पछिल्ला दिनमा राष्टर्पति विद्यादेवी भण्डारीमाथि सामाजिक सञ्जालमा हुने विरोध, प्रधानमन्त्रीसंग जोडेर गरिने अत्यन्तै असभ्य कमेण्ट, कार्टुन, ट्रोल आदिलाई विश्लेषण गर्दा राजनीतिक भन्दा कुण्ठाग्रस्त मानसिकता र दरिद्र मानसिकता प्रष्टिन्छ । संसारमै पितृ सत्तात्मक सोचका कारण महिलाहरु सामाजिक तथा भौतिक रुपमै असुरक्षित छन् भन्ने तथ्यहरु आइरहँदा राजनीतिक ढंगले अझै असुरक्षित छन् भन्ने देखिन्छ

सुनिता बराल

राष्ट्रिय राजनीतिका सवालमा सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न खालका बहसहरु हुने गर्छन । आम रुपमा यसलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका रुपमा हेर्न सकिन्छ यो नागरिकको अधिकार पनि हो । तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाममा सामाजिक सञ्जालमा महिला नेतृत्वमाथि हुने विरोधका कमेण्टहरु हेर्दा सोचाइको स्तर र हामो सामाजिक मनोविज्ञानले लज्जित बनाउँछ । पछिल्ला दिनमा राष्टर्पति विद्यादेवी भण्डारीमाथि सामाजिक सञ्जालमा हुने विरोध, प्रधानमन्त्रीसंग जोडेर गरिने अत्यन्तै असभ्य कमेण्ट, कार्टुन, ट्रोल आदिलाई विश्लेषण गर्दा राजनीतिक भन्दा कुण्ठाग्रस्त मानसिकता र दरिद्र मानसिकता प्रष्टिन्छ । संसारमै पितृ सत्तात्मक सोचका कारण महिलाहरु सामाजिक तथा भौतिक रुपमै असुरक्षित छन् भन्ने तथ्यहरु आइरहँदा राजनीतिक ढंगले अझै असुरक्षित छन् भन्ने देखिन्छ ।

सृष्टिको आधार मातृशक्तिको रुपमा बुझिने नारीहरुको सुरक्षाको सवाल वैदिक कालदेखि मानव सभ्यताको हरेक कालखण्ड पार गर्दै आधुनिक अवस्थासम्म आइपुगेको छ । महिलाको भौतिक तथा सामाजिक सुरक्षाको प्रश्न समाजमा कति जटील थियो, छ र बन्दैछ भन्ने कुरा सामाजिक संरचना, नीति तथा व्यवहारहरुले प्रतिबिम्वित गरिरहेको छ । महिला सुरक्षाको सवाललाई केवल महिलाको मुद्धाका रुपमा मात्रै लिइने मनोबृत्तिले जहिल्यै ओझेलमा परे । महिलाका मुद्धा साझा मुद्धा बनाउन प्रयास गर्नेमा पनि महिलाहरुकै सहकार्य, प्रयास वा पैरवीहरु भए र ती मुद्धामा पुरुषहरु मुकदर्शक, विरोधी वा तटस्थ रहे । यो ऐतिहासिक घटनाक्रमहरुको अध्ययन गर्दा प्राप्त हुने तथ्य हो । आदिम साम्यवादबाट अगाडि बढेर मानव सभ्यताको विकास हुँदै गर्दा सिर्जना भएको सत्ता र सम्पतिको अभ्यासले महिलालाई अझै पुरुषको भोग्य वस्तु, दासी, सेवक, वंश हस्तान्तरणको माध्यमका रुपमा चित्रित गरियो । समान अस्तित्वको व्याख्यामा पितृसत्तात्मक सोच सधैं बाधक भइरह्यो ।

