काठमाडौं, १४ जेठ । वाग्मती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।

बुधबार प्रदेश सभाका प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले प्रदेश सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ । प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा तहगत सरकारको समन्वयमा भौतिक संरचनाको पुनः निर्माण र पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकता दिइने भएको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै देवकोटाले  प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गर्ने नीति लिएको जानकारी दिनुभयो । वहुवर्षीय योजनाहरूको मापदण्ड निर्धारण गरी आगामी वर्षको पहिलो चौमासिकभित्र स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रदेशका गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय आयोजना र क्रमागत आयोजनाहरू तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्ने, आयोजना छनोट पद्धतिलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने सरकारले घोषणा गरेको छ । बजेट निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा सुशासन कायम गर्न प्रदेश आयोजना बैङ्क व्यवस्थापन गर्ने सरकारले नीति बनाएको छ ।

प्रत्येक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका आयोजना पहिचान र प्राथमिकीकरण गर्ने, प्रदेशमा लगानीका सम्भावना पहिचान गर्न लगानी सम्मेलन आयोजनाका लागि नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्थापन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम छ । सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको साझेदारी एवं उत्पादन र रोजगारी सृजना गर्न निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका सुनिश्चितता गर्न नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गर्ने नीति सरकारले लिने भएको छ ।

राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजना, प्रदेशको प्रशासनिक भवन तथा आवास निर्माण सुरु गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । प्रदेशको विद्यमान संरचना र जनशक्तिको पुनरावलोकन गरी अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने कार्यक्रम सरकारको छ ।

प्रदेश सरकारको प्रशासनिक तथा अनुगमनलाई विद्युतीय प्रणालीमा आधारित बनाउने कार्यक्रम ल्याएको छ । उच्च प्रतिफलयुक्त र आन्तरिक आयमा योगदान गर्ने आयोजनाको छनोट तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी उत्पादन अभिवृद्धि गरी रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने नीति सरकारको रहेको छ । वित्तीय अनुशासन अभिवृद्धि गर्दै सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रदेशको राजस्वको दायरा विस्तार गर्दै राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न अन्तर प्रदेश समन्वयमार्फत करका दरमा एकरूपता कायम गर्ने सरकारको नीति छ । प्रादेशिक सडक, यातायात गुरुयोजना अद्यावधिक गरी प्राथमिकताका आधारमा प्रादेशिक लोकमार्ग तथा प्रादेशिक मार्गहरूको विकास, विस्तार स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रम सरकारले बनाएको छ ।

निर्माण प्रक्रिया र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउने, विद्युतीय रूपान्तरण (डिजिटल ट्रन्सफर्मेसन) कार्ययोजना तयार गरी प्रदेशलाई आवश्यक विभिन्न प्रणालीको चरणबद्ध पहिचान, विकास तथा आन्तरिकीकरण गरी प्रशासनिक सुधार एवं गतिशीलता प्रदान गर्ने, भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिई प्रादेशिक रणनीतिक कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रम र स्थानीय तहमा नवप्रवर्तन प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई सरकारले निरन्तरता दिने भएको छ ।

प्रदेश सरकारले सरकारी भवनहरूको निर्माणमा एकद्वारा प्रणाली लागु गर्ने भएको छ । ‘एकीकृत बस्ती, समृद्ध सहरको नीति’ अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा सार्वजनिक तथा निजी लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्दै एकीकृत बस्ती विकास गुरुयोजना तर्जुमा गरी प्रदेशभित्रका उदीयमान सहर स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई अघि बढाइने सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ ।

‘कृषि रूपान्तरणको आधार ः प्रवर्द्धन र पूर्वाधार’ भन्ने अभियानका साथ कृषि उत्पादन अभिवृद्धि गर्न कृषि र कृषिका प्रवर्द्धन र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा निजी, सहकारी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने वातावरण तयार गर्ने, समयमा सिँचाई सुविधा उपलब्धताका लागि साना सिँचाइ संरचनाको निर्माण तथा मर्मत सम्भार, अन्न भण्डारण गृहलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम सरकारको छ ।