बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरण-प्राथमिकता र उदेश्यहरू प्रश्नोत्तर-माला (आर्थिक वर्ष ०७८/०७९)

इश्वरी रिजाल

वित्तीय हस्तान्तरण भनेको के हो ? बजेटमा हस्तान्तरणको व्यवस्था कस्तो छ ?

वीत्तीय हस्तान्तरण : नेपालले संघीय प्रणालीअपनाएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीयगरी तीन तहको सरकार सञ्चालनमा छन् । राज्यशक्तिको बाँडफाँटअन्तर्गत संविधानले यी तीन तहका सरकारहरू बीचमा आर्थिक स्रोत बाँडफाँड सम्वन्धी व्यवस्था गरिदिएको छ । यसमा एउटा राजस्व बाँडफाँट र अर्को अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तअयोगद्वारा तय गरिने सुत्र र सिफारिसका आधारमा यसको बाँडफाँट गरिएको हुन्छ । यस अन्तर्गत संघीय सरकारले प्रदेश एवं स्थानीय सरकारलाई र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई उपलव्ध गराउने विभिन्न आर्थिक स्रोत सम्वन्धी हस्तान्तरणलाई वित्तीय हस्तान्तरण भनिन्छ । मुख्यतयाः यसमा कर सम्वन्धी अधिकार एवं विभन्न शिर्षकमा उपलव्ध गराइने अनुदानहरू समेत पर्दछन् । यी निम्न अनुसार छन :

समानीकरण अनुदान : सम्वन्धित प्रदेश र स्थानीय तहका शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव विकास सूचकाङ्क, प्रदेश—प्रदेश र स्थानीय तहबीचमा विकासको सन्तुलनको अवस्था, विभेदहरूको विद्यमानता, भौतिक पूर्वाधार विकासको अवस्था, जनतालाई दिइने सेवाको स्तर, राजस्व उठाउने क्षमता र खर्चको अवस्था जस्ता आधारहरूमा हस्तान्तरण गरिने अनुदानलाई समानीकरण अनुदान भनिन्छ ।

बजेटमा समानीकरण अनुदान सम्वन्धी व्यवस्था : प्रदेशतर्फ- ५७ अर्व ९५ कारोड, स्थानीयतर्फ- ९४ अर्व ५६ कारोड हस्तान्तरण भएको छ ।
सशर्त अुदान : प्रदेश वा स्थानीय सरकारका आयोजना कार्यान्वयनका लागि प्राकृतिक तथा वित्त आयोगले निर्धारण गरेको मापदण्डको आधारमा केन्द्र सरकारले प्रदेश एवं स्थानीय सरकारलाई सर्तसहित हस्तान्तरण गरिने अनुदानलाई सशर्त अनुदान भनिन्छ ।
वजेटमा ससर्त अनुदान सम्वन्धी व्यवस्था : प्रदेशतर्फ- ३५ अर्व ८७ कारोड, स्थानीयतर्फ १ खर्ब ७३ अर्व ५० करोड हस्तान्तरण गरिएको छ ।

समपूरक अनुदान : प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो मात्रै क्षमताले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने आयोजनाहरू छनौट गरेर त्यसको लागत स्टिमेटसहित केन्द्र सरकारसंग अनुदानको माग गर्ने व्यवस्था संविधानत रहेको छ । त्यस्तो आयोजना कार्यान्वयनका लागि केन्द्र सरकारले कुल लागतमध्येको निश्चित प्रतिशत रकम प्रदेश वा स्थानीय तहलाई उपलव्ध गराउन सक्दछ । यस प्रकारका आयोजना कार्यान्वयनका लागि पूरकको भुमिका स्वरूप दिइने अनुदानलाई समपूरक अनुदान भनिन्छ ।

वजेटमा समपूरक अनुदान सम्वन्धी व्यवस्था : १२ अर्व ३७ करोड ।

विषेष अनुदान : हाम्रा प्रदेश र स्थानीय तहका आर्थिक-सामाजिक बिकासको स्तर समान प्रकारका छैनन् । यसले देशको चौतर्फी बिकासमा एक प्रकारले असन्तुलनको अवस्था सिर्जना गरेको छ । यसलाई मध्यनजर गरेर तुलनात्मक रूपमा पछाडि परेका प्रदेश वा स्थानीय तहहरूको समान स्तरमा विकास गर्ने उदेश्यमा आधारित भई व्यवस्था गरिएको अनुदानलाई विशेष अनुदान भनिन्छ ।
वजेटमा विशेष अनुदान सम्वन्धी व्यवस्था : १२ अर्व ४६ करोड ।
वजेटमा राजस्व बाँफाँड सम्वन्धी व्यवस्था : प्रदेश र स्थानीय तहमा १ खर्ब २६ अर्व ६९ करोड हुने अनुमान गरिएको छ ।
वजेटमा वित्तीय हस्तान्तरण सम्वन्धी व्यवस्था : संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सह—लगानीमा सञ्चालन हुने आयोजनाका लागि सशर्त अनुदानमार्फत वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको ।
१. बजेटका उदेश्यहरू के—के हुन् ?
क. कोभिड—१९ महारीबाट जनताको जीवन रक्षा गर्ने ।
ख. अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरूत्थान गर्न आर्थिक गतिविधिएवं विकास निर्माणको कार्यक्रमलाई तीव्रता दिने ।
ग. राज्यको लोककल्याणकारी भूमिकालाई सुदृढ बनाउने, सामाजिक सुरक्षाएवं संरक्षण प्रदान गर्न समाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्ने ।
घ. सार्वजानिक, निजी र सहकारी क्षेत्रमा उपलव्ध स्रोत र साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्दै उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने ।
२. बजेटका प्राथमिकता के—के हुन् ?
क. कोभिडको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि परीक्षणको दायरा विस्तार, उपचारको व्यवस्था, स्वास्थ्य उपकरण तथा सामाग्रीको आपूर्ति, निःशुल्कखोपको सुनिश्चितता, स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास र चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीहरूको प्रभावकारी परिचालन गर्ने ।
ख. कोभिड—१९ बाट प्रभावित परिवारलाई राहत, नीजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, सहुलियत र पुनरूत्थानका माध्यमबाट आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने ।
ग. श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने तथा रोजगारी गुमाएका श्रमिकलाई काम र रोजगारीको सुनिश्चित्ता प्रदान गर्ने ।
घ. सबै नेपालीलाई जीवनचक्रमा आधारित (जन्मदेखि मृत्युसम्म) सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण प्रदान गर्ने ।
ङ. कृषि उत्पादन एवं उत्पादकत्व –उत्पादन गर्ने अवस्था)को अभिबृद्धि र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने ।
च. जीबन उपयोगी एवं सीपयुक्त शिक्षाका लागिपूर्वाधारमालगानीगर्ने ।
छ. तीव्र औद्योगिकरण र शीघ्र प्रतिफल प्राप्त हुने रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार निर्माण गर्ने ।
ज. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य मार्फत सन्तुलित बिकास गर्ने ।
झ. सबै प्रकारका विभेद र असमानताको अन्त्य, समन्यायिक विकास र किासका प्रतिफलमा न्यायपूर्ण पहुंच पुर्याउने ।
ञ . उत्तरदायी शासकीय व्यवस्था, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र सेवामा प्रभावकारिता ल्याउने ।