काठमाडौं, माघ १० । एमाले निकट संगठन प्रवासी नेपाली मञ्चले बिदेशमा रहेका नेपालीले आफू बसेको देशबाटै निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै सम्बन्धित देशमा रहेका दूतावासमार्फत सरकार र निर्वाचन आयोगलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । प्रवासबाटै मतदानको व्यवस्थान गर्न माग गर्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय अनुरुप सवै देशका राजदुतावासमार्फत प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र निर्वाचन आयोगलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको प्रवासी नेपाली मञ्चका अध्यक्ष भक्त गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

सोमबार एकैपटक दक्षिण कोरिया, अष्ट्रेलिया, कतारलगायतका देशबाट ज्ञापनपत्र पठाइएको छ । प्रवासी नेपाली मञ्च कोरियाकी अध्यक्ष सृजना नेपालीले सियोलस्थित दूतावासमा ज्ञापनपत्र बुझाउनु भएको छ । यस्तै कतारमा सो संगठनका नेता चानक पोखरेलले ज्ञापनपत्र बुझाउनु भएको छ । त्यस्तै अष्ट्रेलियामा प्रवासी नेपाली मञ्चका अन्तर्राष्ट्रिय सचिव रमेश पाण्डे, ओशिनिया इन्चार्ज डा. विनोद श्रेष्ठ, अध्यक्ष राजु थापा, अष्ट्रेलिया अध्यक्ष केशव जोशीको नेतृत्वमा ज्ञापनपत्र बुझाउनु भएको हो ।

यूरोप, अमेरिका, एशियाका विभिन्न देशमा रहेका प्रवासी नेपालीहरूले आफ्नो अधिकारको अभियान आरम्भ गरेको गुरुङले बताउनु भयो । प्रवासी नेपाली मञ्चले नेपालको नागरिकता कायम रहेका तर अध्ययन र रोजगारीका सिलसिलामा प्रवासमा रहेकाहरुलाई सोही ठाउँबाट नेपालको निर्वाचनमा मतदानको व्यवस्था गर्न माग गरेको हो । यो माग एनअराएनमार्फत पनि अघि बढाइएको र संसदमा समेत छलफल भएको थियो ।

प्रवासी नेपाली मञ्चले नेपाली पासपोर्ट, नागरिकता वा परिचयपत्रको आधारमा प्रवासबाटै मतदाता बन्ने अधिकार माग गरेको छ । मञ्चले कूटनीतिक नियोगबाट प्रत्यक्ष वा पोष्टल भोटिङको व्यव्स्था गराउन र प्रवासी मतदातालाई प्रोक्सी भोटको अधिकार दिलाउन माग अभियान चलाएको हो ।

यस्तो छ ज्ञापनपत्र

मितिः २४ जनवरी २०२२
सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाज्यू
नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय,
सिंहदरवार काठमाडौं ।

माननीय परराष्ट्र मन्त्री श्री डा नारायण खड्काज्यू
परराष्ट्रमन्त्रालय, सिंहदरवार, काठमाडौं ।

माननीय प्रमुख निर्वाचन आयुक्त श्री दिनेशकुमार थपलियाज्यू
श्री निर्वाचन आयोग, कान्तिपथ, काठमाडौं ।

विषयः प्रवासी नेपालीहरुले प्रवासबाटै मतदान गर्न पाउने अधिकारको लागि ज्ञापनपत्र ।

आज हाम्रो मुलुकका सर्वाभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता आफुमा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रयोग हुने प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र गाउँ तथा नगरपालीकासभा निर्वाचनको सम्मुखमा छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको चरित्र भनेको लोकसम्मती वा जनइच्छा अनुसार चल्नु हो र निर्वाचन नागरिकहरुको आफ्नो इच्छा अभिव्यक्त गर्ने माध्यम हो । लोकतन्त्रमा मतदान मार्फत नै नागरिकहरुले आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने र कानुन तथा नीति निर्माण गर्ने जस्ता आधारभुत प्रश्नहरुमा आफ्नो धारणा अभिव्यक्त गर्दछ । अधिकतम जनताको अभिमतलाई मतपत्रमार्फत प्रकट हुन दिई उनिहरुले रुचाएका जनप्रतिनिधिहरुलाई नै शासन प्रणालीको बागडोरमा पुर्याउन सकियो भने मात्र लोकतन्त्र दिगो र चिरस्थायी हुन्छ र मुलुकले शान्ति, स्थिरता, सुशासन र दिगो विकास हाँसिल गर्दछ ।

