३० श्रावण २०७६, बिहीबार ००:००

अफवाहले छोप्न सक्दैन ओली सरकारका यी काम


भारतबाट अमलेखगञ्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन जोडियो । यो सामान्य विषय थिएन । यसले नेपाललाई दैनिक कति फाइदा भइरहेको छ ?, डिजेल भर्न दैनिक कति ट्यांकर भारत पठाउनु पथ्र्यो ?, अहिले दैनिक पठाउनु पर्ने ट्यांकर पठाउनु नपर्दा कति रकम बचत हुन्छ ?, हिसाब छैन । अधिकांश तुइन विस्थापन भइसकेको छ । कुप्रचार गर्नेहरुले तुइनबाट विद्यार्थी ओहोर दोहोर गरिरहेको पुरानो फोटो हालेर अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई बदनाम गर्ने काम गरिरहेका छन्

गोबिन्द पोखरेल

चौतर्फी घेरावन्दीमा परेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बिस्तारै परिणाम देखाउन थालेको छ यतिबेला । बर्षाैंदेखि जकडिएर रहेको चरम बेथितीबीच पन्ध महिनामा ओली सरकारले समृद्धिको लक्ष्यलाई साकार पार्ने योजनाका साथ अघि बढेको प्रष्ट संकेतहरु देखा पर्न थालेका छन । यसबीचमा भएका कामका तथ्यांकहरु केलाउँदा ओली सरकार अहिलेसम्मको चरम बेथितीबिरुद्ध ब्रम्हाश्त्र लिएर समृद्धिको सपना साकार पार्न लागेको भान हुन्छ । ओली सरकारको समग्र कामको मुल्यांकण गर्न संबिधान जारी हुनेबेलाको घटनादेखि अहिलेसम्मको कामप्रति दिमाग घोत्लाउनै पर्छ ।

त्यसताका मुलुकको प्रधानमन्त्री कांग्रेस सभापति (स्व.) सुशिल कोइराला हुनुहुन्थ्यो । संविधानसभाबाट संविधान पास गराउने मुख्य अभिभारा नेताहरुको काँधमा रहेको थियो । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत कुनै पनि हालतमा संविधान घोषणा गर्न नदिने पक्षमा सकुनी पासा फ्याँकेर नेपालमा बबण्डर मच्चाउन जोडले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै थियो । पर्दा लाग्दै अनि खुल्दै थिए । दृष्यहरु फेरिँदै अनि दोहोरिँदै थिए । तराई–मधेस उचालिएको थियो, पछारिनका लागि । नेपाली काँग्रेस किंकर्तव्यविमुढ थियो, थचारिनको लागि । २०७२ साल वैशाख १२ गतेको विनासकारी भुकम्पले नेपाल राष्ट्र छियाछिया भएको थियो । नेपाली जनता पीडामा छट्पटाई रहेका थिए । जनधन गुमाएको अवस्थामा मित्रराष्ट्रबाट समवेदना, सहानुभूति र सहयोगका बचनहरु प्राप्त भइरहेका थिए । साँच्चै दुःख लाग्दो, कहाली लाग्दो अवस्था व्यहोर्न नेपाली बाध्य थिए ।

