मान्छे मारेको देख्ने तर बलात्कार गर्न खोज्दा मार्न बाध्य भएको नदेख्ने कस्तो न्याय हो ? सडक दुर्घटनामा साइकलको मुख्य गल्ती नदेख्ने अनि मोटर साइकल बालालाई दण्डित गर्ने एकतर्फी न्याय गर्न उद्यत प्रतिष्ठित तथा अत्यन्त सम्मानित न्याय क्षेत्रका महामहिमहरुको कस्तो न्याय हो ? नेपालमा गणतन्त्र आए पनि कतिपय सर्वोच्च अदालतका भूतपूर्व न्यायाधीशहरु लगायत सबै क्षेत्रका कतिपय अगुवाहरुमा लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक चेत र चिन्तनकै पर्याप्त अभाव देखिनु दुर्भाग्य हो

प्रा.डा. बद्रीविशाल पोखरेल

नेपालको संविधानको भाग ३ को ४८ धारा अन्तर्गत सामान्य नागरिकका कर्तव्यहरु अन्तर्गत राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै, नेपालको राष्ट्रियता, सार्र्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु भन्ने किटानी व्यवस्था गरेको छ तर उच्चस्तरका न्यायमूर्तिहरु भने भारत अनुकूल वा कन्फर्टेवल सरकार बनाउने जस्तो चरम राष्ट्रघाति गतिविधिमा मौन रहेको देख्दा अचम्म लाग्छ । यस्ता कुराहरुमा यहाँहरुको समर्थन हो भने पनि जनताले त्यस्ता प्रवृत्तिहरु परास्त गर्ने सामथ्र्य राख्छन ।

यसरी गम्भीरतम मुद्दामा मौन बसेर सर्वाेच्च अदालतका चार पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरु कहिले ( कहिले निगरानी समूह, कहिले पूर्वन्यायाधीश समूह भनेर) एउटा विरोध वक्तव्यबाट धीत नमरेर पटकपटक उही लवज, लिवाजमा उही दलील उल्लेख गर्दै प्रतिनिधि सभाको हालै भएको विघटनविरुद्ध वक्तव्यबाजी गरिरहेको दयनीय दृश्य देखिन्छ । तिनका सरासर असंवैधानिक सार्वजनिक वक्तव्यका कारण न्याय क्षेत्र दुष्प्रभावित हुने खतरा देखिन थालेको छ । इटाभट्टाको चिम्नीमा मानिसलाई जिउँदै पोल्ने आफताव आलमका पक्षमा बहस पैरवी गर्ने, पेशा भन्दा पैसाका लागि मरिहत्ते गर्ने शम्भु थापा र टीकाराम भट्टराईलगायत कानुन्चीहरु मर्यादित संवैधानिक अदालतमा अभद्र व्यवहार गर्न थालेका छन । यस काममा उनीहरुका पछाडि देशी मात्र होइन, वैदेशिक आडभरोसको आशंका छ । ती कानुन्चीहरु राष्ट्रको अत्यन्त सम्मानित संस्थालाई जोरजवर्जस्ती पूर्वक तानेर विवादको भुँमरीमा पार्न भगीरथ प्रयत्न गरिरहेका छन । आफ्ना पक्षमा फैसला हुने संवैधानिक कुनै आधार र प्रमाण नदेखेर नेपालको न्यायिक क्षेत्रलाई दवाव दिएर र धम्काएर तहसनहस पार्न उद्यत देखिन्छन उनीहरु । यस्ता कानुन्चीहरु हामी धेरै छौं भन्दै देशलाई अर्को भड्खालोमा पार्न लागिपरेका छन । यिनीहरुको उपर्युक्त खालको कृत्यको अर्को उदाहरण सभामुखलाई समेत उकासेको कुराबाट स्पष्ट हुन्छ । तर बोक्रा, पलाँस, पात धेरै हुन्छन, तर चुरो कम भए पनि उही बलशाली हुन्छ र हजार झुटलाई एक सत्यले पराजित गर्छ ।

विगत जेठ १२ र १४ गते चार पूर्वप्रधान न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको संयुक्त वक्तव्यमा असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक तथा आफ्नै नैतिकतामा आँच पुर्याउने काम गरेको वक्तव्यको लिखतबाट स्पष्ट हुन्छ । यो सरकारले भूकम्प, सुनामीपीडित, जनता आवास कार्यक्रम, सीमान्तकृत तथा दलित समुदायका २०७६ फागुन २१ गतेभित्र ७ हजार भन्दा बढी घर निर्माण गरेर जनतालाई हस्तान्तरण गरेको नदेखेर र यस्ता काममा ज्यानको पर्वाह नगरी भौतिक निर्माणमा नेपाली सेनाको योगदान सामान्य मानवीय नाताले पनि नदेखेर विरोध वक्तव्यमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सत्ता प्राप्तिका लागि जे पनि गर्ने परिस्थिति देखिएको बिगतमा न्याय क्षेत्रको नेतृत्व गरेका ब्यक्तिहरुबाट भन्नु दुर्भाग्य हो ।