महिला सुरक्षा र समानताको सन्दर्भमा संस्थागत रुपमा विश्वव्यापी बहश र वकालत सुरु हुन लागेको करिब एक सय १५ वर्षको हाराहारी भएको छ । महिला सुरक्षाको सवालमा हाम्रो समाज विकासको अघिल्लो कालखण्ड वा वैदिक काललाई हेर्ने हो भने हरेक युगमा महिला सहभागिता, नेतृत्वलगायतका विषयहरु र अपमान, दमन, पीडा र असुरक्षा दुबै पाटो नै भेटिन्छ । समाजको संरचना, महिलाको कामको सन्दर्भ वा परिभाषा र महिलालाई नेतृत्व प्रदान गर्नेलगायतका विषयहरुमा खोट नै खोट वा राम्रै राम्रो भन्ने पाइन्न । महिलाहरुलाई नेतृत्वमा अगुवाई गर्न लाग्दा आलोचना गर्ने काम समाज विकास क्रममा पहिले पनि देखिँदै आएको हो । सामाजिक किंम्वदन्तीहरु पढ्दा, सुन्दा सर्वसाधारण वा मध्यम वर्गीय समुदायमा शोषण, विभेद र असुरक्षाको अत्याशलाग्दो अवस्था कल्पना गर्न सकिन्छ ।

आदिम साम्यवादताका मातृसत्तात्मक सोच र आमाको नेतृत्वमा सुरक्षा, भागबण्डा, खाद्य व्यवस्थापनलगायतका कामहरु हुने गरेकोमा शासन सत्ता र सम्पतिको अभ्यास हुन थालेपछिका समयमा पुरुष र महिलाको कामको वर्गीकरणले असमानता र विभेदहरु सिर्जना भए र महिलालाई घरमै सीमित गर्न थालियो । अलिक सचेत हुने महिलाहरुलाई अनेक आरोपहरुमा हत्या गर्ने चलनहरु हुन थाले । महिलाहरुलाई भोग्य वस्तुकै रुपमा व्याख्या गर्दै चलनहरु चलाइए । चलनहरुलाई स्थापित गराउन कतिपय कथाहरु रचे र शास्त्र वा ग्रन्धको मान्यता दिएर अदृश्य दैवी शक्तिसँग जोडेर तर्साउने काम भयो । तर फ्रान्सेली क्रान्ति, अक्टोवर क्रान्तिलगायतका जनक्रान्तिका उपलब्धिको रुपमा महिलाहरु संगठित हुन थालेपछि फेरि महिला सुरक्षा, समानतालगायतको विषय आम रुपमा नै उठ्न लाग्यो ।

महिलाहरुलाई कमजोर देखाउने, शोषण गर्ने र पुरुषको काबुमा मात्रै राख्नुपर्ने भन्ने मानसिकताको अभ्यास दार्शनिक रुपमा नै विकास भएकाले पछिल्ला केही वर्षका संगठित विद्रोहबाट रुपान्तरण सहज छैन । हजारौं वर्षदेखि विविध नामका शास्त्र, ग्रन्ध, प्रथाका नाममा चलाइएका चलनहरुले नै महिलालाई असुरक्षित, अपमानित र अपहेलित गराएको छ । किंवदन्तीहरुमा महिला हरण गरेरै ल्याउने र आफ्नो भोग्यवस्तुको रुपमा कसरी उपभोग गर्ने ? पुरुषको निर्णयअनुसार हुने गरेको पाइन्छ । अधिकांश घटनाक्रमहरुमा महिलाहरुको अवलापनलाई उपयोग गरी पुरुष चाहना हावी भएको पाइन्छ । किवंदन्तीका कतिपय सन्दर्भहरुमा भने महिलाहरु पनि वलशाली भएर देखिन्छन । जतिबेला द्रौपदीलाई सभाबीचमा युधिष्ठिरले जुवामा हारे र कौरवहरुले बस्त्र हरणदेखि अनेक दुव्र्यवहार गरे त्यो अवस्थामा उनको संरक्षणमा केवल प्राकृतिक र अलौकिक शक्तिको रुपमा कल्पना गरिएका कृष्ण बाहेक कसैले साथ दिएनन । यसरी भौतिक र सामाजिक हिसावले असुरक्षित द्रौपदीको अडान, इख र चुनौतिले अन्ततः अन्याय र अत्याचारको विम्व सरह भएका कौरवहरु पतन सम्भव भएको पनि देखिन्छ ।