वि.सं.२०७२ साल भदौको अन्त्यतिर भारतले कुनै पनि हालतमा संविधान घोषणा नगर्न प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालालाई ठूलो दवाव दियो । भारतले विरोध गरेको अवस्थामा नेपालको संविधान घोषणा गर्नु हुँदैन भन्ने धारणा नेपाली काँग्रेसका नेताहरुमा विकसित हुनपुग्यो । तत्कालीन एमालेका नेताहरु नेपाली काँग्रेसलाई कसरी मनाउने भन्ने विषयमा विचार विमर्शमा लागे । काँग्रेसका अन्य नेतासँग होइन, एक्लै प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालालाई लकपकाउन र खुट्टा कमाउन नदिने रणनीति एमालेले लियो । वास्तवमा दोस्रो संविधानसभाले पनि संविधान दिन नसक्ने सन्देश जनतामा प्रचारित हुँदै गयो । नेताप्रति जनता रुष्ट हुँदै थिए । ६ सय १ जना संविधान सभाका सभासदलाई बाहिर निस्किएर हिँड्न पनि मुस्किल हुँदै गयो ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालालाई भारततिर होइन, जनतातिर फर्किएर संविधानसभाबाट संविधान पास गर्नुपर्छ भन्दा निकै गम्भीर बन्नुभएका कोइरालालले नाइनास्ती भने गर्नु भएन । तर, संविधान पास हुने भयो भन्ने थाहा पाएपछि भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्ना विशेष दूत वर्तमान विदेशमन्त्री एस जयशंकरलाई तुरुन्तै काठमाडौं पठाए । विदेशका विशेष दूत र स्वदेशका अद्भुतहरुले संविधान पास हुन नदिन भरमग्दुर प्रयास गरे । त्यसखवतका राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र प्रधानमन्त्री लगलग काम्न थाल्नुभयो । तर, उहाँहरुलाई नडराउन, नलप्पकाउन र हिम्मत नहार्न केपी शर्मा ओलीले नै बारम्बार मन्त्रणा गरिरहनु भयो । नभन्दै रातोदिन खटेर संविधासभाले संविधान पास गर्यो ।

जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पास गरेको संविधान नेपाली जनताले पाए । ९० प्रतिशत सभासदले त्यसमा हस्ताक्षर गरे । नेपाली जनताले दिपावली मनाए, उत्सवको माहोल बन्यो । यता एस जयशंकरहरु भने चाख्लास भन्दै आफ्नो देश फर्किए । २०७२ साल वैशाख १२ गतेको भुकम्पले छियाछिया पारेको नेपालीको पीडामा त्यही साल असोज ३ गते घोषणा भएको संविधानले थोरै भए पनि मल्हमपट्टी गर्यो । नेपाली जनताले महान उपलब्धी हात पारे । जनताको घाउमा मलम–पट्टी लागे पनि डा. बावुराम भट्टराई, डा. रामवरण यादव, मधेशका क्षेत्रयि नेता, काठमाडौंमा बसेर पत्रपत्रिकामा लेख्ने डलर–भारु बुद्धिजीवीहरु विछट्टै रिसाए । सुशिल कोइरालालाई भन्दा पनि केपी शर्मा ओलीलाई तथानाम गाली गरे । यता असोज ३ गते नेपालले संविधान घोषणा गर्यो उता त्यसको तीन दिनपछि असोज ६ गते छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगायो । भूकम्पका कारण जनता त्यसै पनि पीडामा थिए । नाकाबन्दीले पीडा माथि पीडा थपियो । अरु त के भारतबाट औषधी समेत आउन र ल्याउन दिएन ।

बाबुराम भट्टराई, मधेशका स्थानीय नेता, स्वघोषित वितण्डावादी बुद्धिजीवीहरु खुलेर नाकाबन्दीको स्वागत गर्न पुगे । नेपाली काँग्रेस अररो भएर बस्यो, बोल्नै सकेन । दमनाथ ढुंगाानाले नाकाबन्दी भारतले गरेकै होइन समेत भने, त्यसको सजाय उनलाई जनताले चुनावमा दिए । ती भारत समर्थकहरुलाई नेपाली जनताले कडा जवाफ दिए । तथाकथित बुद्धिजीवीहरु भारतलाई सघाउन वीरगन्जको मितेरी पुलमा धर्ना बसे । उनीहरुले भारततिरकै खाना खाँदै सुशिल कोइराला प्रधानमन्त्री भए पनि केपी ओलीमाथि नाकाबन्दीको दोष थोपार्न खोजे । यता एमाले अध्यक्ष ओलीले भारतले गरेको ज्यादति विरुद्ध चर्को आवाज उराल्न थाल्नु भयो । नेपाली जनताले पूर्ण रुपमा ओलीलाई साथ दिए । भारतसँग नझुक्न नेताहरुलाई अनुरोध गर्दै आफूहरु भोकै बसेर भए पनि भारतीय ज्यादतीको सामना गर्ने हुँकार गर्दै नेपाली जनता गर्जिए । त्यसताका जनताको भरोसा र विश्वास ओलीसँग मात्र देखियो ।

