जनप्रतिनिधिलाई शासनमा (रुलिङ पोजिसनमा) पुर्‍याउनुको अर्थ ‘लुटिङ फेसिलिटी’ (लुट्ने सुविधा) दिएको होइन। मैले पहिलेदेखि भन्ने गरेको पनि छु– स्वच्छता, पारदर्शिताका सम्बन्धमा अलिकति पनि प्रश्न उठ्नेबित्तिकै म कसैको अनुहार हेरेर काम गर्दिनँ। भ्रष्टाचारप्रतिको ‘जिरो टोलरेन्स’ (शून्य सहनशीलता) भन्ने मात्र होइन, व्यवहारमा देखाउने कुरा हो।

‘जिरो टोलरेन्स’ को नीति सुशासनका निम्ति चाल्नुपर्ने कदम हो। यहाँहरूले देख्नुभएकै छ, सुशासनका निम्ति चाल्नुपर्ने कदममा म हिच्किचाउन्नँ। अप्ठ्यारा त आउँछन्। मान्छेहरूले मलाई भन्छन्, ‘तेरो प्रधानमन्त्री पद धरापमा पर्छ है यही चालाले।’ मलाई प्रधानमन्त्री पद धरापमा पर्छ÷पर्दैन भन्ने चिन्ता होइन। मैले एउटा ‘सिस्टम’ बसाउने हो। हजार वर्ष त कसैले ‘रुल’ गर्दैन। जतिसुकै सफल भए पनि प्रकृतिले लामो समय रुल गर्न मान्दै–मान्दैन। जस्तै राम्रै गरे पनि धेरै समय शासनमा बस्न खोज्यो भने परिणाम राम्रो हुँदैन। सगरमाथाको शिखरमा चढेपछि त्यहीं बसिराख्ने कुरा हुँदैन। झन्डा गाड्ने हो, फोटो खिच्ने हो (हाँसो), फर्कने हो।

हामी एउटा ‘कम्प्रिहेन्सिभ डमोक्रेसी’ (बृहत् लोकतन्त्र) को अभ्यास गर्न चाहिरहेका छौं। यहाँ कसैले पनि ‘जेन्युन’ ९सही० काम गरेको छ भने डराउनु पर्दैन। अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणले दुःख दियो भन्ने गरेको सुनिन्छ। कोही धनी मान्छे छ, घर बनाएको छ, गाडी किनेको छ भनेर त्यसको पछि लाग्ने होइन। वैधानिक तवरले कमाएको छ भने डराउनु पर्दैन। मुलुकको विकास र समृद्धि यात्रामा हामी प्रतिबद्ध छौं। काम गरिरहेका छौं। परिणाम देखिएको पनि छ। एउटा गिलासमा आधा पानी छ भन्ने अवस्थामा हामी छौं। अब त्यो भरिने क्रममा छ।

(नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको पुस्तक ‘समृद्धिको यात्रामा’ पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा व्यक्त विचार)