नेपालको संविधानको धारा ८४(५) मा अठार वर्ष उमेर पुगेका प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ भने धारा १७६(५) मा अठार वर्ष उमेर पुगेका प्रदेशको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । यसको अतिरिक्त धारा २२५(५) मा अठार वर्ष उमेर पुगेका गाँउपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिलाई गाँउपालिकाको लागि मतदान गर्ने अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ भने धारा २२३(५) मा अठार वर्ष उमेर पुगेका नगरपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको व्यक्तिलाई नगरपालीकाको लागि मतदान गर्ने अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त व्यवस्थाले मतदानको अधिकार प्रयोग गर्नको लागि नेपाली भुमिमानै रहेको वा बसेको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने भनी संकुचित गरेको छैन । यसरी संविधानले नै प्रत्येक नागरिकलाई मतदानमा सहभागी हुन पाउने समान अवसर प्रदान गरेको अवस्थामा स्वदेशमा रहेका नागरिकहरुलाई सो अवसर प्रदान हुने तर बैदेशिक रोजगारी, अध्ययन, अध्यापन र पेशा–व्यवसायको क्रममा देश वाहिर रहेका नागरिकहरुलाई सो अवसर प्रदान नगर्नु समानताको अधिकारको विपरित समेत हुन्छ । कुनै प्रकारको भेदभाव विना सबै नेपाली नागरिकहरुलाई मतदानको अधिकारको उपभोग गर्ने अवसर प्रदान गर्नु राज्यको कर्तव्य हुन्छ । निर्वाचनमा नागरिकको सार्थक सहभागिता अपरिहार्य विषय हुन् भने मतदानमा सहभागी हुन पाउने हक हरेक नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो । संविधानले प्रदान गरेको यस अधिकारको उपभोग सवैले समान तरिकाबाट गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने दायित्व नेपाल सरकारको हो । तर मुलुक बाहिरबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था नहुँदा विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीहरु मतदान जस्तो संवैधानिक अधिकारबाट बञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ ।

संविधानले मतदानको अधिकार प्रदान गर्ने तर राज्यले मतदान गर्ने अवसर सृजना नगर्ने हो भने संविधानले व्यवस्था गरेको उक्त अधिकार निरर्थक र प्रयोजनहिन हुन जान्छ । जवसम्म जनताले मतपत्रमार्फत आफ्नो ईच्छा व्यक्त गर्न पाउने अवस्था सृजना हुदैन तवसम्म मतदान गर्ने अधिकार जनतामा निहित हुनु वा नहुनुले कुनै महत्व राख्दैन र निर्वाचनको परिणाममा जनताको ईच्छा वास्तविक रुपले प्रतिविम्वित पनि हुदैन । जनताको मतदान गर्ने अधिकारलाई मूर्त र पूर्ण रुप दिनको लागि उनीहरुलाई इच्छा अनुसारको मतदान गर्ने अवसर दिनु पर्दछ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अंगीकार गरेको हाम्रो देश नेपालले आफ्नो वालिग मताधिकारवाला नागरिकहरुलाई संसारको जुनसुकै कुनामा रहेको भए पनि देशमा हुने आमनिर्वाचनहरुमा सहभागी गराई उनिहरुको अभिमत प्रकट हुने प्रवन्ध गर्न जरुरी हुन्छ । हाम्रो सरकारले यस विषयलाई आफ्नो प्राथमिक कामको रुपमा अंगिकार गरेको छ भन्ने कुरामा हामी पूर्ण विश्वस्त छौ ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,

नेपालको निर्वाचन आयोगको तथ्यांकानुसार देशमा कुल १,६२,४३,११० मतदाता छन् । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन–२०१७ मा करिब ७० प्रतिसत अर्थात १,०५,८७,५२१ मतदाताले मतदान गरे । हामी प्रवासी नेपालीहरु मध्यपुर्वका देशहरुमा करिब २५ लाख; पुर्वी एशिया–प्यासिफिकका देशहरुमा करिब १५ लाख; र युरोप, अमेरिका, अफ्रिका तथा अन्य देशहरुमा करिब १० लाख गरी भारत प्रवास बाहेक नै करिब ५० लाखको संख्यामा छौं । यि मताधिकार प्राप्त नेपाली नागरिकहरु कुल मतदाताको ३० प्रतिसत र खसेको मतको आधा हिस्साको संख्यामा छ । हामीले पठाएको रिमेट्यान्सबाट देशको कुल ३३ प्रतिसत अर्थतन्त्र धानिएको छ, र बिदेशमा आर्जन गरेको सीप, ज्ञान, अनुभव र पुँजी देश बिकासको अमुल्य स्रोत बनेको छ । मुलुक बाहिर रहेको नागरिकहरुको रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदानबाट राज्य लाभान्वित हुने तर तिनै नागरिकहरु मुलुक बाहिर रहेको कारणले मतदानको अधिकारबाट बञ्चित हुने कुरा न्यायको दृष्टिकोणबाट समेत उपयुक्त देखिदैन । देशको जनसंख्याको ठुलो हिस्सालाई अलग राखी निर्वाचन गर्दा एकातर्फ ति नागरिकहरुको मताधिकारलाई हनन गर्छ भने अर्कोतर्फ त्यस निर्वाचनको परिणामले नागरिकहरुको वास्तविक इच्छा र भावनालाई प्रतिविन्वित गर्दैन र निर्वाचनकै निश्पक्षता र पवित्रतामाथी प्रश्न उठ्ने मात्र नभई यसरी गरिने निर्वाचनलाई जनअनुमोदित मान्न पनि सकिदैन ।

