काठमाडौं, असार १४ । महान्यायाधिबक्ता रमेश बडालले प्रधानमन्त्री नियुक्त प्रकरण र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट खारेज हुने सात आधार प्रस्तुत गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि संबैधानिक इजलाशमा सरकारको तर्फबाट आज ३ घण्टाभन्दा बढी बहस गर्नुभएका महान्यायाधिबक्ता बडालले रिट खारेजयोग्य रहेको तथ्यसहितको आधार प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासमेत निवेदक रहनुभएको रिटमा प्रतिवादी बनाइएका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सरकारी वकिलले बहस गर्ने क्रममा आजबाट वडालले बहसको शुरूआत गर्नुभयो । बहशका क्रममा उहाँले नेपालको संबिधानको एक एक धाराको ब्याख्या गर्दै रिट निवेदकले अदालतलाई झुक्याउने काम गरेको तथ्यसमेत खोल्नुभयो । उहाँले संबिधानले निर्दलीय ब्यवस्थाको परिकल्पना नगरेको तथ्य पनि राख्नुभयो ।

पहिलो आधार : बहुदलीय व्यवस्था हो कि निर्दलीय भन्ने निर्क्यौल गर्नुपर्छ

बहशका क्रममा महान्यायाधीवक्ता बडालले अहिलेको ब्यवस्था के हो भन्ने निर्क्यौल हुनुपर्ने तर्क गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभा विघटन बदर र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै परेको रिटमाथि प्रतिवादीका तर्फबाट बहस गर्दै महान्यायाधिवक्ता बडालले संविधानको प्रस्तावनामा नै बहुदलीय व्यवस्था भन्ने उल्लेख रहेको र निर्दलीय व्यवस्थाको कल्पना नगरेको तथ्य राख्नुभएको हो ।

‘यो बहुदलीय व्यवस्था हो कि निर्दलीय भन्ने कुरा पहिला निर्क्यौल गर्नुपर्छ । संविधानको प्रस्तावनामा नै बहुदलीय व्यवस्था भन्ने उल्लेख छ । संविधानको धारा ७४ मा पनि बहुलवादको प्रावधान राखिएको छ । बहुदल र बहुलवाद भएपछि निर्दलीयताको कुरै आउँदैन,’ बडालको तर्क थियो । संविधानको धारा ७४ मा ‘नेपालको शासकीय स्वरूप बहुदवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । बडालले यही बिषय उठाउनु भएको हो ।

रिट निवेदकका तर्फबाट गरिएको ४ दिनको बहस सुन्दा २०४६ सालताका पञ्चायती निर्दलीयताका पक्षधरहरूले गरेको बहसको झल्को आएको अनुभति पनि बडालले इजलाशसमक्ष राख्नुभयो । रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ताहरूले संविधानको धारा ७६ (५) मा दलीय प्रावधान आकर्षित नहुने र सरकार बनाउन सांसदहरू स्वतन्त्र रहेको जिकिर गर्नुभएको थियो । महान्यायाधिवक्ता बडालले रिट निवेदक पक्षको बहसलाई ‘गाली पुराण’को संज्ञा पनि दिनुभयो । ‘रिट निवेदकका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरूको बहस सुनियो । यसअघि १८ पुराण सुनिएको थियो, यहाँ १९औं पुराण पनि सुनियो, गाली पुराण !’ बडालले भन्नुभयो, ‘गाली पुराणको जवाफ त दिइराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन श्रीमान ।’

उहाँले बहुदलीय ब्यवस्थामा निर्दलीय अभ्याश कल्पना भन्दा बाहिरको बिषय रहेको पनि प्रष्ट पार्नुभयो । ‘हामीले बहुदल भनेर भन्यौं तर दल भनेको के हो ? दल कसका लागि ? त्यसबारे संविधानको धारा २६९ मा रहेको प्रावधानबारे निवेदक पक्षका कुनै पनि विद्वानले एक शब्द पनि उच्चारण गर्नुभएन,’ बडालले भन्नुभयो । उहाँले त्यसबाहेक राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३ को उपदफा १ मा पनि दलको परिभाषा गरिएको तथ्य पनि राख्नुभयो ।

