काठमाडौं, असार १४ । महान्यायाधिवक्ता रमेश वडालले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा रिट निवेदकहरूले अदालतलाई नै गुमराहमा राखेको आरोप लगाउनुभएको छ । संवैधानिक इजलासमा सरकारको प्रतिरक्षा गर्दै वडालले रिट निवेदनअनुसार यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा आउँदैनआउने तर्क गर्नुभयो । रिट निवेदनमा के लेख्नुभयो र अदालत कहाँ झुक्कियो ? १३३ को उपधारा २ र ३ अन्तर्गतको मुद्दा हो भने संवैधानिक इजलासमा आइपुग्दैन । १३७ को हो भने त्यो कुरा यहाँ उठेन ।

संवैधानिक इजलासमा १३३ को १ मात्र आइपुग्छ । तर, उहाँहरूको मुद्दा यो होइन । यो इजलासको क्षेत्राधिकार होइन । उहाँहरू जुन धारा टेकेर यहाँ आउनुभयो, त्यो धाराको कुरा यहाँ उठेन । उहाँहरूले अदालतलाई गुमराहमा राख्नुभयोु, महान्यायाधिवक्ता वडालले भन्नुभयो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमाथि संवैधानिक प्रश्न उठाइरहँदा यो इजलासमा मुद्दा संवैधानिक तरिकाले आयो कि आएन भनेर हेर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । हामीले स्वीकार गरे पनि हाम्रो कानुनी प्रबन्धले स्वीकार नगर्दो रहेछ । २०३१ सालको एक फैसलाअनुसार पक्षको सहमित वा स्वीकृति भएर मात्र हुँदैन । अधिकार क्षेत्र हुनुपर्नेछ । यसमा हुने फैसला लागू हुँदैन । फैसलाको वैधता हुँदैन । रिट निवेदक पक्षले अदालतलाई झुक्याए । रिट निवेदनको चार दिनको बहस गाली पुराण भयो ।

गालीको जवाफ गालीबाट दिन मिलेन, म कानूनी र संवैधानिक कुरा गर्छु । रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीले बहुदलीय व्यवस्थालाई चुनौती दिइरहेको उहाँको जिकिर छ । वडालले भन्नुभयो मित्रको बहस सुन्दा हामी २०४६ को अन्त्यतिर छौँजस्तो लाग्यो । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था राख्ने कि फाल्ने भनेर निर्णायक बहस गर्दै रहेछौँ । ११ फागुनको फैसलाले धारा ७४ लाई निष्क्रियजस्तै बनायो । हाम्रो संविधानले बहुलवाद स्वीकार्छ । वैधानिक समितिको प्रतिवेदन प्रस्तावनामा बहुलवादको कुरा राख्ने विषयमा विवाद भएपछि धारा ७४ राखिएको वडालको भनाइ छ । १६ बुँदे सम्झौतापछि बहुलवादको अवधारणासहित यो कुरा थपिएको उहाँले बताउनुभयो । दल कसलाई मान्ने ? धारा २६९ को एक शब्द पनि उच्चारण गरेनन् विद्वान् मित्रहरूले ।

दल हुनका लागि समान विचारधारा, समान दर्शन र समान कार्यक्रम चाहिन्छ । एउटा दलको सदस्य अर्को दलको सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउन जान्छ भने त्यो दल मान्ने की निर्दल ? उहाँले प्रश्न समेत गर्नुभयो । उहाँले जुनसुकै तरिकाले कार्यसमिति गठन गरिए पनि सामान कर्यक्रम, दर्शन र विचार नभएसम्म दलको अस्तित्व नहुने तर्क गर्नुभयो । एउटा दलबाट निर्वाचित हुने अनि प्रतिस्पर्धी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन जाने र फेरि अदालसमक्ष आउने । हाम्रो संविधानले यही कल्पना गरेको हो ? उहाँले फेरि प्रश्न गर्नुभयो ।