नेपालको सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल र माननीय न्यायाधीश श्री पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासको इति सम्वत् २०७४ चैत ७ गतेको आदेश र परमादेश २०७३–WO–११४९ ले, (१) बैदेशिक रोजगारीमा भएका नेपालीहरु र विभिन्न देशहरुमास्थित नेपालको कुटनैतिक नियोग, संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्तराष्ट्रिय संघसंस्थामा काम गर्न, विश्वविद्यालयहरुमा अध्ययन गर्न तथा विभिन्न पेशा व्यवसाय गर्ने सिलसिलामा विदेशमा रहेको अवस्थामा सवै नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रवन्ध गर्न, (२) विदेशमा रहेका नागरिकहरुलाई मतदानको अवसर प्रदान गर्न विदेशस्थित कुटनितिक निकायहरुमा प्रतिनिधि मार्फत, हुलाक मार्फत वा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ्ग मध्ये कुन विकल्पको प्रयोग गर्दा अधिक से अधिक नागरिकलाई स्वच्छ, निश्पक्ष र धाँधलीरहित र गोप्य तरिकाबाट मतदानको अवसर प्रदान गर्न सकिन्छ सो व्यवस्था मिलाउन, (३) नेपाली नागरिकहरु रहेको देशको सरकार तथा रोजगारदाता कम्पनिहरुसंग आवश्यक कुटनीतिक पहल गर्न, (४) सो सम्बन्धी आवश्यक ऐन कानुन अविलम्ब बनाउन, (५) विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई मतदानमा भाग लिन सक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्ने प्रयोजनार्थ विदेशमा रहेका नागरिकहरुको वास्तविक लगत संकलन गर्न दर्ता प्रक्रिया अविलम्व शुरु गरी आउँदो निर्वाचनसम्ममा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुले मतदानमा सहभागी हुनसक्ने वातावरण मिलाउन, नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको नाममा आदेश–परमादेश जारी गरिदिएको छ ।

यसै पृष्ठभुमीमा पौराणीककालीन ‘वादे–वादे–जायते–तत्ववोध’ जस्ता मन्त्रहरुबाट दिक्षित हाम्रो संस्कृती, हाम्रो आफ्नै समाजबाद–उन्मुख संविधान, प्रचलित ऐन–कानुन, र अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धहरु र लोकतन्त्रप्रतिको नेपालको निष्ठालाई समेत मध्येनजर गरी प्रवासी नेपालीहरुलाई प्रवासबाटै प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा, गाउँ तथा नगरपालीका र जनमतसंग्रहका निर्वाचनहरुमा प्रत्यक्ष रुपमा मतदान गर्न पाउने प्रवन्धको लागिः

(१) नेपाली पासपोर्ट, नागरिकता वा परिचयपत्रको आधारमा प्रवासबाटै कुटनीतिक नियोग मार्फत वा ईन्टरनेटको विद्युतीय माध्यमबाट मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने र अद्यावधिक गर्न पाउने व्यवस्था गरियोस्,

(२) प्रमाणीत मतदाता नामावलीको आधारमा जुन देशमा बसोबास गरेको हो सोही देशको नेपाली कुटनीतिक नियोगमा विद्युतीय–मतदान–यन्त्रको माध्यमबाट प्रत्यक्ष रुपमा मतदान गर्ने र आशक्तहरुको हकमा हुलाकद्वारा मतदान गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरियोस् भनी जोडदार माग गर्दछौं ।

हाम्रा मागहरु अविलम्ब पुरा हुने आशा र विश्वास सहित, कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौं ।