काठमाडौं, मंसिर ६ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नो दल विभाजनविरुद्ध दायर गरेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा पेसी तोकेको छ ।

न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाँल, टेकप्रसाद ढुङ्गाना र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा पेसी तोकिएको छ । यादवको मुद्दा ३ नम्बरमा पेसी परेको छ । तर त्यसअघि कर निर्धारण सम्बन्धी विवादमा ३० थान निवेदन एकै पटक पेसीमा छन् भने दुई वटा बन्दीको निवेदन पनि सुनवाइका लागि पूर्ण इजलासमा तोकिएको छ ।

यी सबै मुद्दाको सुनुवाइपछि मात्र यादवको मुद्दा सुनुवाइको पालो आउनेछ । यी मध्ये २ नम्बरको करका मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित भएमा भने यादवको मुद्दाको पालो आउनेछ । यादवको मुद्दा संयुक्त इजलासले गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको विषय देखिएको भन्दै २०८१ भदौ १३ गते पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो ।

पूर्णमा पठाएपछि यो विवादमा सुनुवाइ हुन सकेको छैन । २०८१ जेठ २७ गते न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले पूर्ण इजलासमा पेस गर्ने आदेश गरेको थियो । जसपा नेपाल छाडेका अशोक राईसहितका नेताहरूले निर्वाचन आयोगमा अर्को दल दर्ता गर्न निवेदन दिएपछि आयोगले उनीहरूको दल दर्ता गरिदिएको थियो ।

तर यादवले आफ्नो दल छाडेका नेताहरूले दिएको निवेदनको आधारमा अर्को दल दर्ता गर्नु गैरकानुनी भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । त्यस्तै आफ्नो दल छाडेर जाने ७ सांसदलाई सांसदको हैसियतमा कामकाज गर्न रोक लगाउन माग गर्दै यादवले सर्वोच्चमै अर्को रिट पनि दिएका थिए ।

दुवै रिटलाई सँगै राखेर हेर्ने गरी इजलास तोकिए पनि न्यायाधीशहरुले हेर्न नभ्याएका हुन् । यसअघि इजलासले यादवको पक्षमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । पहिलो सुनुवाइमा उक्त आदेश जारी भए पनि राई पक्षले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको थियो । तर दलको रूपमा काम गर्न भने अदालतको आदेशले रोकिएको थियो ।