त्यसैगरी जनताको जिउ सस्तो र सत्ता स्वार्थ महँगो जस्तो अत्यन्त पूर्वाग्रहपूर्ण, अराजनीतिक र भद्दा आरोप ओलीलाई लगाएको देखिन्छ । अहिलेको यो सरकारलाई विगत वर्षझैँ केवल सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिको नितान्त निजी स्वार्थमा अपहत्ते गरेर लागेको देख्नुभएको हो भने यो लाटोकोसेरो दृष्टि हो । कुन धारा र उपधाराका आधारमा संसद् विघटन असंवैधानिक भन्नुभएको हो ? संसद् पुनःस्थापनापछि प्रधानमन्त्रीले त्यसको सम्मान नगरी लाभदायक उपयोग नगरेको मनोगत विचार व्यक्त गर्ने न्यायमूर्तिलाई अध्यादेशबाट पारित एसिड आक्रमण गरेको जस्ता विधेयकहरु पहिलो सभाबाट पारित गर्नु पर्नेमा ठीक उल्टो कृत्य गर्ने तथा अनेक निहुँ बनाइ वितण्डा मच्चाउने सभामुख अग्नि सापकोटा र विपक्षी समूहलाई संसदीय मर्यादित व्यक्ति ठान्नु भएको हो ? अनि संसदीय प्रणालीविपरीतको उपेक्षा कसले गरेको हो भन्ने पर्याप्त आधार र प्रमाण पूर्र्वन्यायमूर्तिहरुले पेस गर्न सक्नु हुन्छ ?

संसद पुनःस्थापना गर्ने न्यायिक निर्णयको औचित्य समाप्त गर्ने ओली विरोधी सभामुख र विपक्षीहरु स्पष्ट रुपमा देखिदेखी सरकारलाई दोषारोपण सुहाउँछ ? अझ सत्ता, सरकार र शक्तिका लागि मरिहत्ते गर्ने र कन्फर्टेवल सरकार बनाउन ज्यान फालेर लाग्ने दाहाल नेपाल समूहका कारण पटक पटक प्रतिनिधि सभा विघटित भएको सद्दे आँखाले किन देख्दैन ? अचम्म लाग्छ । पुनःस्थापित संसदको पहिलो बैठकदेखि नै यसको भूमिका न्यून मात्र होइन, स्खलित बनाउन अराजकता, अन्यौल र असंवैधानिक काम गर्ने नेपाल दाहाल पक्ष र तत्वलाई ती कथित न्यायमूर्तिहरुले नदेखेकै हो ?

एक मिनेटमा गोल हुन्छ भने एक घण्टा अघि र पछिको अन्तरमा शक्ति सन्तुलनमा फरक आएर प्रधानमन्त्रीले बहुमतको विश्वस्त आधार पाउँदा सरकारको दावा गर्न नपाउने कुन धारामा रहेको छ ? तीन महिनासम्म सरकार बनाउन पाउँदा पाउँदै पनि नसकेर अनि तीन दिने अवधिमा पनि बहुमत नपाउने देउवा पक्षले प्रायोजित तथा दोहोरो दस्तखतसहितको जाली बहुमत चाहिँ सही हो र ? यस्ता जाली कुरामा न्यायमूर्तिहरुले अन्धसमर्थन गर्दा मातहतले के सिक्ने हो ? यस्ता गैरजिम्मेवार, अनुत्तरदायी र असंवैधानिक गतिविधि र विकृति जस्ता पानी र बानी त माथिबाट बगेपछि नेपाली समाजमा केकस्तो गम्भीर कुप्रभाव पर्छ कहिले सोच्नु भयो ? अनि आफ्ना पक्षको पूरा बचाउ गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई आकस्मिक रुपमा प्राप्त बहुमतका आधारमा बहुमतको सरकार बनाउने आफ्नो दावालाई प्रतिशोध भन्नु सामान्य वकिलको पेसा भन्दा कोसौं टाढा र पैसामुखी दलील हात्र हो । यो कदापि तर्क संगत छैन ।

