काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठनपछि मुलुकको आर्थिक क्षेत्रको हरेक सूचकांकमा सुधार भएको पाइएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको स्पष्ट भिजन र कार्यकयोजनाका कारण यस तीन बर्षमा मुलुकले बिगतमा कहिल्यै गर्न नसकेको सुधार गरेको तथ्यांकले देखाएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले काम गर्न नसकेको भनेर आरोप लागिरहँदा जनताटाइम्सले आम पाठकका लागि बुझ्ने गरी तीन बर्षमा आर्थिक क्षेत्रमा भएका कामको केही अंश राख्ने जमर्काे गरेको छ । सरकारका आलोचना गर्दा वा प्रसंशा गर्नेहरुलाई जनताटाइम्सले यो तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ । तथ्यले भन्छ, ‘अफवाहले छोप्न सकिन्न ओली सरकारले तीन बर्षमा गरेको सुधारको काम ।’ पढनोस यो तथ्य ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दा देशको अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त थियो । थलिएको र भद्रगोल पनि थियो । यस्तो अन्यौलमा रुमलिएको अर्थतन्त्रले सरकार गठनको वर्षदिन पूरा हुँदा नहुँदै लय समात्न सफल भयो । ओली सरकार गठन भएको पहिलो बर्षमा करीब ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भयो । दोस्रो वर्ष ७ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक बृद्धि भयो । बेलायती पत्रिका ‘द इकोनोमिष्ट’ले नेपाललाई १० उदीयमान र उच्च आर्थिक बृद्धिको बाटो समातेका मुलुकमा समावेश गर्यो । अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रहरुको बृद्धिदर ५ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्यो । सातवटै प्रदेशको आर्थिक बृद्धि ६ प्रतिशतभन्दा वढी थियो ।

यही बेला नेपालले मात्र होइन, संसारमा कसैले पनि नसोचेको कोभिड–१९ को महामारी आयो । यसले विश्व अर्थतन्त्रको संरचना नै भत्कायो । केही मुलुकहरुको बृद्धि नकारात्मक रह्यो, कति मन्दीको चपेटामा परे । कैयौं देशका अर्थतन्त्र नराम्रोसँग खुम्चिन पुगे । नेपालको पनि आर्थिक वृद्धिदर त घट्यो तर ओली सरकारको सुझवुझ, नीतिगत स्पष्टता र पूर्वसक्रियताका कारण नेपाली अर्थतन्त्र मन्दीको चपेटामा परेन । तीन बर्षको औसत बृद्धि साँढे पाँच प्रतिशतको हाराहारी रह्यो । कोभिड–१९ को असर घट्दै जाँदा अहिले नेपालको अर्थतन्त्र फेरि पुरानै लयमा फर्कदैछ । चालू आर्थिक बर्षको पहिलो ६ महिनाका केही तथ्याङ्कले नेपालको अर्थतन्त्र, पुनः उच्च आर्थिक बृद्धिको बाटो समात्ने गरी चलायमान भइसकेको देखिन्छ । अर्को बर्ष, पन्ध्रौँ योजनाले प्रक्षेपण गरेको १० प्रतिशत हाराहारीको आर्थिक बृद्धिदर हासिल हुने सम्भावना प्रबल रहेको छ । यी सवै काम सरकारको स्पष्ट नीतिका कारण भएको हो ।

पछिल्लो तथ्यांकले पनि अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्किएको प्रष्ट पारेको छ । यसै आर्थिक बर्षको पहिलो ६ महिनामा शोधनान्तर वचत १२४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक बर्षको सोही अबधिमा यस्तो वचत २६ अर्ब रुपैयाँ मात्र थियो । यस्तै यस अवधीमा बार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति ३.५ प्रतिशत रहेको छ । आयात ४.८ प्रतिशतले घटेको छ भने निर्यात ६.१ प्रतिशतले बढेको छ । यस अवधीको तथ्यांक हेर्दा बिप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा ११.१ प्रतिशतले र अमेरिकी डलरमा ६.७ प्रतिशतले बढेको छ ।

