काठमाडौं, असार १८ । नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट) ले सामाजिक सुरक्षा कोषको विकल्प नभएको बताएको छ । कोषको कार्यान्वयन र कोषका प्रदान गरिने सुविधाबारे जिफन्टले आफ्नो धारण सार्वजनिक गर्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको विकल्प नभएको बताएको हो ।

आज पत्रकार सम्मेलन गरी जिफन्टले श्रमिक अप्ठ्यारोमा पर्दा पारिश्रमिक, सहयोग र संरक्षण पाउने सुनिश्चितता गरिनु पर्ने र त्यो सुनिश्चितता सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले गर्ने भएकाले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको विकल्प नरहेको दाबी गरेको हो । कतिपय रोजगारदाताहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकुत भए खाईपाई आएको सेवा सुविधा कटौती हुने बताईरहेको र सामाजिक सुरक्षा वापत कट्टा गरेको रकम रोजगारदाता आफैँले भोक चलन गरी रहेको आरोप जिफन्टले लगाएको छ । जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा नेपालका लागि नँया भएकाले यसका कमजोर पक्षलाई सुधार गर्दै जानुपर्ने बताउनुभाये । उहाँले भन्नुभयो ‘यो योजना हाम्रो लागि नँया अभ्यास भएकाले समय अवस्था र वातावरण अनुसार परिवर्तन गर्दै जानु पर्छ । श्रम ऐनलाई संशोधन गरे जसरी यो योजनालाई पनि संशोधन गर्न सकिन्छ ।’

सामाजिक सुरक्षाको विषयमा सरकार, ट्रेड युनियन तथा श्रमदातासँग बसेर छलफल गरेर लागू गर्दै जानुपर्ने र नमिल्ने विषय संशोधन गर्दै जानुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो ‘यसको उदाहरण सामाजिक सुरक्षा कोषको अहिले संशोधन भएका २५ बुँदा लाई लिन सकिन्छ ।’ उहाले सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषसँग सामाजिक सुरक्षा कोषलाई दाज्न नमिल्ने भन्दै अहिले बैंकरहरुको आन्दोलन स्वार्थपरक ढङ्गबाट गरिएको हुन सक्ने आशंका पनि व्यक्त गर्नुभयो । सामाजिक सुरक्षा कोषबारे राम्रोसँग बुझाउन नसकिएकाले यस्तो समस्या आएको भन्दै यो सफल भएमा अर्कैले नाफा लिन्छन् भनेर भाझो हाल्ने काम भएको अध्यक्ष श्रेष्ठको दाबी छ ।

श्रमिकले पारिश्रमिक र खाईपाई आएको सुविधा कटौती गरेर वा थोरै परिश्रमिक तथा सुविधा दिएर बढी लाभ लिने पूरातन मानसिकताबाट माथि उठ्न जरुरी भएको उहाँको भनाई छ । कानुन अनुसार प्राप्त सेवा सुविधा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुँदा कम हुने वा कटौती हुन्छ भन्नु श्रमिक पक्षीय लोक कल्याणकारी कार्यक्रम असफल बनाउन गरिएको गलत प्रचार भएको समेत उहाँले बताउनुभयो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध नभएका र आवद्ध भएर पनि योगदान रकम जम्मा नगर्ने रोजगारदातालाई सरकारबाट प्रदान गरिने विभिन्न छुट एवम् सहुलियत रोक्का गर्न समेत जिफन्टले माग गरेको छ । यस्तै सरकारको प्रचलित श्रम ऐन अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक तय गरेको तथ्यलाई कतिपय ट्रेड यूनियनहरुबाट नै बङ्गयाउने प्रयास गरिनु दुःखद भएको भन्दै आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ बाट लागू हुने गरी नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक विना सर्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिफन्टको माग छ ।

उच्च अदालतलाई श्रम अदालतको काम गर्ने गरी श्रम ऐन २०७४ को दफा १५८ वमोजिम अधिकार प्रत्यायोजन गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्न सरकारसँग जिफन्टले माग गरेको छ । साथै ट्रेड यूनियन ऐन २०४९ संशोधन गर्न तत्काल छलफल सुरु गर्न पनि माग गरिएको छ । अनौपचारीक श्रम क्षेत्र तथा स्वरोजगार श्रमिकहरुको पेशा खुल्ने गरी स्थानीय तहमा अनिवार्य पञ्जीकरण गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत जिफन्टले माग गरेको छ । कोभिड १९ को बेलामा पनि आफ्नो कर्तव्य पालना गर्ने क्रममा संक्रमित भई जीवन गुमाएका श्रमिकका नाबालक बालबच्चाको निशुल्क शिक्षा तथा औषधि उपचार एवम् आश्रित परिवारलाई तत्काल राहतको व्यवस्था मिलाउन र कार्यस्थलमै श्रमिकलाई खोप लगाउने व्यवस्था गर्न पनि जिफन्टले अनुरोध गरेको छ ।