एजेन्सी, १ भदौ । पति–पत्नीको सम्बन्ध झिनो र बलियो दुवै हुने गर्छ । यदि यो सम्बन्धमा हाँसो र मजाकको पनि मर्यादा तथा सीमा राखिन्छ भने ।

यदि तपाईं बाहिर जादैहुनुहुन्छ भने केरल अदालतको यो फैसलालाई एकपल्ट ध्यान दिएर पढनुहोस् । पत्नीसंग बारम्बार ठट्टा गरेरै भए पनि आफ्नो अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको भन्नु क्रूरता र सम्बन्धविच्छेदको आधार हो । पत्नीलाई लगातार जिस्काउनु मानसिक क्रुरता भएको बताएको छ । अदालतले पत्नी वा महिलाको अधिकार वा उत्पीडनमा कुनै टिप्पणी गरेको यो पहिलो पटक होइन ।

उच्च अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म यस्ता धेरै फैसला छन् जसमा अदालतले महिलालाई संरक्षण दिएको छ । यसपछि हामी यस्तै केही घटना र महिला अधिकार (हकका कुरा) उल्लेख गर्नेछौं ।

केरलाको कुरा
केरला हाईकोर्टमा दायर गरिएको निवेदनमा उजुरीकर्ता महिलाले आफ्नो पतिले आफ्नो रूप, अंगबारे टिप्पणी गर्ने गरेको बताएकी थिइन् । यो प्रक्रिया सन् २००९ मा विवाहको समयदेखि सुरु भएको थियो ।

महिलाले आरोप लगाएकी थिइन् कि उनका पतिले सधैं आफू अरु महिला जत्तिकै सुन्दर नभएको बताउने गर्थे । बिहे भएको एक महिना मात्रै सँगै बसे । केरला उच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा पत्नीको शारीरिक रूप, अंग बारेको बारम्वारको टिप्पणी सही नभएको र सम्बन्धविच्छेदको आधार भएको ठहर गरेको छ। यो निवेदनको सुनुवाई गर्दै अदालतले दुवैको सम्बन्धविच्छेदलाई स्वीकृत गरेको थियो ।

महिलाका पतिले १३ वर्षअघि पारिवारिक अदालतले दुईबीच सम्बन्धविच्छेद गरेको फैसलालाई उच्च अदालतमा चुनौती दिएका थिए ।

घरेलु हिंसाबाट पीडित महिलाको विषयमा सर्वोच्चको फैसला
मे २०२२ मा एक महत्त्वपूर्ण निर्णयमा, भारतको सर्वोच्च अदालतले घरेलु हिंसा पीडित महिलाहरूको लागि ठूलो फैसला सुनायो। अदालतले साझा घरपरिवारमा बस्न पाउने अधिकारको व्यापक व्याख्या गरेको थियो ।

अदालतले आफ्नो फैसलामा आमा, छोरी, बहिनी, श्रीमती, सासू वा बुहारी सबैलाई साझा घरमा बस्न पाउने अधिकार रहेको बताएको थियो । श्रीमानको मृत्युपछि घरेलु हिंसाबाट पीडित महिलाले दायर गरेको निवेदनको सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश एमआर शाह र न्यायाधीश बीभी नगररत्नको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो ।

इजलासले भारतीय सामाजिक परिप्रेक्ष्यमा साझा घरमा बस्न पाउने महिलाको अधिकारको अनौठो महत्त्व रहेको टिप्पणी गरेको थियो। किनभने भारतमा धेरैजसो महिलाहरू शिक्षित छैनन् न त कमाउने नै छन् । साथै एक्लै बस्नका लागि स्वतन्त्र रूपमा खर्च गर्ने पैसा पनि उनीहरूसँग छैन। न्यायमूर्ति नागरत्नले भनिन् कि उनी भावनात्मक समर्थनका लागि मात्र नभई माथिका कारणले घरेलु सम्बन्धमा पनि निर्भर हुन सक्छिन्। भारतका अधिकांश महिलाहरूसँग स्वतन्त्र आय वा आर्थिक क्षमता छैन। तिनीहरू पूर्ण रूपमा आफ्नो घरमा निर्भर छन्।

कामदार महिलाका बारे
सर्वोच्च अदालतले कामदार महिलाको सुत्केरी बिदाको वैधानिक अधिकारबारे पनि टिप्पणी गरेको थियो । १६ अगस्त २०२२ मा सुनुवाईको क्रममा, सर्वोच्च अदालतले श्रमिक महिलालाई प्रसूति बिदाको वैधानिक अधिकारबाट वञ्चित गर्न नसकिने ठहर गरेको थियो किनभने उनको पतिको अघिल्लो विवाहबाट दुई सन्तान छन् र महिलाले ती मध्ये एकको हेरचाह गर्न पनि छुट्टी लिएकी थिइन् ।

