भक्तपुर, बैशाख २८

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बिशेष पहलकदमीमा बालुवाटारको सरकारी जग्गा भू–माफियाले कब्जा गरेको तथ्य सार्वजनिक भएसँगै देशभर सरकारी जग्गाको खोजी अघि बढेको छ । सरकारको निर्णयसँगै सरकारी जग्गा हडप्ने गिरोहबिरुद्ध भक्तपुरमा अभियान सुरु भएको छ । अभियानको नेतृत्व सांसद तथा नेकपाका नेता महेश बस्नेतले लिनुभएको छ । बस्नेतकै नेतृत्वमा यतिबेला बिभिन्न समयमा हडपिएका भक्तपुरका सार्वजनिक जग्गा खोजी गरी पुनः सार्वजनिक बनाउने काम अघि बढेको हो ।

भक्तपुर २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सांसद बस्नेतको नेतृत्वमा सरकारी निकायका प्रमुख, राजनीतिक दलका नेता, स्थानीय सरोकारवाला व्यक्तिसहितको टोलीले भक्तपुरका चार स्थानमा भूमाफियाले अतिक्रमण गरेका जग्गाहरुको स्थलगत निरीक्षणसमेत भएको छ । निरीक्षणका क्रममा विभिन्न भूमाफियाहरुले भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका चार स्थानमा करिव १ सय ६३ रोपनी सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको प्रमाण भेटिएको छ । टोलीले कौशलटार सागबारीस्थित हनुमन्ते नदीको ६४ रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गरिएको तथ्यसमेत फेला पारेको छ ।

हनुमन्ते नदीको उक्त सार्वजनिक जग्गा पूर्वभूमिसुधार मन्त्री जगन्नाथ आचार्यको पालामा व्यक्तिको नाममा लगिएको हो । सांसद बस्नेतका अनुसार मन्त्री भएको समयमा आचार्यले आफ्नो श्रीमती विमली उपाध्यायको नाममा ५४ रोपनी दर्ता गरिएको तथ्य सार्वजनिक पाइएको छ । उपाध्यायको नामबाट हाल विभिन्न व्यक्तिको नाममा जग्गा दर्ता गराई सकिएको सांसद बस्नेतले बताउनु भयो ।

त्यस्तै २०२१ सालमा मनोहरा नदीको नाममा रहेको ५४ रोपनी जग्गा पनि अतिक्रमण गरी व्यक्तिको नाममा लगिएको फेलापरेको छ । उक्त जग्गा श्याम जंग सिजापती, राजेन्द्रकुमार सिजापती, सुवर्णकुमार सिजापती, प्रेमजंग सिजापती, तेज नरसिं द्वारे, पुरुषेत्तमप्रसाद पौडेल लगायतको नाममा दर्ता भएको पाइएको हो । त्यस्तै निलवारहीमा रहेको १९ रोपनी १० आना सार्वजनिक जग्गा २०४२–४३ सालमा कान्छा सुवालको नाममा दर्ता भएको पाइएको छ । यसैगरी सानोठिमी बन कार्यालय अगाडिको ९ रोपनी पर्ति जग्गा पनि शक्तिको आडमा ब्यक्तिको नाममा दर्ता कायम भएको तथ्य फेला परेको छ ।

निरीक्षणको क्रममा फेला परेको तथ्यअनुसार कमलपोखरीको १५ रोपनी ९ आना सार्वजनिक जग्गा २०४२ सालमा कान्छी पोडेनीको नाममा दर्ता भएको पाइएको छ । जसको जिल्ला अदालतले पुनः सरकारी जग्गा नै कायम गराएको छ । भक्तपुरको सयौं रोपनी जग्गा ब्यक्तिको नाममा गरिएको देखिएपछि सांसद बस्नेतले सवै सरोकारवाला निकायलाई साथमा लिएर फिर्ता अभियान चलाउनु भएको छ । सांसद बस्नेतले गलत तरिकाबाट व्यक्तिको नाममा ल्याईएको सार्वजनिक जग्गाहरु व्यक्तिको नामबाट सार्वजनिक नै बनाउने काम शुरु भएको जानकारी दिनुभयो । सरकारले यसअघि नै देशभर हडपिएका सार्वजनिक जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउने काम अघि बढाइसकेको छ ।

सांसद बस्नेतले सवै स्थानको स्थलगत निरीक्षणपछि जिल्ला प्रशासनले प्रतिवदेन तयार गरी गृह मन्त्रालयमा पठाउने जानकारी दिनुभयो । गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सार्वजनिक जग्गा पहिचान गरी तत्काल प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको र सोही अनुसार भक्तपुरमा तीव्र रुपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएका सम्पूर्ण जग्गाहरुको पहिचान गर्न थालिएको हो ।

सांसद बस्नेतले व्यक्तिको नाममा लगिएका कुनै पनि सार्वजनिक जग्गा सरकारी बनाएरै छोड्ने बताउँदै भूमाफियाहरुलाई सरकारले कानुनी दायरामा ल्याई कारवाही गर्ने समेत बताउनुभयो । भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले गृह मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका सवै जग्गाहरु पुनः सार्वजनिक नै बनाउन आवश्यक सवै अस्त्र प्रयोग गर्ने जानकारी दिनुभयो ।

यसैबीच भक्तपुर जिल्ला अदालतले मध्यपुर थिमि १६ को हनुमन्ते खोलासमेत रहेको १७ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा छुट दर्ता गर्न विवादास्पद आदेश दिएको पाइएको छ । भक्तपुर जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश मोहम्मद जुनैद आजादले गत पुस २६ मा लोकन्थलीस्थित हनुमन्ते खोला र दायाँ बायाँको १७ रोपनी १ आना २ दाम १ पैसा जग्गा ललितपुर, इमाडोलका ज्ञानबहादुर थापाका नाममा छुट दर्ता गरिदिन भूमिसुधार कार्यालय भक्तपुरलाई आदेश दिनुभएको पाइएको हो । नापीको नक्सा र मालपोतको स्रेस्तामा कित्ता नं. ४२४ को उक्त जग्गा ‘खोलो र सरकारी’ उल्लेख छ ।

यता भूमाफियाले सानोठिमीस्थित मनोहरा नदीको करिब ५० रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा रजिष्ट्रेसन पास गराएको पाइएको छ । करीब ३५ वर्षअघि नदीले बहाव परिवर्तन गरेपछि खाली रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गरेको भेटिएको हो । ल्याण्ड पुलिङ गरी घडेरी बिक्री गर्दै आइरहेको मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजना कार्यालयले ल्याण्ड पुलिङका लागि पहल गरेपछि यो तथ्य खुलेको हो ।

भक्तपुरको दुवाकोटस्थित १९ रोपनी १० आना जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भइसकेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७० को ३१ वैशाखमा त्यो जग्गा सार्वजनिक रूपमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध परेको मुद्दामा न्यायलयले नै जग्गा दर्ता गर्न छुटेको भन्दै जग्गा धनी कायम भएका ब्यक्तिले पुनः दर्ताका लागि निवेदन दिएर आफ्नो नाममा ल्याएका हुन ।