बिपक्षीले असयोग गर्दा बलात्कारीलाई कार्वाही गर्न, एसिड आक्रमण गर्नेहरुलाई कार्वाही गर्न तथा आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नसमेत अध्यादेशको सहारा लिनुपरेको सरकारको बाध्यता हो । प्रक्रियाका हिसावले आलोचना गर्ने ठाउँ हुन सक्लान तर आम महिलाले परिणामको कोणबाट झन गौरव गर्ने अवस्था बनेको छ । प्रक्रिया भन्दा परिणाम हेर्नुपर्ने बाध्यतामा महिलाहरुलाई पुर्याउने सामाजिक सोच र संस्कार अनि यही समाजको उपजको रुपमा रहेका दल, नागरिक समाज र संगठनहरुको समेत अस्तित्वमा प्रश्न उठेको छ

सुनिता बराल

आमाको नामबाट नागरिकता पाउने गरी अध्यादेश जारी भएलगत्तै सरकारको विरोध र समर्थनमा बाँडिएर भएका चर्चा परिचर्चाहरुले फेरि एकपटक मातृत्वको गरिमालाई बहसमा उतारेको छ । मातृत्व वा कोखको अधिकार र पहिचान सृष्टिको सुरुवातदेखि नै आलोचना र गर्वको कसीमा जाचिँदै आएको छ । वैदिक काल वा आदिम मानव कालदेखि नै महिलाहरुले कोख वा मातृत्वमा आत्मनिर्णयका लागि गरेका संघर्षहरु र संघर्षपछि प्राप्त गरेका अधिकार र पहिचानका प्रसंगहरु अहिले पनि उत्तिकै उपयोगी छन ।

नेपालको संविधान २०७२ ले आमाका नामबाट नागरिकता प्रदान गर्ने कुरालाई करिब सर्वसम्मत नै पारित गरेको प्रसंगसमेत भुलेर सामाजिक सञ्जाल, पत्रपत्रिका वा अन्य माध्यमबाट सरकारको आलोचना भयो । आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने विषयलाई विनाबाबु बच्चा जन्मन्छ र ? जस्ता जैविक र प्राकृतिक विषयहरुसँग दाँजेर आलोचना गर्ने काम भयो । अझ अबैध सन्तानलाई नागरिकता दिने कानुन भएपछि अब बाबु किन देखाउनु पर्यो भन्दै महिलाको अधिकार, अस्मिता र आचरणमाथि प्रश्न उठाउने गरी पनि आलोचना भएको पाइयो । यसरी हुने आलोचनालाई संस्कृति, राष्ट्रियता र चालचलनको विषयसंग जोडिएर पनि उठाइएको छ ।

कोणमा आत्मनिर्णय र पहिचानको अधिकार आदिम काल वा वैदिक कालदेखि महिलामा छ । शास्त्र भनेर मानिने पुराना किंम्वदन्ती कथ्यहरुमा देवाधिदेव महादेव (शिव) की पत्नी पार्वतीले गणेशलाई जन्माएको प्रसंगमा शिवको कुनै संलग्नता छैन । गणेशलाई जन्माउन मात्र नभै पहिचान र अधिकार दिलाउन पार्वतीको संघर्ष पनि उल्लेख्य रहेको पाइन्छ । सत्यवतीले ऋषि ब्यास जन्माएको प्रसंग होस वा कुन्तीबाट जन्मिएका पाण्डवको सन्दर्भ होस, महाभारतको कथाले पनि त्यो युगमा महिलाले आफ्नो कोखमा आफ्नो अधिकार राख्थे भन्ने प्रमाणित गरेको छ । स्वेच्छिक समागमबाट सन्तान उत्पादन गर्नसमेत अनुमती प्राप्त थियो भन्ने सन्दर्भले कोखमा महिलाको अधिकार थियो भन्ने देखिन्छ । भलै अधिकार र पहिचानका लागि भने संघर्ष आदिम कालदेखि नै थियो ।