उहाँले एउटा दलबाट निर्वाचित हुने र अर्को दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा भएको बताउनु भयो । ‘संविधानको धारा २७१ उपधारा (१) मा पनि निर्वाचनको प्रयोजनको लागि निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त गर्न चाहने धारा २६९ बमोजिम दर्ता भएका प्रत्येक राजनीतिक दलले संघीय कानून बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउनुपर्ने उल्लेख छ,’ बडालले भन्नुभयो। ‘सोही आधारमा दर्ता भएको दलको टिकट पाएर, दलको चुनावी घोषणा पत्रको आधारमा चुनाव जितेर आएका जनप्रतिनिधिले दलको अनुशासनमा बसेर दलको ह्वीप मान्नुपर्छ ।’ एउटा पार्टीको टिकटबाट जितेर आएको सांसदले आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्नुको साटो अन्य पार्टीको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्न नमिल्ने तथ्य पनि उहाँले राख्नुभयो ।

दोस्रो आधार : धारा ७६ मा राष्ट्रपतिलाई निर्णय गर्ने अधिकार

बडालले संबिधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा राष्ट्रपतिलाई निर्णय गर्ने अधिकार रहेको संबैधानिक ब्यवस्था पनि प्रष्ट रुपमा राख्नुभयो । धारा ७६(१), (२) र (३) मा मात्र निर्णय गर्ने राष्ट्रपतिको संवैधानिक दायित्व रहेको र ७६(५) मा राष्ट्रपतिको निर्णय गर्ने अधिकार नरहेको तर्क गलत रहेको भन्दै उहाँले धारा ७६ (१), (२), (३) र (५) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन ७६(४) मै पुग्नुपर्ने प्रष्ट पार्नुभयो । त्यसैले (२), (३) वा (५) सबैको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनका लागि उपधारा (४) मा नै पुग्नुपर्ने भएझै (१), (२), (३) मा राष्ट्रपतिले निर्णय गर्ने दायित्व छ, त्यसरी (५) मा पनि राष्ट्रपतिले नै निर्णय गर्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।

तेस्रो आधार : गडबड कागजले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्दैन

बहशका क्रममा महान्यायाधिवक्ता वडालले केरमेट गरिएको गडबड कागजका आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नमिल्ने भन्दै देउवाले राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएको किर्ते कागजातको तथ्य खोल्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको दाबीमा देउवाले पेश गरेको कागज अन्य प्रयोजनका लागि लिइएको हस्ताक्षर भएको तथ्य पनि उहाँले खाल्नुभयो ।

‘नाम र हस्ताक्षरमा केरमेट गरिएको छ, टिपेक्स लगाइएको छ । क्र.स. १–६१ सम्म कम्युटर टाइपिङ छ, ६२ बाट नाम टाइपिङ र क्र.स. हस्तलिखित छ । के यो विश्वसनीय हो श्रीमान ?’ वडालले तथ्यसहित प्रश्न गर्नुभयो, ‘१११ देखि १२२ सम्म नाम र हस्ताक्षर छ, क्र.स. हुनुपर्ने ठाउँमा जिल्ला छ,’ इजलाशसमक्ष तथ्य–प्रमाण राख्दै महान्यायाधिबक्ता बडालले भन्नुभयो । वडालले मजाक कागज पेश गरेर प्रधानमन्त्री बन्न नपाइने जवाफ पनि दिनुभयो ।

‘प्रधानमन्त्रीको दाबी मजाक होइन, केटाकेटी खेल होइन । १२२ पछाडि ३ जनाको नाम काटिएको छ र टिपेक्स लगाइएको छ । १२३ मा झलनाथ खनालको नाम शुरू भएर १३२ को नाममा गणेश पहाडी छ । उहाँलाई यही सर्वाेच्च अदालतको इजलासले मन्त्रीबाट पदमुक्त गरेको हो । उहाँ त मन्त्री बन्नुभएको हो । यो कागज कहिले र कसरी तयार भयो श्रीमान ?’ वडालले भन्नुभयो, ‘गणेश पहाडी इजलासमा लाइन लाग्न आउनुपर्ने होला, उहाँ त पदमुक्त भइसक्नुभयो । १४४ मा शारदाकुमारी यादवको नाम छ तर काटिएको छ ।’

अदालतलाई गुम्राहमा पारी, राष्ट्रपतिलाई गुम्राहमा राखी र दुनियाँलाई गुम्राहमा राख्न अन्य प्रयोजनको हस्ताक्षर प्रधानमन्त्रीको दाबीमा पेश गरिएको तथ्य पनि उहाँले खोल्नुभएको छ । ‘श्रीमानहरूले आफैंलाई राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको कुर्सीमा राखेर हेर्नुहोस्, के यस्तो गडबड कागज हेरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्छ ?’ बडालको भनाई थियो ।