अदालतले सुत्केरी बिदा दिने उद्देश्य महिलालाई कार्यस्थलमा अरुसँग संलग्न हुन प्रोत्साहित गर्नु रहेको बताएको छ । तर यस्तो नियम भए पनि बच्चा जन्माएपछि महिलाले जागिर छोड्नुपर्ने तथ्य पनि छ । किनकी उनीहरुले बिदा लगायतका कुरा पाउँदैनन् । नियमअनुसार दुईभन्दा कम जीवित बच्चा भएकी महिला कर्मचारीले सुत्केरी बिदा लिन पाउँछन् ।

न्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुड र एएस बोपन्नाको इजलासले रोजगारीको सन्दर्भमा बच्चा जन्माउनुलाई श्रमजीवी महिलाको जीवनको प्राकृतिक पक्षका रूपमा लिनुपर्ने र कानूनको प्रावधानलाई पनि सोही दृष्टिकोणबाट बुझ्नु पर्ने बताए । पीजीआईएमईआर चण्डीगढमा नर्सको रूपमा काम गर्ने एक महिलाको याचिकाको सुनुवाइको क्रममा सर्वोच्चले यस्तो टिप्पणी गरेको हो।

अविवाहित महिलालाई पनि गर्भपतनको अधिकार
सर्वोच्च अदालतले महिला अधिकारका विषयमा अर्को ठूलो फैसला सुनाएको छ । २२ जुलाई २०२२ मा, सर्वोच्च अदालतले एक ऐतिहासिक निर्णयमा अविवाहित महिलाहरूलाई विवाहित महिलाहरू जस्तै गर्भपतन गर्न अनुमति दियो ।

अदालतले अविवाहित महिलालाई गर्भपतन गर्न नदिने दिल्ली उच्च अदालतको निर्णयलाई पनि उल्टाएको छ। महिलाले दिल्ली उच्च अदालतको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएकी थिइन् । महिला अविवाहित थिइन् र उनी लिभ–इनमा बस्दै आएकी थिइन् र उनीले सहमतिले सम्वन्ध राखेकी थिइन्।

त्यसपछि उनी गर्भवती भइन् । न्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुडले आफ्नो फैसलामा अविवाहित महिलालाई पनि समावेश गर्न मेडिकेड टर्मिनेशन अफ प्रेग्नन्सी एक्टको दायरा विस्तार गर्न आदेश दिएका छन् । न्यायधिश चन्द्रचुडले ऐनको व्याख्या विवाहित महिलामा मात्रै सीमित हुन नसक्ने भन्दै त्यसो गर्दा अविवाहित महिलामाथि विभेद हुने टिप्पणी गरे ।

अदालतले ती अविवाहित महिलाको २४ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न दिने आदेश पनि दिएको थियो ।

मर्यादा र आत्मसम्मानको अधिकार
नियमअनुसार विवाहित महिलालाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार छ । उनी आफ्नो पतिको जस्तै जीवनशैलीको हकदार छन्। सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार भनेको मानसिक वा शारीरिक यातनाबाट मुक्त हुनु हो । त्यसो हुन सकेन भने उनी घरेलु हिंसाको दायरामा आउनेछन् ।

पतिको घरमाथि अधिकार
महिलाले पतिसँग बस्ने घरलाई ससुराको घर भनिन्छ । यो घर भाडामा लिएको होस्, आधिकारिक रूपमा उपलब्ध गराइएको होस् वा पति वा आफन्तको स्वामित्वमा होस्, महिलाका लागि यो ससुरा घर अर्थात् वैवाहिक घर हो।

महिलालाई आफ्नो वैवाहिक घरमा बस्ने अधिकार छ भन्ने स्पष्ट छ, तर यो अधिकार पतिसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहँदासम्म मात्र हुन्छ। तर, पतिबाट छुट्टिएपछि पनि पत्नीले आफ्नो जीवनशैलीअनुसार जीवनयापन गर्न पाउने हक छ । यो कुरा पतिबाट जन्मेका बच्चाहरूमा पनि लागू हुन्छ। दाम्पत्य सम्बन्धमा तिक्तता भए पनि पति पत्नी र सन्तानको जीवन, खाना, लत्ताकपडा, शिक्षा, उपचार आदिको जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन सक्दैन । त्यसको लागि उनले व्यवस्था गर्नुपर्छ ।