काठमाडौं,  साउन  १ । आजदेखि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ औपचारिक रूपमा सुरु भएसँगै सरकारले ल्याएको नयाँ बजेट तथा करसम्बन्धी व्यवस्थाहरू पनि कार्यान्वयनमा आएका छन्। नयाँ आर्थिक वर्षसँगै सरकारको आम्दानी र खर्चको नयाँ लेखा प्रणाली सञ्चालनमा आएको छ भने विभिन्न वस्तु तथा सेवामा नयाँ कर लागू भएको छ।

यस वर्षको बजेटले विशेषगरी शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत् सेवा क्षेत्रमा उपभोक्तामाथि थप आर्थिक भार बढाएको छ। अब निजी विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयमा अध्ययन गर्दा सेवा शुल्कमा ३ प्रतिशत ‘शिक्षा समता शुल्क’ लाग्नेछ। त्यस्तै, सरकारी अस्पतालबाहेकका निजी अस्पताल, क्लिनिक तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिँदा ३ प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएको छ।

विद्युत् उपभोगतर्फ पनि नयाँ व्यवस्था लागू भएको छ। घरायसी ग्राहकले ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गरेमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्नुपर्नेछ। अन्य सबै प्रकारका विद्युत् उपभोक्तामा भने १३ प्रतिशत भ्याट यथावत् कायम गरिएको छ।

सरकारले चुरोट, सुर्ती, खैनी, गुट्खा, बियर, स्वदेशी तथा विदेशी मदिरा तथा चिनीको मात्रा बढी भएका कार्बोनेटेड र एनर्जी ड्रिंक्समा अन्तःशुल्क बढाएको छ। विलासितापूर्ण उच्च क्षमताका सवारीसाधन, बहुमूल्य धातु तथा गहनामा पनि कर वृद्धि गरिएको छ।

यद्यपि औद्योगिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको र ३६० प्रकारका औद्योगिक प्रयोजनका वस्तुबाट अन्तःशुल्क हटाइएको सरकारले जनाएको छ।

सेयर बजारमा पनि नयाँ पुँजीगत लाभकर लागू भएको छ। अब एक वर्षभन्दा बढी स्वामित्वमा रहेको सेयर बिक्री गर्दा ७.५ प्रतिशत र एक वर्षभित्र बिक्री गर्दा १० प्रतिशत कर लाग्नेछ।

आयकरतर्फ सरकारले व्यक्तिगत करदातालाई केही राहत दिएको छ। करयोग्य आयको न्यूनतम सीमा १० लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ भने वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म करयोग्य आय हुने व्यक्तिले १ प्रतिशत मात्र आयकर तिर्नुपर्नेछ। अधिकतम आयकर दर पनि घटाएर २९ प्रतिशत कायम गरिएको छ।

यस्तै, राइड सेयरिङ सेवामा आबद्ध चालकका लागि प्यान (स्थायी लेखा नम्बर) अनिवार्य गरिएको छ भने केही डिजिटल सेवा र राइड सेयरिङ कारोबारमा पनि नयाँ कर प्रणाली लागू भएको सरकारले जनाएको छ।