ग्याँस, तेल, फलफूल, औषधी, तरकारी र दैनिक उपभोग्य वस्तु समेत रोक्ने संवेदनाहिन भारत विरोधी भावना नेपालमा झन्झन् फैलँदै गयो । नाकाबन्दी लगाएको ठिक १८ दिनपछि अर्थात् २०७२ साल असोज २५ गते केपी शर्मा ओली नेपालको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । भारतबाटै पालित, पोषित र भारतको विरोध गर्नु हुँदैन भन्ने बाहेक प्रधानमन्त्री ओलीप्रति सम्पूर्ण नेपालीले विश्वास र भरोसा जनाए । औपचारिकता निर्वाह गर्न भारतले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारत भ्रमणको निम्तो पठायो । प्रधानमन्त्री ओलीले भारतको निमन्त्रणा स्वीकार गर्दै जब भारतले नाकाबन्दी हटाउँछ, तब मात्र भ्रमणमा आउँछु भन्ने जवाफ दिनुभयो । भारत अरकच्च पर्यो । तथाकथित बौद्धिकहरुले ओलीविरुद्ध जेहाद छेडे । अन्त्यमा नेपालमा चीन पसिसकेको कुप्रचार गर्दै भारतले नाकाबन्दी हटायो । ओली केही दुष्ट आत्मा बोकेका पराइका नुनको सोझो गर्नेबाहेक सम्पूर्ण नेपाली जनताको मनमा बस्न पुगे । त्यसपछि भारत अघोषित रुपमा आफ्नो गल्ती सच्चाउन लाग्यो भने प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग पारवहन सम्झौता गरेर भारतलाई नाकाबन्दीको अनौपचारिक जवाफ दिनुभयो । यसरी वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली जनताको विश्वास जित्ने सफल नेता बन्नु भएको हो ।

अहिले ओली निर्वाचन पश्चात दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ । विभिन्न योजनाहरुसहित समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा व्यवहारमा परिणत गर्न प्रयासरत हुनुहुन्छ । तर, परम्पारगत रुपमा रहेको भ्रष्टाचार, नेताहरुको सोचमा रहेको अन्तर, कर्मचारीमा रहेको आलटाले बानी, कर्मचारीको घुस्याहा आदत, सरकार बाहिर रहेका आफ्नै र अर्को पार्टीका नेताहरुको सरकारप्रतिको असहयोगी व्यवहार र कुप्रचारले सरकारप्रति जनतामा नकारात्मक सन्देश प्रवाह भइरहेको छ । सरकारले गरेका राम्रा कामहरुको पनि प्रचार हुन सकिरहेको छैन । दुष्प्रचारले बजार ओगटेको छ । नेकपाको प्रचार संयन्त्र पूरै निष्क्रिय देखिन्छ ।

भारतबाट अमलेखगञ्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन जोडियो । यो सामान्य विषय थिएन । यसले नेपाललाई दैनिक कति फाइदा भइरहेको छ ?, डिजेल भर्न दैनिक कति ट्यांकर भारत पठाउनु पथ्र्यो ?, अहिले दैनिक पठाउनु पर्ने ट्यांकर पठाउनु नपर्दा कति रकम बचत हुन्छ ?, हिसाब छैन । अधिकांश तुइन विस्थापन भइसकेको छ । कुप्रचार गर्नेहरुले तुइनबाट विद्यार्थी ओहोर दोहोर गरिरहेको पुरानो फोटो हालेर अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई बदनाम गर्ने काम गरिरहेका छन् । तुइन सबै विस्थापित भइसके भन्ने प्रचारसमेत हुन सकेको छैन । अत्यन्तै विवादमा परेको माथिल्लो त्रिशुली थ्रि ए आयोजना सम्पन्न भएको र उत्पादन उपयोग गर्न थालिएको छ । यो विषयलाई पनि छाँयामा पारियो । बाहिर आउनै दिइएन ।

