सुर्खेत, ११ असोज । कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल सकिएको एक साताभन्दा बढी भइसक्दा पनि सरकारी स्रोत साधनमाथि संसदहरूको रजाई सकिएको छैन । सांसद पद फुक्लिसक्दा पनि चढ्दै आफूले चलाउँदै आएको सवारी साधन उनीहरूले फिर्ता गरेका छैनन् । १ असोजदेखि उनीहरू प्रदेशसभा सदस्य पदबाट मुक्त भए पनि प्रदेशसभा सदस्य रहँदा लिएका सवारीसाधन अझै फिर्ता गरेका छैनन् ।

सरकारी सम्पत्तिको दुुरूपयोग गर्दै उनीहरू अधिकांश यतिबेला गृह जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रहरूमा घुमिरहेका छन् । कोही भने ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको टिकटका लागि भनसुन गर्न तिनै सवारीसाधन लिएर काठमाडौंमा छन् । कानुनविपरीत सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन गरेर नेताहरू पार्टीका कार्यक्रम, पारिवारिक भ्रमण तथा निजी काममा सवारी साधनको प्रयोग गरिरहेका छन् ।

प्रदेशसभा सदस्यहरूले नैतिकता र कानुनी आधारमा पनि कार्यकाल सकिएकै बेलादेखि सेवा सुविधा फिर्ता गर्नु पर्ने हो । तर, सोमबारसम्म प्रदेश सभाबाट सुविधा बापत सवारी साधन उपलब्ध गरेका मध्ये एक जनाले मात्रै गाडी बुझाएका छन् । सत्ता साझेदार नेकपा एसकी कर्णाली प्रदेशसभा दलकी प्रमुख सचेतक एवम् सामाजिक विकास समितिकी सभापति देवी ओलीले पदमा रहँदा पाएको गाडी फिर्ता गर्नुभएको हो ।

उहाँले प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल सकिएलगत्तै गाडी फिर्ता गरेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । कर्णाली प्रदेशका अन्य निवर्तमान आठ जना प्रदेशसभा सदस्यले भने गैरजिम्मेवार तरिकाले अहिले पनि सरकारी गाडी आफैसँग राखेर जथाभावी प्रयोग गरिरहेका छन् । प्रदेश सभाका निवर्तमान पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई पदमुक्त भइसक्दा पनि गाडीको मोह छुटेको छैन ।

कर्णाली प्रदेश सभाका निवर्तमान पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई पदमुक्त भइसक्दा पनि गाडीको मोह छुटेको छैन । उनीहरूले विभिन्न जिम्मेवारीमा हुँदा पाएको सवारीसाधन सुविधा फिर्ता नगरेर सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरूपयोग गरिरहेका छन् ।

पूर्व सभामुखले नै फिर्ता गरेनन् गाडी

निवर्तमान सभामुुख राजबहादुर शाही यतिबेला संघीय राजधानी काठमाडौंमा छन् । पार्टी कामका सिलसिलमा त्यहाँ पुगेका उहाँले अहिले पनि सभामुख छँदा पाएको सवारीसाधन सुविधा छाड्नुभएको छैन । पदमुक्त भइसक्दा पनि उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत काममा गाडीको प्रयोग गरिरहनुभएको छ । शाहीले टेलिफोन कुराकानीमा गाडी र आफू काठमाडौंमै भए पनि प्रयोग भने नगरेको जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘गाडी ल्याएरै काठमाडौं आएको छु, अहिले प्रयोग भने गरिरहेको छैन । हतारमा आउन परेकाले गाडी फिर्ता गर्न ढिलाइ भएको हो ।’ उहाँले तीन चार दिनमा काम सकेर फर्किने जनाउनुभयो । कर्णाली प्रदेशसभाकी निवर्तमान उपसभामुख पुष्पा घर्तीले पनि गाडी सुविधा लिइरहनुभएको छ । उहाँ उक्त सुविधा तत्काल फिर्ता गर्ने मनसायमा पनि हुनुहुन्न । आगामी कार्यकालका लागि हुने निर्वाचनको मनोनयन दर्ता गरेपछि मात्रै गाडी फिर्ता गर्ने सोच बनाएको उहाँले बताउनुभयो ।

‘२२ असोजमा मनोनयन दर्ता भएपछि गाडी फिर्ता गर्ने सोचमा छु,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘म अहिले काठमाडौंमा छुु । गाडी भने अफिसमै छ ।’ सभामुख र उपसभामुखको कार्यकालबारे अझै अन्योल रहेकाले पनि सवारीसाधन बुझाउन हतार नगरेको उहाँले बताउनुभयो । ‘संविधानमा कार्यकाल पाँच वर्ष हुने अर्थात अर्को कार्यकाल सुरु नहुँदासम्म पदमै रहने भनेको छ,’ घर्तीले थप्नुभयो, ‘यसबारे सर्वोच्चमा मुद्दासमेत परेको छ । त्यसको फैसला आएपछि मात्रै कार्यकालसम्बन्धी अन्योल हट्ला ।’

सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक गोपाल शर्मा कार्यकाल कहिले सकिने भनेर स्पष्ट नतोकिँदा सुविधा फिर्ता गर्न दुविधा भएको बताउँनुहुन्छ । सुविधा बापतको गाडी प्रयोग गरिरहेका उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘ठ्याक्कै यो मितिबाट कार्यकाल सकिदैछ भनेर न त निर्वाचन आयोगले भनेको छ न त संविधान र कानुनले नै तोकेको छ । प्रदेश सभाको बैठक सकिएपछि कार्यकाल सकिएको मान्ने कि के मान्ने ? दोधारको अवस्था छ ।’ उहाँ पनि यतिबेला पार्टी कार्यक्रममा सहभागी हुन सोही गाडी लिएर गृह जिल्ला रुकुम पुग्नुभएकोछ ।

केही दिनमा सुर्खेत फर्केपछि गाडी फिर्ता गर्ने योजना रहेको उहाँको भनाइ छ । कांग्रेसका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक अमृता शाही, सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति करवीर शाही, प्रदेश मामिला समितिका सभापति दानसिंह परियारलगायतले पनि गाडी फिर्ता गर्नुभएको छैन । पदमुक्त भइसक्दा पनि उनीहरूले गाडी फिर्ता नगरेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।