आधुनिक मानव सभ्यता विकास क्रममा पहिचानका अभ्यास मुलुकअनुसार फरक फरक सन्दर्भ र समयमा सुरु भएका छन । शासनलाई बलियो बनाउनका लागि सम्बन्धित देशले आफ्नो मौलिक ढंगले देशवासीलाई आफ्नो देशको पहिचान दिने गरेका अभ्यास छन । मानव सभ्यताको विकासक्रम जति आधुनिक हुँदै गयो, अधिकारका लागि र सम्पतिका कारण हुने गरेका संघर्षहरुले पहिचानको विषय झन पेचिलो बनाउँदै लग्यो । सम्पतिमाथिको अधिकार, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारलगायतका अधिकारले शासन व्यवस्थालाई बलियो बनाउन जनसहभागिता हुने भएकाले शासकहरुले आफ्नो अनुकुलतामा राष्ट्रियता सम्बन्धी कानुनहरु निर्माण गरेको पाइन्छ ।

यसरी देशको नागरिकका रुपमा सम्बन्धित परिवारको बलियो व्यक्ति वा आम्दानी गर्ने व्यक्तिलाई मात्रै गणना गर्ने चलन पनि नभएको होइन । विशेष गरी देश वा शासकहरुले कर संकलन प्रयोजनका लागि पुरुषहरुको मात्रै अभिलेख राख्ने चलन पनि चलाएको पाइन्छ । प्रथम विश्वयुद्धदेखि अक्टोवर क्रान्ति, रुसी साँस्कृतिक क्रान्ति तथा चिनियाँ क्रान्तिलगायतका ऐतिहासिक क्रान्तिहरुमा भएको महिला सहभागिताले महिला र पुरुषबीच हुने विभेद अन्त्य गर्न विशेष दवाव सिर्जना भयो । दोश्रो विश्वयुद्धसम्म आइपुग्दा भएका आम बुझाइ र विश्वव्यापी आन्दोलनले संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापनासँगै महिलालाई मानव अधिकारको कोणबाट समानताको जगमा उभ्याइदियो ।

१० डिसेम्बर १९४८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएपश्चात महिलालाई समान दर्जाको नागरिकको रुपमा उभ्याएपनि महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन विषयक महासन्धि (CEDAW) १९७९ ले किटानी गरेरै अधिकारको व्यवस्था गर्यो । पक्षराष्ट्रहरुले महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेलगत्तै नबाझिने गरी संविधान र कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यता निर्माण गरेको छ । महासन्धिले पक्षराष्ट्रले पुरुष सरह महिलालाई राष्ट्रियता प्राप्त गर्ने, कायम राख्ने वा परिवर्तन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । विदेशीसँग विवाह गरेका कारण वा श्रीमानले राष्ट्रियता परिवर्तन गर्दासमेत महिलाको राष्ट्रियता परिवर्तन नहुने वा विवाहित महिलालाई राष्ट्रियताविहीन बनाउन नपाइने व्यवस्था गरियो ।

सन १९९१ मा महासन्धिलाई नेपालले निःशर्त हस्ताक्षर गरी पक्षराष्ट्र भएपछि मौलिक कानुन पुनरावलोकनमा दवाव सिर्जना भएकै थियो । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा भएको महिला सहभागिता र त्यसको जग निर्माणमा भएको महिला संघसंस्था र संगठनहरुको संस्थागत पृष्ठभूमिले पनि महिला अधिकारहरु बृद्धि गर्न दवाव नै थियो । तर नागरिकताका सन्दर्भमा अन्तरिम संविधानमा आमाको नामबाट नागरिकता दिने विषयले पर्याप्त स्थान पाउन सकेन । खुला सीमाना र छिमेकी देशसँगको वैवाहिक सम्बन्ध आदिका कारण नेपालमा नागरिकताको समस्या सुरुदेखिकै समस्या हो । नेपालमा नागरिकता वितरणको काम पहिलो पटक वि.सं. २००९ मा हुँदा समेत भारतीय पृष्ठभूमि भएकाहरुलाई नागरिकता बाँडियो भन्ने आलोचना छँदैछ । आलोचनाकै कारण २०२० सालमा जन्मका आधारमा नागरिकता वितरण रोकेर वंशज र अंगीकृत नागरिकताको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।

अन्य देशमा जस्तै जन्मका आधारमा दिइने नागरिकतालाई जन्मसिद्ध वा वंशजको नागरिकता भनेर दिइने विषय खुला सीमानाका कारण विवादको विषय बन्दै आएका कारण नागरिकताको अधिकारको विषय उठाउन त्यतिधेरै सहज थिएन । सनातन वैदिक संस्कारको धार्मिक तथा साँस्कृतिक पृष्ठभूमि, पितृसत्तात्मक शासकीय अभ्यासलगायतका कारण पनि अन्य अधिकार जस्तो सहजै आमाको मात्रै नामबाट नागरिकता दिइनुपछ भनेर आन्दोलन चर्काउन पनि विविध हिसावले अन्यौल नै थियो । तर गणतन्त्र स्थापनापछि पटक पटक भएका राजनीतिक निर्णयहरु र संविधानको संशोधनले नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था अलिक खुकुलो भयो । राजनीतिक निर्णयका आधारमा हुने संशोधनमा सबै दल र सम्बद्ध व्यक्तिहरु मौन भए पनि बाबुको पहिचान नभएका वा टेष्टट्युव बेबीहरु अथवा बेवारिसे वालवालिकाहरु राष्ट्रियताविहीन भएको विषयले ठूलो सामाजिक दवाव सिर्जना भयो । फलस्वरुप २०७२ को संविधानले नेपालभित्र जन्मेका जोकोही व्यक्ति राष्ट्रियताको अधिकारबाट कुनै पनि हालतमा बञ्चित हुन नहुने व्यवस्था गर्यो ।

संविधान प्रदत्त अधिकारहरुको उपभोग वा कार्यान्वयनका लागि कानूनहरु निर्माण हुने काममा फेरि अनेक नाममा विवाद हुन थाले । त्यही छिद्रबाट वैवाहिक अंगीकृतहरुले वंशजको नागरिकता माग गर्ने तथा बच्चा जन्माउन मात्रै नेपाल आए पनि नागरिकता दिइनु पर्नेलगायतका विवादहरु जन्मेपछि कानुन निर्माणको ढिलाइ भएकाले सर्बोच्च अदालतले कानून निर्माण गरी नागरिकता दिनू भनेर सरकारका नाममा परमादेश नै जारी गरेको छ । सरकारले ०७५ साउनमा विधेयक संसदमा पेश गरे पनि छलफलकै क्रममा अल्झियो । संविधान घोषणा भएको ६ वर्ष भैसक्दा पनि कानून निर्माण हुन नसक्नुले मातृत्वको अधिकार र पहिचानका लागि भएका संघर्षहरुको अवस्था देखाउँछ । महिला कोखप्रतिको विश्वास र सम्मानको अवस्था झल्काउँछ ।

पहिचानका लागि गर्नुपरेको संघर्षको वस्तुगत अवस्था र धरातल उजागर गराउँछ । राष्ट्रियताको विषय संसदले पारित गर्दाको गौरव र गरिमा उँचो हुने कुरामा शंका छैन तर महिलामाथि भएका असहजता र अन्यायहरुलाई चिर्दै अधिकार सुरक्षित गर्ने कानूनी बाटो बनाउन अध्यादेशको बाटो लिनुपर्दाको संकटले सरकारमा भएको बाहेक दलहरुप्रति महिलाहरुले गर्ने विश्वास र भरोसा पनि प्रष्टिएको छ । बलात्कारीलाई कार्वाही गर्न, एसिड आक्रमण गर्नेहरुलाई कार्वाही गर्न तथा आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नसमेत अध्यादेशको सहारा लिनुपरेको सरकारको तर्कलाई प्रक्रियाका हिसावले आलोचना गर्ने ठाउँ हुन सक्लान तर आम महिलाले परिणामको कोणबाट झन गौरव गर्ने अवस्था बनेको छ । प्रक्रिया भन्दा परिणाम हेर्नुपर्ने बाध्यतामा महिलाहरुलाई पुर्याउने सामाजिक सोच र संस्कार अनि यही समाजको उपजको रुपमा रहेका दल, नागरिक समाज र संगठनहरुको समेत अस्तित्वमा प्रश्न उठेको छ । जसले आफ्नो वंशीय र भौगोलिक मातृत्वको रक्षा गर्न सक्दैन, उसको जन्म व्यर्थ छ भन्ने उक्ति झैं मातृत्वको पहिचानको अधिकारलाई आलोचना गर्नुको पनि अस्तित्व व्यर्थ छ ।
(सन्दर्भ तेस्रो राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस )