काठमाडौं, माघ ११

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा बिहीवार सरकारी निर्णय राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयले प्रवेश गरेको थियो । यो विषय आइतबार पनि उठेको छ ।

सरकारले किर्ते गरेर राजपत्र प्रकाशन गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाका पक्षका अधिवक्ताहरुको भनाई छ । विघटनसम्बन्धि निर्णय राजपत्रमा सरकारले प्रकाशन नगरेको विहिवार उनिहरुले जिकिर गरेका थिए । विहिवार इजलासले राजपत्र प्रकाशन भएको भए दिनुहोला भनेर भनेपछि महान्यायाधिवक्ता अग्नी खरेलले शुक्रबार बुझाउनु भएको थियो । सो राजपत्र किर्ते गरेर ल्याएको पक्षका अधिवक्ताहरुको भनाई छ ।

संविधानविद्हरु भने राजपत्रमा प्रकाशित हुन र नहुनेले खासै असर नगर्ने बताउछन् । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्यले राजपत्रमा प्रकाशन गरे पनि हुने र नगरे पनि त्यसले खासै केही असर नपार्ने बताउनु भयो । ‘विगतमा संसद विघटन हुँदा राजपत्रमा प्रकाशन हुन्थ्यो वा हुन्नथ्यो भन्ने कुरा त्यति स्मरण त छैन तर हुने गरेको जस्तो मलाई लागेको छ,’ आचार्यले भन्नुभयो, ‘जनतालाई सरकारले गरेको निर्णयबारे जानकारी होस् भनेर राजपत्रमा प्रकाशित हुने गर्छ तर अहिले विघटन स्वीकार गरेर राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट विज्ञप्ति जारी भएपछि आम मानिसले थाहा पाइसकेको कारण त्यसले ठूलो तात्विक असर परेको छैन ।’ सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गरेको भए झन् राम्रो हुने उहाको भनाई छ ।

‘नेपाल राजपत्र नेपाल सरकारको आधिकारीक प्रकाशन हो, जसमा राष्ट्राध्यक्षबाट जारि भएका सम्बोधन, विधायिका संसदबाट पारित भएका ऐन अध्यादेशहरू र नियम, प्रकाशन गरिन्छ’, राजपत्रमा भनिएको छ । तर, कुनैपनि निर्णय राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि मात्रै लागु हुन्छ भनेर कही पनि उल्लेख गरिएको छैन ।

केही कानुनविद्हरुले भने विगतमा नेपालमा प्रकाशन नहुँदा सरकारी कागजपत्र आधिकारिक रुपमा छापेर जनतालाई सूचना दिने काम मात्र राजपत्रको भएको बताउछन् । उनिहरुले निर्णयलाई वैधानिकता प्रदान गर्न छाप्नै पर्ने भन्ने नरहेको दाबी गर्दछन् ।