काठमाडौं, माघ ४

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा धारा किन उल्लेख गरिएन ? भनेर प्रश्न जवरजस्त उठाउन खोजिएको छ । तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीलाई महाअभियोग लगाउन तत्कालिन सरकारलाई गलत सुझाव दिने महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले यो प्रश्न उठाउनु भएको थियो । तर, उहालाई नै यो विषयमा विगतमा सर्वोच्चले गरेको व्याख्या र निर्णय थाहा नभएको खुलेको छ ।

पुष ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा संविधानको कुनै धारा उल्लेख नभएको तर राष्ट्रपतिले नेपालको संविधान धारा ७६ को उपधारा १ र ७ अनि धारा ८५ एवं भनेर थपेको उल्लेख गरेका थिए । राष्ट्रपतिले संविधानका धारा, उपधारा थप्न मिल्ने कि नमिल्ने भनी निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले प्रश्न उठाएका हुन् । तर, विगतको इतिहास हेर्ने हो भनेपनि कतिपय अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्लाई थाहा नै नदिई पनि विघटन गरेको पाइएको छ ।

२०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए । सिफारिस गर्नुअघि उनले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले संसद विघटन गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय गराएका थिएनन् । त्यतिखेर मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय किन पेश गरिएन भनेर बहसका क्रममा अदालतमा प्रश्न उठाइएको थियो । सर्वोच्च अदालतले फैसलाका क्रममा विघटनको लागि प्रधानमन्त्रीको सिफारिस नै पर्याप्त हुने व्याख्या सुनाएको थियो ।

२०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए । उनले विघटन सिफारिस गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय पनि गराएका थिए र प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा आफूले पनि छुट्टै सिफारिस गरेका थिए । सर्वोच्चले व्याख्याका क्रममा मन्त्रिपरिषद्को सहयोग प्राप्त गरी प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटनको सिफारिसलाई असंवैधानिक भनेन । यद्यपि वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै प्रतिनिधि सभामा समावेदन पेश गरी अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको अवस्थामा विघटन गरिएकाले पुनःस्थापित हुने फैसला सर्वोच्चले गरेको थियो ।

२०५४ सालमा सूर्यबहादुर थापाले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए । सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउनका लागि समावेदन पेश भइसकेको हुनाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु उपयुक्त छैन भनेर राय दिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०५९ सालमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे । सिफारिस गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद्ले विघटनबारे कुनै निर्णय गरेको थिएन र प्रधानमन्त्रीले पनि विघटन किन गरियो भनेर कुनै कारण खुलाएका थिएनन् ।

यो विषय सर्वोच्चमा पुग्यो । सर्वोच्चका ११ जना न्यायाधीशको इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नचाहिने र प्रधानमन्त्रीले आवश्यक ठानेमा क्याबिनेटको बैठक राख्न पनि सक्छन्, नराख्न पनि सक्छन् भन्ने व्याख्या गरेको थियो । अदालतले विघटन सिफारिसको कारण किन नखुलाएको भनेर प्रश्न उठाएको थियो । यसमा अदालतले पछाडि फैसला गर्दा कारण नदिएकै आधारमा बदर गर्न पर्दैन भनेर उल्लेख गरेको थियो ।

यी सबै घटनाक्रम र नजिरले प्रधानमन्त्री ओलीले विघटनको सिफारिस गर्नुअघि क्याबिनेटको निर्णयमा के भएको थियो भन्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सिफारिसमा के लेखेका थिए भन्ने विषयले मात्र महत्व राख्ने देखिन्छ । ओलीले विघटनको सिफारिस गर्दा लेखेको पत्रको पहिलो वाक्यमा संविधानको जुन धारा र कारण उल्लेख गरेका छन्, सोही व्यहोरा नै राष्ट्रपति कार्यालयले विघटनको स्वीकृति गर्दा जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको पाइएको छ ।