काठमाडौं, जेठ १२ । स्थापना कालदेखि लोकतन्त्रको वकालत गर्दै आएको नेपाली कांग्रेस पछिल्लो पटक नराम्रोसँग चिप्लिएको छ । सत्तारुढ नेकपा एमालेका सांसदहरु खरिदबिक्रि गरी आफ्नो पक्षमा रहेको देखाउँदै सभापति देउवा कांग्रेसको मुल नीतिभन्दा बाहिर गएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा निर्दलीय ब्यवस्थाको वकालतकर्ता बन्नुभएको छ । लोकतन्त्रसँग पराजीत भएपछि स्वीकार्न आएको नेकपा माओवादी र आफ्नो पदका लागि राजासँग बिन्तीपत्र हाल्न जानसमेत पछि नपर्ने एमालेकै माधव कुमार नेपाल समुहको उक्साहटमा देउवा लोकतन्त्रकै बिरुद्धमा उभिनु भएको छ ।

सरकार गठनका सन्दर्भमा संबिधानको मर्म र बैधानिक ब्यवस्था भन्दा बाहिर गएर सत्तारुढ दलको सांसदको हस्ताक्षर लिएर बिपक्षी दलको नेता देउवाले प्रधानमन्त्री दावी गरेसँगै उहाँ प्रजातन्त्र जस्तै लोकतन्त्र पनि खाने अभियानमा लाग्नुभएको प्रष्ट संकेत मिलेको छ ।
पछिल्लो घटनाक्रम निकै पहिलादेखि तयार गरिएको षडयन्त्रको उपज भएको तथ्य कांग्रेसकै नेता कार्यकर्ताहरुले खोलेका छन । कांग्रेस भातृ संस्था नेपाल प्रेस युनियनका पूर्वमहासचिव बिन्दुकान्त घिमिरेले गत मंसीरदेखि नै देउवामाथि लोकतन्त्रबिरुद्ध कदम चाल्न दवाव परेको र अहिले आएर देउवा बहुदलीय ब्यवस्था समाप्त गर्ने गरी कदम चाल्न बाध्य भएको तथ्य खोल्नुभएको छ ।

कांग्रेसभित्र निकै बौद्धिक मानिने पत्रकार तथा प्रेस युनियनका नेता घिमिरेले खोल्नुभएको तथ्यअनुसार बहुलीय व्यवस्था समाप्त हुने गरी कदम चाल्न कांग्रेस सभापति देउवामाथि गत मंसिरदेखि नै दबाब परेको थियो । यो दबाब थेग्दै आएका देउवा जेठ ८ गते शुक्रबार यस्तो चक्रव्युहमा फसे कि दलीय अनुशासन उल्लंघन, (जो लोकतन्त्रवादीले गर्ने होइन, सोच्न पनि सक्दैन) गर्नेहरूको साथ दिएर प्रधानमन्त्री पदको दाबी गर्न बाध्य भए । देउवाको यो कदम लोकतन्त्र समाप्त पार्ने योजनाअनुसार नै रहेको घिमिरेको बिश्लेषणले देखाउँछ । पदको लोभ र सत्तामा पुगेर कुस्त कमाउने चाहना बोकेकाहरु बाहेक देउवा दलीय अनुशासनको बिपक्षमा उभिदा लोकतन्त्रकै भविश्यमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको तथ्यलाई कसैले नकार्न सक्दैन । देउवा आफै बहुदलीय शासन पद्धति भत्काउन किन लागे भन्ने कुरा स्वयं कांग्रेसकै नेताले समेत बुझ्न सकेका छैनन । देउवाकै कारण बहुदलीयता र लोकतान्त्रिक मूल्यपद्धति समाप्त हुने हो कि शंका समेत हुन थालेको छ ।

कांग्रेस नेता लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेले त सार्वजनिक रुपमै देउवामाथि गम्भीर आरोप लगाउनु भएको छ । नेता घिमिरेमात्रै होइन कांग्रेस र बहुदलीय शासन व्यवस्थाका शुभचिन्तक विश्लेषकहरूले देउवाको यो पछिल्लो लोकतन्त्रबिरोधी कदमको विषयमा निकै कठोर टिप्पणी गर्न थालेका छन् । सर्वोच्च अदालतले देउवाको दाबी सदर गर्यो भने व्यवहारतः मुलुकमा निर्दलीय शासन व्यवस्थाको अभ्यास शुरू हुने छ । जुन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि निकै खतरनाक सावित हुनेछ । र राष्ट्रपतिको क्रियाकलाप सदर गर्यो भने संसदको सर्वोच्चता समाप्त हुने विश्लेषण हुन थालेको छ ।

देउवाको दाबी सदर भयो भने मुलुकमा कस्तो परिपाटी शुरूहोला भन्ने प्रश्नको उत्तर अहिले कल्पना गरे भन्दा बाहिर र धेरै गम्भीर छ । एउटा पार्टीबाट निर्वाचित भएर आएका सांसदहरूले अर्को पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्रीका लागि समर्थन गर्न सक्नेछन् । यस्तो अवस्था दलीय व्यवस्थाको मृत्यु हो । २०५३ सालमा सांसद खरिद बिक्रिको सुरुवा देउवाले नै गर्नुभएको थियो । त्यो रोग झांगिदै जाँदा २०५९ सालमा देउवाले नै प्रजातन्त्रलाई दरवारमा बुझाउनु भएको थियो । २५ बर्षपछि देउवा फेरि त्यही पुरानै बाटोमा फर्कनुभएको छ । यो मुलुकको लागि निकै घातक छ । यसतर्फ अदालतले बिचार गरेन भने अव मुलुकमा बहुदलीय ब्यवस्था होइन, निर्दलीय ब्यवस्थाको अभ्याश हुनेछ ।

‘संबिधाजको धारा ७६को उपधारा ५ ले निर्दलीय सरकारका लागि अनुमति दिएको हो भन्ने तर्क पनि केहीको छ, जुन सर्वथा संबिधानबिरोधी र ब्यवस्था सकाउने तर्क हो । सारमा भन्दा पत्रकार बिन्दुकान्त घिमिरेकै निश्कर्ष जस्तो अदालतले दवावमा आएर अव देउवाको दाबी सदर गर्यो उपधारा ५ को सरकार बन्छ । यस्तो सरकार दलप्रति उत्तरदायी हुनु पर्दैन । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पार्टीलाई चिन्नु पर्दैन । यस्तो मन्त्रिपरिषदले प्रतिनिधिसभा विघटनको धम्की दिएर सांसदहरूलाई समेत आश र त्रासको उझिन्डोमा उन्ने सामथ्र्य राख्छ । दलहरूले नचिन्ने मन्त्रिपरिषदले संसदबाट आवश्यक सहयोग नपाउने र अनावश्यक सहयोग पाउने सम्भावना रहन्छ । लगभग पञ्चायतकालको राष्ट्रिय पञ्चायतको हविगतमा प्रतिनिधिसभा पुग्छ । अदालतले यसतर्फ पक्कै ध्यान दिनेछ र नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाको खातिर आफूलाई उभ्याउने छ भन्ने बिश्वास गर्नु अन्यथा हुँदैन ।