नेपाली सन्दर्भमा महिला सुरक्षा, समानता र अधिकारको आन्दोलन मूलतः बामपन्थी पृष्ठभूमीको राजनीतिक चेतना, संस्कार र संगठनको संगठित प्रयासबाट भएको हो । महिलाहरुले शिक्षा प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा होस् वा साहित्य, संगीत, सिर्जना लगायतका क्षेत्रमा सहभागिताको अगुवाई गर्ने व्यक्तिहरु विशेषतः बाम विचारबाट प्रभावित हुनुहुन्थ्यो । राजनीतिमा महिलाहरुको सहभागिता आवश्यक छ भनेर त नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापनामा नै मोतीदेवी श्रेष्ठको सहभागिताले पनि प्रष्ट्याउँछ । मोतीदेवी, साहना प्रधान, साधना प्रधान, पारीजात, मंगलादेवी सिंह, द्धारिकादेवी, कामाक्षीदेवी लगायतका राजनीतिक र प्राज्ञिक तथा सिर्जनात्मक अभियानहरुले महिलाहरुको घर बाहिरको संघर्षका सुरुवाती दिनहरुलाई झल्काउँछ ।

नेपालमा शासकीय हिसावले जकडिएको सामन्तवादको अन्त्य संगै राज्यका सबै निकायमा महिलाको सहभागिताका लागि संघर्षको सुरुवात कम्युनिष्ट पार्टीसंग सम्बन्धित महिलाहरुले नै गर्नुभएको थियो । महिलाहरुको आन्दोलनको एजेण्डा केवल महिला सुरक्षा, महिला समानता मात्रै नभएर शासन व्यवस्थाको पुनरसंचना र नीतिगत क्षेत्रमा महिलाको प्रतिनिधित्वको हो । महिलाहरुले हतियार नै उठाएर सशस्त्र संघर्ष समेत गरेर सामन्तवादको प्रतिकका रुपमा रहेको राजतन्त्रको अन्त्य गरेसंगै महिलाहरु नीतिगत र कानुनी हिसावले अलिक बलियो क्षेत्रमा आइपुगेका हुन । विश्व इतिहासमै करिब एक सय १२ वर्षको छोटो इतिहास भएको महिला अधिकार प्राप्तीको संस्थागत संघर्षमध्ये नेपालले छोटो अवधिमै धेरै अधिकारहरु पाएको अवस्था छ । तर महिला सुरक्षा, समानता र अधिकारको कार्यान्वयन पक्षमा अझै जटीलताहरु छन । नीतिगत रुपमा महिलाको सहभागिताको ग्यारेन्टी गरिएको छ तर समाजको स्वाभाविक विकासबाट त्यो ढंगले नेतृत्व गर्ने गरी महिलाहरुले अवसर पाएका छैनन । यसले गर्दा महिलाहरुलाई अधिकारको के अर्थ भन्ने प्रकृतिका प्रश्नहरु उठ्न सक्ने खतरा समेत छ । महिलाहरुको अग्रसरता र सक्रियताका लागि योग्यता तथा क्षमताको आधारभूत रेखा जुन निर्माण गरिएको छ त्यो रेखासम्म आउनै पनि महिलाहरुलाई अझै समय लाग्ने अवस्था निर्माण हुनुले पनि महिलाको सामाजिक सुरक्षाको सवालमा प्रश्नहरु जिवित छन् ।

