काठमाडौं, असार ८

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसदहरुले मनसुन शुरु भएपछि आउनसक्ने बाढी पहिरोको जोखिमको आकलन गरीे रोकथामका कार्यक्रम तत्काल ल्याउन र मलखादको अभाव हुन नदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद अञ्जना विशङ्खेले नेकपा ‘विप्लव’ समूहलाई वार्तामा आउन आग्रह गर्दै हत्या हिंसाको राजनीति छाड्न आग्रह गर्नुभयो ।

सांसद आशाकुमारी विकले फागुन १ गतेदेखि रु एक करोड मुनिका सडक आयोजनामा सडक खन्न डोजर चलाउन नपाउने सरकारले नियम लगाए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा यो नियम लागू नभएकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद इन्दुकुमारी शर्माले संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न नागरिकता ऐन सम्बन्धी विधेयक ल्याउन माग गर्नुभयो ।

सांसद कुमारी मेचले सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि तत्काल आयोग गठन गर्न र मनसुन शुरु भएपछि आउनसक्ने बाढी पहिरोको जाखिम रोकथामका कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग माग गर्नुभयो । सांसद केदार सिग्देल सेती नदीको कटान रोक्न समयमै ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । सांसद गगनकुमार थापाले पुस्तक आयातमा दश प्रतिशत भन्सार कर लगाउने नियम फिर्ता लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले संसद् सचिवालयले प्रदान गर्ने भनेको ल्यापटपको के काम रु भन्ने प्रश्न गर्दै संसद् सचिवालयको पुस्तकालयलाई व्यवस्थित गर्न माग गर्नुभयो । सांसद गणेशकुमार पहाडीले सिन्धुलीको सुनकोशी र कठजौर क्षेत्रलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी तत्काल राहतको व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद घनश्याम खतिवडाले मोरङ जिल्लाका ठाडा खोलामा बाढीको उच्च जोखिम रहेकाले यसको नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

विशेष समय

यसैगरी प्रतिनिधिसभाको विशेष बैठकमा सांसद मेटमणि चौधरीले ‘भान्सेको बिग्रे एक दिन, कृषकको बिग्रे वर्ष दिन’ भनेजस्तो अहिले धान रोप्ने सयममा मलखादको अभाव रहेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद उमाकान्त चौधरीले प्रतिनिधिसभा कृषि समितिमा नेकपाका सांसद राधा ज्ञवालीले राख्नुभएको धारणाले थारु जातीलाई चोट पुगेको भन्दै उहाँले तत्काल माफी माग्नुपर्ने आग्रह गर्नुभयो ।

सांसद चन्दा चौधरीले रेशम चौधरीलाई उपचारका क्रममा राम्रो व्यवहार गर्न माग गर्नुभयो । सांसद प्रेम सुवालले रोपाइँ शुरु हुँदा पनि कृषकले मल नपाएको तर्फ सरकारले ध्यान दिएको छ की छैन रु भन्ने प्रश्न गर्दै सरकार कृषकप्रति जवाफदेही हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । सांसद राजेन्द्र केसीले पुस्तक आयातमा दश प्रतिशत भन्सार लगाउने सरकारको नियमलाई तत्काल फिर्ता लिन माग गर्नुभयो । सांसद झपट रावलले संसद्मा मर्यादित भाषा शैली अपनाउन सांसदहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।