काठमाडौं, मंसिर २९ । अदालतबाट दोषी ठहर भई जेलमा सजाय भुक्तान गरिरहेका अपराधीलाई छुटाउन मिल्ने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेश खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा दिइएको रिट दरपिठ भएको छ।

अधिवक्ता कपिलेदव ढकालले दिएको रिट बिहीबार दरपिठ भएको सर्वोच्च अदालत प्रशासन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो । सरकारले पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएकाले अहिले नै अध्यादेश रोकिपाउँ भनेर रिट दिन लागिएको भन्दै रिट दर्ता नगरेको सर्वोच्चले जनाएको छ।

सरकारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीसहित टीकापुर हत्याकाण्डमा जेलमा रहेकाहरूलाई रिहा गर्न मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याएको छ।

सरकारले चौधरीलाई देखाए पनि अहिलेसम्म अपराधमा संलग्न भई सजाय भोगिरहेका राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्तालाई रिहा गर्न अध्यादेश ल्याएको बताइएको छ ।