महिलाको भौतिक सुरक्षाको प्रश्न त पछिल्ला दिनमा समाजको एउटा कुरुप अनुहारको रुपमा चित्रित भएको छ । घर परिवारमै असुरक्षित, समाजको सम्मानित वर्गबाटै असुरक्षित, कार्यस्थलमा हुने असुरक्षाका सवालहरुले महिलाको भौतिक असुरक्षालाई नयाँ ढंगले उजागर गरिरहेको छ । सामाजिक तथा राजनीतिक हिसावले पनि महिलाको असुरक्षा कम छैन । राजनीतिक सामाजिक वा अन्य निकायहरुमा क्षमता भएका र योग्य महिलाहरुलाई प्रतिनिधित्व गराइँदा समेत विभिन्न खालका आलोचना र लाञ्छनाहरु व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ । राजनीतिक पार्टीभित्रै महिलाहरु विविध हिसावले मनोवैज्ञानिक दवावमा छन ।

राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाहरुको असुरक्षाको सवाल, भौतिक मात्रै नभएर मानसिक र मनोवैज्ञानिक असरको दाग बनेर दीर्घकालसम्म रहने देखिन्छ । संविधान तथा कानुनहरुबाट सुरक्षित भएका अधिकार प्राप्त गर्नका लागि हुने सहभागितालाई कमजोरीका रुपमा लिइएको छ । विशेष गरी दुई पटक भएका संविधानसभा निर्वाचन र पछिल्लो संसदमा रहेको महिला सहभागितालाई लिएर समाजमा भएका आलोचना विवाद वा खिचातानीका सन्दर्भहरुले पनि हाम्रो नीतिगत अवस्था र कार्यान्वयन बीचको अन्तरविरोध उदाङ्गो बनाएको छ । राजनीतिक पार्टीहरु वा अन्य निकायमा हुनुपर्ने अनिवार्य सहभागिता र त्यसका लागि महिलाहरुको छनौटको विषयलाई लिएर राजनीतिक दलका नेताहरुसँग जोडेर गरिने चरित्रहत्याका कारण महिलाहरुको आत्मसम्मानमा पुगेको चोट कति दूरगामी होला भन्ने अनुमान गर्नै गाह्रो छ । खुलेआम सामाजिक सञ्जालमा हुनेगरेका चरित्रहत्याको शिकार स्वयम् राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा राज्यका उच्च ओहदाका व्यक्तिहरु बन्नुपरेको अवस्थामा मध्यमवर्ग वा कमजोर वर्गमा कुन तहको समस्या छ ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । एकातिर सामाजिक मनोविज्ञान यस्तो छ भने दल, संगठन वा निकायहरुले पनि महिलाहरुको सहभागिता र सुरक्षाको विषयलाई अधिकारको रुपमा भन्दा पनि निगाहका रुपमा हेर्नेसम्मका विकृतिले हाम्रो समाजको प्रतिनिधिमूलक चित्रण गर्छ ।

यसरी राजनीतिक वा सामाजिक रुपमा सचेत महिलाहरुको सुरक्षाको विषय झन् जटील भएको अवस्थामा महिला अधिकारमा आधारित आन्दोलनका उपलब्धिहरुको व्यावहारिक कार्यान्वयन संकटमा पर्छ । पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नहुँदाका अवस्थामा नीतिगत उपलब्धिहरुलाई जुन ढंगले निरन्तर वकालत र दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने हो त्यो हुन नसक्नुले पनि समस्या सिर्जना भएको छ । अझ सही ठाउँमा सही व्यक्तिको प्रतिनिधित्व नहुँदा र जसरी पनि कोटा पुर्याउनुपर्ने बाध्यताका कारण गलत व्यक्तिको प्रतिनिधित्वले विधि नै खराव र प्रणाली नै बेठिक भन्ने सन्देश जाने र आन्दोलनका उपलब्धि गुम्ने खतरातर्फ चनाखो हुनुपर्छ ।