जब ओली र देउवा दुवैको परस्पर विवादित हकदावामा राष्ट्रपतिले दुवैलाई अमान्य गर्दा पनि सम्मानित संस्थालाई भद्दा आरोप लगाउन सुहाउँछ ? अर्को तुलनात्मक रुपमा खोप उत्पादन गर्ने र आर्थिक भौतिक समृद्ध विदेशको सापेक्षतामा कोरोना रोग उपचारमा अत्यन्त सकारात्मक काम गरिरहेको पटक्क नदेखेर राजनीतिक क्रियाकलापमा जति पनि खर्च गर्न तयार हुने भन्नु पूर्वाग्रहपूर्ण दृष्टिकोण हो । ६ महिनापछि हुने चुनाव आजै हुनसक्दैन भन्ने ज्योतिषविद् न्यायमूर्ति देख्दा उदेक लाग्यो । प्राप्त जनमतको विश्वास कायम राख्न सकेकै कारण एकवर्ष अघिदेखि सरकारलाई अपदस्थ गर्न खोज्ने दुर्नियत टर्दै वा टार्दै आएको हो तर यो राजनीतिक दाउपेच हो, यसमा त दाजुले भाइको हत्यासम्म गर्छ । त्यसैले मूल दोषी चिनेर पनि त्यसलाई राम्ररी उपचार नगर्दा टाउको दुखेको दवाइ नाइटामा लाए जस्तो भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभामा विश्वास नभएपछि समयको दुरुपयोग गर्नु भन्दा धारा ७६ को उपधारा ५ मा प्रवेश गर्ने निर्णय गर्नुभयो । यसअनुसार ओली र देउवा दुवैका दावा विश्वसनीय नहुँदा सरकार बन्न सकेन र यस अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सिफारिस गर्ने अधिकार संविधानमा रुपमा उल्लेख भएको दसी प्रमाण न्यायमूर्तिहरुले किन देख्न चाहनुभएन ? अनि अल्पमतमा पर्ने बित्तिकै प्रधामनमन्त्रीले राजिनामा गर्ने कुरा कुन धारामा लेखेको छ भन्न सक्नुहुन्छ ? आम पाठकले खोज्नु पर्छ । अनि यतिका सत्य, तथ्य, वास्तविक र संवैधानिक नजिर हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन वा बहाल रहिरहन नसक्ने कुरा सामान्य ज्ञानको हचुवा विषय हो कि संवैधानिक विषय र क्षेत्रको कुरा हो । सामान्य ज्ञानको कुरा गर्ने न्यायमूर्तिहरु चाहिँ कुन सामान्य संवैधानिक ज्ञानका आधारमा प्रायोजित प्रोपोगण्डा गरिरहनु भएको हो ? आदरणीय सुशीला कार्की आफूलाई राजनीति निरपेक्ष भन्नु हुन्छ तर यस वक्तव्यमा राजनीतिक दुराग्रहको माहौलमा फस्नु वा फसाइनु भएको स्पष्ट हुन्छ ।

राजनीति निरपेक्ष कोही, कुनै र केही हुँदैन । राजनीतिक योद्धा दुर्गा सुवेदी घोर अप्रजातान्त्रिक राजनीतिको सिकार हुनुभएको हो । सुशीला कार्की आफैँ बहालवाला प्रधानन्यायाधीश हुँदा अत्यन्त कुरुप, भद्दा र चरम भ्रष्ट राजनीतिको सिकार हुनबाट बालबाल बच्नुभएको हो । उतिबेलै उपर्युक्त खाले चरम विकृत राजनीति प्रभावी हुन गएको भए न्यायालय अहिलेसम्म कौडीको मोलमा बिक्री भइसकेको हुन्थ्यो । तर त्यस खालका अत्यन्त घृणित तथा नग्न राजनीतिबाट आफैँलाई मा त्र होइन, न्यायालयको लाज, घीन र सरम बचाउ गर्नेकै विरुद्ध लागिरहनु यो देशकै दुर्भाग्य हो ।

परोक्ष रुपमा संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई समेत विवेकशील प्रक्रिया अपनाई सहजीकरण नगरेको जस्ता आरोप न्यायमूर्तिहबाट लगाउनु घोर आपत्तिजनक छ । ०७६ को ५ अन्तर्गतको सम्बन्धित सदस्य अर्थात शेरबहादु्र देउवाले गरेको आधार र कारणसहितको दावीको अन्तर्यमा प्रवेश गर्नुभन्दा प्रतिनिधि सभाको विश्वास गर्न नसकेको पक्ष अर्थात प्रधानमन्त्री ओलीको हित एवं दावीमा भर परी प्रतिनिधि सभालाई आफ्नो विश्वास व्यक्त गर्ने वा नगर्ने कुराको अवसर राष्ट्रपतिले नदिई दावी इन्कार गरेको देख्नु सरासर त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । किनभने देउवाले प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो माग दावी प्रस्तुत गर्नुभन्दा पहिले नै ओलीले १५३ सांसद्को स्पष्ट माग दावी प्रस्तुत गर्नुभएको चार पूर्वन्यायाधीशहरुले देख्नु भएन । यति मात्र देख्नु भएन कि ओलीले पहिले नै प्रस्तुत सांसद्हरुको नाममध्ये केही सांसद्को नाम समावेश गरेर एक किसिमले भन्ने हो भने सरासर असंवैधानिक वा जाली कीर्ते नाम समावेश गरेकामा न्यायमूर्तिहरुको मौन समर्थन उदेकलाग्दो विषय रहेको छ ।

न्यायमूर्तिहरुका यस्ता कृत्यका कारण न्याय नै लजाएको स्पष्ट हुन्छ । अनि उहाँहरु विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको कारणले विश्वासको मत प्रदान गर्ने वा नगर्ने खालको अवसर नदिई धारा ७८ को उपधार ७ बमोजिक भनी राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको भन्ने भनाइ पूरै पूर्वाग्रह प्रेरित देखिन्छ । अझ ओलीले सबैभन्दा पहिले नै प्रस्तुत गर्नुभएको विवादरहित लिखित माग दावी अनुसार उहाँलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु पथ्र्यो तर देउवाले प्रस्तुत गरेको विवादित माग दावीको मारमा अर्को पक्ष परेको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग कुरा कालो चस्मा लगाएका न्यायमूर्तिहरुले देख्नुभएन । राष्ट्रपतिलाई संविधानमा यही एक मात्र स्वविवेकीय अधिकार भएकाले उहाँले विवादमा प्रवेश गर्न नचाहेकाले दुवै माग दावी आधारहीन ठहर गर्नुभएको स्पष्ट हुन्छ । यस विषयमा न्यायालयमा कुनै बहस गर्न पाइन्न । अनि जे गर्दा पनि विवाद र बखेडा गर्ने यो अचम्मको बानी उच्च तहका व्यक्तित्वमा पनि देख्दा अत्यन्त असैह्य हुन्छ । धरहरा नबनाए धरहरा किन बनाइनस भन्ने अनि बनाउँदा पनि त्यही एउटा धरहरा मात्र बनाएर हुन्छ भन्ने कस्तो सामान्य विवेकहीन अवस्था हो ?

मान्छे मारेको देख्ने तर बलात्कार गर्न खोज्दा मार्न बाध्य भएको नदेख्ने कस्तो न्याय हो ? सडक दुर्घटनामा साइकलको मुख्य गल्ती नदेख्ने अनि मोटर साइकल बालालाई दण्डित गर्ने एकतर्फी न्याय गर्न उद्यत प्रतिष्ठित तथा अत्यन्त सम्मानित न्याय क्षेत्रका महामहिमहरुको कस्तो न्याय हो ?
नेपालमा गणतन्त्र आए पनि कतिपय सर्वोच्च अदालतका भूतपूर्व न्यायाधीशहरु लगायत सबै क्षेत्रका कतिपय अगुवाहरुमा लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक चेत र चिन्तनकै पर्याप्त अभाव देखिनु दुर्भाग्य हो । जीवन जगत सम्बन्धी विकासवादी वैज्ञानिक ज्ञान हुँदाहुँदै पनि अधिकांश अगुवाहरु सप्तकोशी नदीबाट ओहोरदोहोर गर्दा नदीमा पैसा चढाउँछन । अनि कतिपय स्वस्थ्य क्षेत्रका डाक्टरहरु विरामीको अपरेसन गर्ने बेलामा पहिले ईश्वरलाई सम्झेर विरामी बचाइदिने कामना गर्छन्र अपरेसन गर्छन, जब कि विरामीको उपचार गर्ने र निको पार्ने उनी आफैँ भगवान हुन ।

त्यसैले सदियौँदेखि मानिसको रगतको थोपाथोपमा जमेर रहेको पछौटे चेत, चिन्तन र चरित्रमा गणतन्त्र आए पनि थोरै पनि परिवर्तन आउन नसकेको दुर्दशा देखिएको हो । ०४६ सालको आन्दोलनका क्रममा प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्व कुलपति मदनमणि दीक्षितसमेत पूर्व राजा बीरेन्द्र शाहको एक भेटमा राजाले दीक्षितलाई तपाईं भनेर सम्बोधन गरेछन् । यसबाट अत्यन्त उत्फुल्ल र प्रभावित भएर राजालाई जन अधिकारहरु आन्दोलनकारीका हातमा सुम्पन नहुने दीक्षितले भनेको कुरा जननेता मदन भण्डारीले उल्लेख गर्नुभएको छ । पुरानै आदत र आग्रहका बसमा परेपछि यस्तो हुन्छ, जुन न्यायमूर्तिहरुबाट भएको छ ।