यसैगरी यस ६ महिनाको अवधीमा कूल विदेशी विनिमय सञ्चिती अमेरिकी डलर १२ अर्ब ७८ करोड पुगेको छ भने संघीय सरकारको खर्च ४१५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ र राजस्व परिचालन ४२२ अर्ब २४ करोड रुपैया भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै फागुन ३ गते जानकारी गराउनु भएको छ । यस ६ महिनाको अवधीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन ९.२ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । यस्तै यस अवधीमा १८५ अर्ब रुपैया बराबरको वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । ओली सरकारलाई जतिसुकै बिरोध गरे पनि यो तथ्यांकले नेपाली अर्थतन्त्रको सुधारको पाटो उजागर गर्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको यस तीन बर्षको अवधिमा आर्थिक क्षेत्रमा सुधार निकै भएको तथ्यांकले देखाउँछ । यस तीन बर्षको अवधीमा :

– सार्वजनिक खर्चको आकारमा झण्डै २९ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । सार्वजनिक बजेटको आकार १८६.६४ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ ।

– अमेरिकी डलरमा प्रतिव्यक्ति आय २३.६ प्रतिशत (८८७ बाट १,०९७) र नेपाली रुपैयाँमा ३५.२ प्रतिशतले बढेको छ । ९ लाख भन्दा बढी जनसंख्यालााई निरपेक्ष गरिबीको रेखाबाट माथि उकालिएको छ । कोभिड–१९ को महामारी हुँदैनथ्यो भने यो संख्या १५ लाखभन्दा माथि हुने सरकारको भनाई छ ।

– संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव विकास प्रतिवेदनले मानब बिकास सूचकाङ्कमा ५ प्रतिशत भन्दा बढीको बिन्दुगत बृद्धिले कोभिडको– १९ को चपेटामा पर्दा पनि नेपालमा गरिबी नबढेको, भोकमरी नरहेको तथ्य देखाएको छ ।

– अति छरिएको बस्ती र भौगोलिक रुपमा विकट ५ वटा बाहेक सबै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाहरू खुलेका छन, बैंकिङ सेवा उपलब्ध छ । ३ बर्ष अघि ७५३ मध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्था पुगेका स्थानीय तहको संख्या ३७४ मात्र थियो ।

– खोलौँ बैंक खाता अभियान अन्तर्गत पछिल्लो डेढ बर्षको अबधिमा मात्रै ६८ लाखभन्दा बढी बैंक खाता थप भएका छन । बैंकिङ क्षेत्रवाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा ७२ प्रतिशतले बढेको ( ३,८६३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको) छ ।

– व्यावसायिक आयकरको दायरा ३ बर्ष अघिको तुलनामा झण्डै ४ लाखभन्दा बढी (५२.२ प्रतिशत) ले बढेको छ । यो बृद्धिले अर्थतन्त्र थप औपचारिक बनेको तथ्यलाई उजागर गर्छ ।

– बीमा सेवाको बिस्तार ८.७ प्रतिशतले बढेर २२.७ प्रतिशत पुगेको छ ।

– राजश्व परिचालन १०० अर्ब भन्दा बढी भएको छ ।

– कोभिड–१९ ले संसारकै आपूर्ति सञ्जाल र व्यवस्था खलबल्याउँदा पनि मूल्यबृद्धि ५ प्रतिशत भन्दा माथि गएको छैन ।

– प्रदेश र स्थानीय विकासलाई १,०४५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान हस्तान्तरण गरिएको छ ।

– २०७६ साउनदेखि पेट्रोलियम पाइपलाइन सञ्चालनमा आएपछि २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको लागत वचत भएको छ । यो परियोजना अढाई दशकदेखि चर्चामा त थियो, तर कार्यान्वयन भइरहेको थिएन । प्रधानमन्त्री ओलीको बिशेष योजनाका रुपमा अघि बढाउनु भएको यस परियोजना सम्पन्न गरी प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रुपमा शिलान्यास गरेको १७ महिनामै यो सम्पन्न भएको थियो । यो परियोजना सञ्चालनमा आएको छोटो अवधीमा ढुवानी बापतको यति ठुलो रकम बचत भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको यस तीन बर्ष कार्यकालमा भूकम्पपछिको पूनर्निर्माणमा पनि उल्लेख्य प्रगति भएको छ । प्रधानमन्त्रीको रुपमा ओलीले अघिल्लो कार्यकालमा शिलान्यास गर्नुभएको ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वको रानीपोखरी उहाँ पुनः प्रधानमन्त्री हुँदासम्म जहाँको तहीँ थियो । अहिले रानीपोखरीको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ । विश्वज्योति हलदेखि त्रिपुरेश्वरसम्म खुल्ला रहने बृहत् टुँडिखेल गुरुयोजना अन्तर्गत यसको थप सौन्दर्यकरणको कार्य हुँदैछ ।

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त धरहरालाई ‘ऐतिहासिकता झल्कने र आधुनिकता टल्कने’गरी नेपालीको गौरवको रुपमा उभ्याउन ‘म बनाउँछु मेरो धरहरा’ अभियान प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्लो कार्यकालमै शुरु गर्नुभएको थियो ।सरकारबाट हट्नुअघि निर्माण कार्य थाल्न आवश्यक पूर्वतयारी समेत सकिएको थियो । जनस्तरबाट स्रोत संकलनको आधार समेत बनाइएको थियो । तर करीव २ बर्षपछि उहाँ फेरि प्रधानमन्त्री बनेर आउने बेलासम्म ‘वरको ईटा पर’ पनि सारिएको थिएन । अहिले २२ तल्ले धरहराको २१ औँ तल्लाको ढलान सम्पन्न भइसकेको छ । धरहराको निर्माण कार्य यसै साल पूरा हुँदैछ ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकाल सकिँदैछ । यसले आफ्नो जिम्मामा रहेका कयौं निर्माण कार्य पनि सम्पन्न गर्दैछ ।

यस अवधिमा निजी आवास ः ४,६१,६४८ थपसहित ५,५९,४६१ को निर्माण सम्पन्न भएको छ । तीन बर्षअघि जम्मा ९७, ८१३ मात्र निजी आवास निर्माण भएका थिए ।

– पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने ४१५ सरकारी निकायका भवनको ९५ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । अब जम्मा १९ भवन मात्रै निर्माणाधीन छन ।

– सुरक्षा निकायका भवन ः १६३ थप सहित २०७ भवनको निर्माण सम्पन्न भएको छ । तीन बर्ष अघि जम्मा ४४ भवन मात्र निर्माण सम्पन्न भएका थिए, यो सम्पूर्ण निर्माण कार्यको ९६ प्रतिशत हो ।

– विद्यालय भवन : निर्माणाधीन ७ हजार ५५३ मध्ये २,९८५ थप सहित ६,०८५ विद्यालय भवनको निर्माण सम्पन्न भएको छ । नेपालको सबैभन्दा पुरानो दरबार हाइस्कूलको पुनर्निर्माण कार्य पनि यसै अवधिमा सम्पन्न भएको छ ।

– स्वास्थ्य संस्थाका भवन : ११५ थप सहित ६९८ निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

– पुरातात्विक सम्पदाहरू ः ४८५ थप सहित ५६५ सम्पदाको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । तीन बर्षअघि जम्मा ८० पुरातात्विक सम्पदाहरूको मात्र निर्माण सम्पन्न भएको थियो ।

– ४ हजार ७ सय २० आवास निर्माण गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने जोखिमयुक्त बस्तीको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । तीन बर्षअघि जम्मा २०६ भवन मात्र निर्माण भएको थियो ।

– यसै अवधिमा १२ हजार २८४ भूमिहीनहरुलाई यथास्थानमा बसोबास गर्न जग्गा खरिदको लागि २ लाख रुपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराइएको छ ।

– सिंहदरबारको पश्चिम मोहोडा, बसन्तपुर दरबार क्षेत्र, बबरमहल, केशरमहलजस्ता ठूला भवनहरुको प्रवलीकरण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ऐतिहासिक काष्ठमण्डपको निर्माण कार्य यसै बर्ष सम्पन्न हुँदैछ ।

ओली सरकारको यस अवधीमा पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा नयाँ फडको नै मारेको तथ्यांकबाटै प्रष्ट हुन्छ । कुनै समय सिङ्गो वर्षभरिमा १० किलोमिटर मात्र सडक कालोपत्रे भएको अवस्था थियो तर ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि अहिले प्रतिदिन करिब ५ किलोमिटर भन्दा बढीका दरले कालोपत्रे सडक निर्माण भइरहेको छ । कोरोना महामारीले काममा असर पारेको झण्डै एक बर्ष बित्यो । तर तथ्यले यसलाई आज पनि पुष्टि गर्छ, यस तीन बर्षको अवधिमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसहितका निकायहरुबाट कालोपत्रे सडक ५ हजार ४९८ किलोमिटर निर्माण भएको छ ।

यस अवधिमा थप २,७१८ किलोमिटर निर्माण भइ सडक विभागद्वारा निर्मित कालोपत्रे रणनैतिक सडक कूल १५,८६७ किलोमिटर पुगेको छ ।

– शहरी विकास मन्त्रालयद्वारा थप ४१२ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण भएको छ ।

– सातवटै प्रदेशबाट १,१४३ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको छ ।

– स्थानीयस्तरका थप १,२२५ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण भएको छ ।

– खण्डास्मित १,४६३ किलोमिटर थप भइ ८,४१९ किलोमिटर निर्माण भएको छ ।

– माटे सडकको लम्बाइ ९,१०९ किलोमिटर पुगेको छ ।

यस अवधिमा तराई–मधेसमा १ हजार ६०० किलोमिटरभन्दा बढी कालोपत्रे सडक निर्माण भएको छ । जसमध्ये तराई–मधेस सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबाट २ लेनको ५१६ किलोमिटर रणनीतिक सडक, ४९० किलोमिटर हुलाकी राजमार्ग, व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना अन्तर्गत ९४ किलोमिटर ६ लेनका सडक निर्माण भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत करीब ६० किलोमिटर सडक र सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको ४१२ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ ।

– कालोपत्रे सडक भएका जिल्लाको संख्या अब ७२ पुगेको छ । सडक पुगेका गाउँपालिका केन्द्रको संख्या ७२४ पुगेको छ । बाँकी केन्द्रहरुलाई जोड्ने सडक निर्माणका लागि यसै आर्थिक बर्ष भित्र थाल्ने गरी सरकारले बजेट व्यवस्था गरिसकेको छ ।

– नागढुङ्गा–नौबिसे सुरुङ मार्गको निर्माण कार्य शुरु भएको छ । सिद्धबाबा सुरुङ मार्ग निर्माणको लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । टोखा–छहरे र बेत्रावती–स्यापु्रmबेसी सुरुङ मार्ग बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीको चरणमा छन ।

– तीन बर्षमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका गरी थप ९१५ सडक पुल निर्माण भएका छन् । नेपालकै दोस्रो लामो सिसनिया–गढवा राप्ती सडकपुल यसै अवधिमा सम्पन्न भएको छ । ४१६ ग्रामीण सडक पुलसहित सडक पुलको कूल संख्या ३ हजार १३६ पुगेको छ ।

– यस अवधीमा १३० वटा तुइन बिस्थापित गरी झोलुङ्गेपुल निर्माण गरिएका छन । सीमा नदी महाकाली सहित ५ स्थानमा झोलुङ्गेपुल निर्माण कार्य बाँकी छन् । प्राविधिक हिसाबले तुइन राखी नदी तरीतराउ गर्ने स्थान अब बाँकी छैनन । यस तीन बर्षको अवधिमा १ हजार ४२३ झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएका छन ।

– तथ्यले भन्छ, प्रत्येक दिन कम्तीमा ५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भयो । हरेक दिन कम्तिमा एकभन्दा बढी झोलुङ्गे पुल बने । हरेक दोस्रो दिन कम्तीमा एउटा सडक पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न भयो । हरेक तेस्रो दिन एउटा ग्रामीण सडक पुलको निर्माण सम्पन्न भयो ।

यस्तै नेपाल जलयात्रातर्फ पनि अघि बढेको छ । उत्साही निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताले कोशी र गण्डकीमा जल यातायात शुरु गरेका छन । मनकामना, चन्द्रागिरी र कालिञ्चोकपछि बुटवल लगायत देशका विभिन्न भागमा केबलकार सञ्चालनको अभियान नै शुरु भएको छ ।

यस अवधिमा जनता आवास भवन निर्माणतर्फ एक दिनमा कम्तिमा १२ वटाका दरले थप १३,०८५ भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत कूल ३४,५०७ भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको छ । ५ लाख फुसका छाना हटाउन प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँ र सस्तोमा काठ उपलब्ध गराइएको छ ।

फुस तथा खरको छाना जस्तापाताले प्रतिस्थापन गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म ६ हजार ९ सय ३६ फुस वा खरको छाना भएका घरलाई जस्तापाताले प्रतिस्थापन गरिएको छ । चालू आर्थिक बर्षमा थप १ लाख घरलाई जस्तापाताले प्रतिस्थापन गर्ने कार्यक्रम अनुरुप काम भइरहेको छ ।

०७५ चैत १७ गते राती आएको हावाहुरी र चक्रवात आँधीका कारण विस्थापित बस्तीको लागि बारा र पर्सा जिल्लामा ८६९ घरको निर्माण कार्य तत्काल सम्पन्न गरी त्यतिबेलै सम्बन्धित परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रमलाई विस्तार गरी १ हजार ८० सामुदायिक आवास र ४ सय ४० वटा सामुदायिक पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ ।

गोदावरीमा ३ हजार क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय सभा भवन, लुम्बिनीमा ५ हजार अट्ने सभा भवनको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सिंहदरबार परिसर मै नयाँ संसद भवन, बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास, ललितपुरको भैंसेपाटीमा मन्त्रीहरु, मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश प्रमुख, सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षको सरकारी निवास तीब्रताका साथ निर्माण भइरहेका छन ।

भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गतका ७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको २०७४ फागुनको तुलनामा २०७७ पुस मसान्तसम्मको भौतिक प्रगति पनि राम्रो देखिएको छ । तथ्यांकमा हेर्दा ः

– हुलाकी राजमार्ग २५ बाट ६८.२ प्रतिशत, कालीगण्डकी कोरिडर (जोमसोम खण्ड) ५६ प्रतिशत, कालीगण्डकी कोरिडर (पाल्पा खण्ड) २०.५ प्रतिशत, काठमाडौं–तराई द्रूतमार्ग ११.१ प्रतिशत, उत्तर–दक्षिण (कर्णाली) लोकमार्ग १२.५ बाट २३ प्रतिशत, रेल, मेट्रोरेल, मोनोरेल आयोजना ८.८ बाट २३.२ प्रतिशत, पुष्पलाल (मध्य पहाडी) लोकमार्ग र उत्तर दक्षिण (कोशी) लोकमार्गको पनि प्रगति भइरहेको छ ।

उर्जा उत्पादन र बितरणतर्फ पनि प्रगति नै भएको तथ्यांकले देखाएको छ । ओली सरकारको यस अवधिमा ३३३ मेगावाट थप भएको छ ।

– विद्युत उत्पादन ३३३ मेगावाट थप भई १,४३० मेगावाट पुगेको छ । माथिल्लो तामाकोसी ९८.८ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेकाले यस परियोजनाबाटै यसै आर्थिक बर्षमा ४५६ मेगवाट विद्युत थप हुने निश्चित छ ।

– ६६ के.भी. क्षमता भन्दा माथिको विद्युत् प्रसारण लाईन ८३७ किलोमिटर विस्तार भई ४ हजार २५१ किलोमिटर पुगेको छ । धनुषाको ढल्केबरमा देशकै सबभन्दा ठूलो विद्युत् सब–स्टेशन निर्माण भई सञ्चालनमा आएको छ । म्याग्दी÷पर्वतमा निर्माण भएको दोस्रो ठूलो विद्युत् सब–स्टेशनको हालै उदघाटन गरिएको छ ।

– विद्युतमा पहुँच पुग्ने जनसंख्या ६ प्रतिशतले बढेर ९० प्रतिशत पुगेको छ । प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ११० किलोवाट प्रतिघन्टावाट २६० किलोवाट प्रतिघन्टा पुगेको छ ।

– विद्युत चुहावट २५ प्रतिशतबाट १५.३ प्रतिशतमा झरेको छ ।

– जलविद्युत सम्बन्धी राष्ट्रिय गौरवका ३ आयोजनामध्ये पश्चिम सेतीको कुनै प्रगति छैन । बूढीगण्डकीको प्रारम्भिक कार्य २० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत सकिएको छ । माथिल्लो तामाकोसी सम्पन्न हुँदैछ ।

– विद्युतका तारलाई भूमिगत गर्ने काम काठमाडौंबाट शुरु गरिएको छ ।

यस अवधिमामा रासायनिक मलको अनुदानमा १२५ प्रतिशतभन्दा बढीले बृद्धि गरी बार्षिक अनुदान १० अर्ब ६८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ । यसैगरी प्रमुख खाद्यबालीको उत्पादन ११.२ प्रतिशतले बढेको छ भने माछा÷मासुको उत्पादनमा २० प्रतिशत, दूध उत्पादन १९ प्रतिशत र तरकारी उत्पादन ९ प्रतिशतले बढेको छ । सरकारको पहलकदमीकै कारण मुलुक अण्डामा आत्मनिर्भर र माछामासुमा आत्मनिर्भर नजिक पुगेको छ । यस अवधीमा तराई–मधेस सिंचाई विकास कार्यक्रमबाट ३ बर्षमा ३० हजार हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रमा सिंचाई सुविधा विस्तार भएको छ । हाल सिंचाई सुविधा १५ लाख हेक्टर क्षेत्रमा पुगेको छ । यस अवधिमा सिंचाई तर्फका ६ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा कम्तिमा १० प्रतिशतले भौतिक प्रगति भएको छ ।

भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको प्रगति २० बाट बढेर ४० प्रतिशत पुगेको छ । रानी जमरा कुलरिया ३६ प्रतिशतबाट ४९.१ प्रतिशत, महाकाली सिंचाई शून्यबाट १६.३ प्रतिशत, बबई सिंचाई आयोजना ४२ बाट ५२ प्रतिशत, सिक्टा सिंचाई ५६.७ प्रतिशतबाट ६३.७ प्रतिशत पुगेको छ । यसैगरी सुनकोसी–मरिन डाइभर्सनको काम पनि अव शुरु हुँदैछ । शारदा नहरबाट नेपालले पाउनु पर्ने १० क्युमेक्स पानीबाट चाँदनी–दोधरामा सिंचाई गर्ने लामो समयदेखि शुरु हुन नसकेको परियोजना तत्काल आरम्भ हुने क्रममा छ । जनताको तटबन्ध कार्यक्रम अन्तर्गत तटबन्ध निर्माण कार्य ९ सय ८७ किलोमिटर थप भई १ हजार १ सय ४२ किलोमिटर पुगेको छ ।

ओली सरकारको यस अवधीमा लगानी र उद्योग तथा बाणिज्यको क्षेत्रमा सुधार देखिएको छ । सरकारले यस अवधिमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन र वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्यायो । २०७५ फागुनमा लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्यो । व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत प्रबन्ध गर्नुका साथै विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने काम भयो । व्यवसायीहरुसँग सिधै संवाद गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘उद्योग–वाणिज्य प्रवद्र्धन संवाद परिषद्’ गठन भयो । यी सबै प्रबन्धका कारण औद्योगिक गतिविधि बढ्यो । विश्व बैंकको व्यवसाय सम्बन्धी सूचकाङ्क–२०२० ले पनि नेपालको ब्यावसायिक वाताबरणमा उल्लेख्य सुधार भएको देखाएको छ ।

यस अवधिमा २१२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको जोखिम बेहोर्न सक्नेगरी कोभिड– १९ ले मर्माहत निजी क्षेत्र तथा व्यावसायिक जगतलाई राहत उपलब्ध गराउन ४२ अर्बको पुनर्कर्जा कोषको ब्यवस्था गरिएको छ । यस्तै करिव ६० हजार साना उद्यमीले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानसहित १ खर्ब रुपैयाँ ऋण पाएका छन भने १,२१२ स्वदेशी र ९७३ विदेशी उद्योगहरू दर्ता भएका छन ।

यसैगरी लगानी बोर्डमार्फत १४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको र उद्योग विभागमार्फत १ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । लगानी सम्मेलन भइरहेकै समयमा १ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो । यस अवधीमा धौवादीको फलाम खानीबाट फलामको व्यावसायिक उत्पादन शुरु गर्न धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरी कार्यारम्भ गरिएको छ । तीन बर्षपछि नेपालीले नेपालमै उत्पादन भएको फलामको प्रयोग गर्न पाउने छन भने दैलेखमा पेट्रोलियम खानी र बैतडीमा फस्फोरस खानीको अन्वेषण जारी छ ।

यो सरकार बन्नु अघिको सरदर २० प्रतिशतको आयात बृद्धि करीव ८ प्रतिशतमा झरेकोले कूल आयातमा कमी आएको छ । निर्यातमा बृद्धि हुँदै गएको कारणले ब्यापार घाटा साँघुरिँदै गएको छ ।

समग्रमा यस अवधिमा आयात १२.१ प्रतिशतले घटेको छ भने निर्यात ४.५ प्रतिशतले बढेको छ । यस्तै कूल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा ब्यापार घाटा ९ प्रतिशतले घटेको छ ।