चौथो आधार : पाँच जनाको हस्ताक्षरमा १४६ जना निवेदक भन्न मिल्दैन

सर्वाेच्चमा दायर मुद्दामा ५ जनाको मात्र हस्ताक्षर रहेको रिट निवेदनमा १४६ जना निवेदक रहेको भन्न नमिल्ने यथार्थ पनि उहाँले राख्नुभयो । ‘रिट निवेदनमा शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव र दुर्गा पौडेल गरी कूल ५ जनाको मात्र हस्ताक्षर छ, ५ जनाको मात्र हस्ताक्षर रहेको निवेदनमा १४६ जना निवेदक रहेको कुरा विद्वान अधिवक्ताहरूले आफ्नो बहसका क्रममा भन्नुभयो, त्यसरी हुँदै नभएको कुरा त भन्न मिल्दैन नि,’ इजलाशको ध्याणकर्षन गर्दै महान्यायाधिबक्ता बडालले भन्नुभयो ।

पाँचौं आधार : धारा ७६(४) को अनिवार्यताबारे निवेदक पक्षमै बिवाद

बहशका क्रममा महान्यायाधिबक्ता बडालले धारा ७६(४) बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने अनिवार्यताबारे रिट निवेदक पक्षमै एकमत नरहेको तथ्यलाई पनि उजागर गर्नुभयो । रिट निवेदक नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा पक्षका अधिवक्ताले संवैधानिक इजलासमा बहसका क्रममा केहीले धारा ७६(४) अनुसार विश्वासको मत लिनैपर्ने जिकिर गर्नुभएको थियो भने केहीले मार्गप्रशस्त गरेपनि हुने तर्क गर्नुभएको थियो । सोही बिषय उठान गर्दै वडालले देउवाले (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्नुबाटै (४) को प्रक्रियालाई संवैधानिक मानेको ठहरिने प्रष्ट पार्नुभयो ।
‘उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत नदिई अगाडि बढ्न मिल्छ÷मिल्दैन उहाँहरूकै कुरा एकमत छैन । तर (३) को प्रधानमन्त्री निरन्तर हुनुपर्छ भने विश्वासको मत लिनैपर्ने, नत्र नलिएर मार्ग प्रशस्त गरिदिए हुन्छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था छैन र आधार छैन भने (५) का लागि मार्गप्रशस्त गर्ने हो,’ वडालको भनाई थियो ।

छैटौं आधार : यसकारण प्रधानमन्त्री ७६(५) मा जानुभयो

महान्यायाधिबक्ता वडालले नेपालको संविधानको धारा ७६(४) अनुसार विश्वासको मत प्राप्त हुने अवस्था नभए पनि रातारात परिस्थिति परिवर्तन भएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेश गर्नुभएको तथ्य पनि बडालले इजलाशसमक्ष राख्नुभयो । रिट निवेदक नेपाली कांग्रेस सभापति देउवाको पक्षका अधिवक्ताले उपधारा (३) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएपछि (५) मा दाबी गर्न नपाइने तर्क गरेपछि महान्यायाधिवक्ता वडालले परिस्थिति रातारात परिवर्तन हुनसक्ने तथ्य उजागर गर्नुभएको हो । ‘उपधारा ७६(४) अनुसार विश्वासको मत नपाए पनि (५) मा दाबी पेश गर्न मिल्छ । रातारात परिस्थिति परिवर्तन हुन्छ, परिस्थिति परिवर्तन भएपछि उहाँ (५) मा जानुभयो,’ बडालले भन्नुभयो

सातौं आधार : ओलीले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न पाउँछन

निवेदक तर्फका वकिलहरूले ७६(३) को प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीले ७६(४) बमोजिम विश्वासको मत नलिएको अवस्थामा ७६(५) को लागि दाबी पेश गर्न नमिल्ने तर्क गलत रहेको बडालले प्रष्ट पार्नुभयो । ‘शुरुमा ७६(२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा उनी प्रधानमन्त्री भएपछि पार्टी एकता भएका कारण स्वतः प्रधानमन्त्री ओली ७६(१) मा आउनुभयो,’ वडालले भन्नुभयो, ‘त्यसपछि पार्टी विभाजन भएर बाध्यात्मक अवस्थामा ७६(३) को प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । धारा ७६(३) बमोजिमको सरकारमा बसिरहेको भए असंवैधानिक हुन्थ्यो होला तर ७६ (४) का लागि मार्गप्रशस्त गरिसकेपछि ७६(५) का लागि पनि उहाँको दाबी कानून तथा संविधानसम्मत नै छ,’ बडालको तर्क थियो ।