प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम, कृषि कार्यक्रम, योगदानको आधारमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लगायतका जनतालाई सिधै फाइदा हुने कार्यक्रम सरकारले घोषणा गरेको छ । तर, यी कार्यक्रमहरु पनि प्रचारको अभावकै कारण होला ओझेलमा परे जस्तो देखिन्छ । माथिल्लो तामाकोशीको काम लगभग सकिने अवस्थामा पुगेको छ, गौतम बुद्ध अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल भैरहवा र पोखरा विमानस्थलको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । एक वर्षभित्रमै थुप्रै योजनाहरु सम्पन्न हुँदैछन् । तर जनतालाई भ्रममा राख्न चाहनेहरुले कुप्रचार गरेर ती सम्पन्न हुन लागेका आयोजनाहरु माथि हिलो छ्याप्ने काम गरिरहेका छन् । यसतर्फ सरकारले समयमै ध्यान पुर्याउन जरुरी छ ।

अमिल्दा विषय उठाएर विशेषगरी प्रधानमन्त्री ओलीमाथि आरोप लगाउने र पछार्ने ध्याउन्नमा एउटा तत्व सक्रिय छ । तर यो संम्भव छैन । त्यसैले नेपाली समाजमा एउटा कहावत छ– सत्य डग्दैन, झुटो टिक्दैन 

सरकारको सबैभन्दा बढी आलोचना हुने आयोजना बन्न पुगेको छ, मेलम्ची खानेपानी । यो आयोजनाले एकातिर सरकारलाई बदनाम गर्दैछ भने अर्कातर्फ खर्चको हिसावले भिरबारीमा मल हालेजस्तो भइरहेको छ । यस बाहेक ठेकेदारहरुले ओगटेका आयोजना, निर्माण गरेका तर गुणस्तरहिन संरचना र ठेक्का प्राप्त गरेपछि ठेकेदारले अत्यन्त ढिलासुस्ती गर्नाको कारणले पनि सरकारलाई दोष लगाउने जमात बढ्दै गएको छ । भक्तपुरबाट नगरकोट जाने सडक ठेकेदारले नबनाउँदा सरकारले ठूलो बदनाम व्यहोर्न बाध्य भएको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्रकै कतिपय पुलहरु निर्माण सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन् । प्रश्न उठ्न थालेको छ, ठेकेदारहरुलाई किन कारबाही हुन सकिरहेको छैन ? यसतर्फ पनि सरकार गम्भीर बन्नु पर्छ । विकासको काम गर्ने अठोट लिएको सरकार अलि कठोर र निर्मम हुन पनि सक्नु पर्छ ।

सडकहरुको विस्तार र कालोपत्रे गर्ने काम स्थानीय कारणले पनि रोकिएका छन् । एउटा कसैलाई चित्त बुझेन भने अदालत गएर तुरुन्तै अन्तरिम आदेशमार्फत् रोकिदिन्छ । ठेकेदारले बहान भेट्छ र जनता सरकारलाई दोष लगाउन थाल्छन् । कताकता कानुनी अल्झन र कर्मचारीको परम्परागत शैलीले पनि सरकारलाई अप्ठ्यारो परेको छ । बाधा अड्चन फुकाउने काम पनि सरकारकै हो । अब योजना अनुसारका काम गर्न ढिला गर्नु सरकारका हितमा हुँदैन । यिनै अमिल्दा विषय उठाएर विशेषगरी प्रधानमन्त्री ओलीमाथि आरोप लगाउने र पछार्ने ध्याउन्नमा एउटा तत्व सक्रिय छ । तर यो संम्भव छैन । त्यसैले नेपाली समाजमा एउटा कहावत छ– सत्य डग्दैन, झुटो टिक्दैन ।