काठमाडौं, असार ३२ । सरकारले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव (पिए) को सुविधा दिने निर्णय गरेको छ । विगतमा सांसदहरूले ऐनअनुसार पाउँदै आएको सुविधा ‘जेनजी’ आन्दोलनपश्चात् गठित चुनावी सरकारले रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।

निर्वाचनपछि गठित प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गरेर आफ्नै तलबभत्ताबाट स्वकीय सचिवलाई पारिश्रमिक दिँदै आएको भन्दै सरकारले यस्तो निर्णय गरिएको जिकिर गरेको छ । विगतमा जे कानुनी व्यवस्था हो, सोहीअनुरूप हुने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको कानुनमन्त्री सोविता गौतमले मन्त्रिपरिषद बैठकमा लगेको प्रस्तावमा जिकिर गरिएको छ ।

मन्त्री गौतमका अनुसार सांसदहरूका लागि अनिवार्य रूपमा आवश्यक पर्ने स्वकीय सचिव नियुक्तका लागि लामो समयदेखि सांसदहरूले ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको कारण पनि सरकारले अघिल्लो सरकारको निर्णय सच्याउनु परेको हो । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले सबै पार्टीबाट अनुरोध भए मात्र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने अडान लिनुभएको थियो । सोही कारण यसबारे निर्णय गर्न झन्डै चार महिना लागेको मन्त्री गौतमको भनाइ छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपासहित विपक्षी दलहरूले ‘सांसदका निम्ति स्वकीय सचिव आवश्यक पर्ने भए सरकारले निर्णय गरोस्, तर हामी सुविधाका लागि निवेदन दिँदैनौँ’ भन्दै सचेतकमार्फत सरकारलाई जवाफ पठाएका थिए ।

तर सरकारले आफ्नो दलका १८२ जना सांसदको स्थार्थलाई ध्यानमा राखेर मंगलबार (असार ३०) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सांसदहरूलाई स्वकीय सुविधा दिने निर्णय गरेको छ । विपक्षीको निवेदन वा अनुरोधबिनै कानुनमन्त्री गौतमकै प्रस्तावमा यो निर्णय गरिएको छ ।

उक्त मन्त्रिपरिषद् बैठकका केही निर्णय सोही दिन सार्वजनिक गरिएको थियो । तर, स्वकीय सुविधासम्बन्धी निर्णय गोप्य राखिएको थियो ।