंगति हटाउन न्यायपालिका नेतृत्वले नै इच्छाशक्ति देखाउनु पर्छ । स्वार्थका कारण खराव ब्यक्तिलाई न्यायधिन बनाउने प्रबृति रोकिनु पर्छ । स्वच्छ छबी भएका इमान्दार ब्यक्तिहरु न्यायपालिकाभित्र जानु पर्दछ । र न्यायलयभित्र बिचौलिया गतिबिधीमा रोक लगाउने, न्याय सम्पादनमा कुनै आग्रह पूर्वाग्रह र चलखेलका आधारमा हुनुहुदैन । साथै कानुन ब्यवसायी, बार र बेञ्च दुवैको महत्वपूर्ण भूमिकाले न्यायपालिका सुदृढ बन्न सक्ने देखिन्छ । लेखक अधिबक्ता तथा पत्रकार हुनुहुन्छ)