काठमाडौँ, १६ चैत । राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक, २०७९ मा तीनवटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । उक्त विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने ७२ घण्टाको समयसीमा बुधबार समाप्त भएको छ ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले राष्ट्रिय सभाका ११ जना सदस्यले तीन समूहमा विभिन्न १८ बुँदामा तीनवटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संशोधनको बढी भाग अनुसूची १ सँग सम्बन्धित छन् ।” विधेयकको अनुसूची १ मा सरकारी एवं सार्वजनिक पदाधिकारी तथा राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पु¥याएका अति विशिष्ट व्यक्ति तथा महानुभावहरूको कदर एवं सम्मानका लागि मर्यादाक्रम तोकिएका छन् ।

विधेयकमा प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम प्रतिनिधि सभाको सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षपछि पाँचौँ स्थानमा राखिएको छ । यसअघि भने प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीपछि चौथो स्थानमा राखिएको थियो । मर्यादाक्रममा गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई जिल्ला न्यायाधीशभन्दा माथि राखिएको छ ।

संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएकी राष्ट्रिय सभा सदस्य जयन्तीदेवी राईले पूर्वमुख्यमन्त्रीभन्दा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यको मर्यादाक्रम तल राखिएको तथा अन्य मर्यादाक्रमसमेत संविधानविपरीत राखिएकोमा संशोधन दर्ता गराएको जानकारी दिनुभयो । अनुसूचीमा पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई ११औँ मर्यादाक्रममा रहेका सङ्घीय संसद्का सदस्यभन्दा माथि राखिएको छ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य अनिता देवकोटाले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको र नयाँ विधेयक भएकोले सबै दफामाथि गम्भीर रूपमा छलफल गर्ने आवश्यकताअनुसार संशोधन दर्ता गराएको बताउनुभयो । उहाँले सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी गैरसरकारी विधेयकका रूपमा दर्ता भएको राष्ट्रिय मर्यादा विधेयक, २०७९ मा संशोधनको आवश्यकता महसुस भएपछि संशोधन प्रस्तावमा समेत सबैको अपनत्व राखिएको बताउनुभयो ।

विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभा सदस्य डा। विमला राई पौडेल, राधेश्याम पासवान, अनिता देवकोटा, कमला पन्त, गङ्गाकुमारी बेलबासे, जयन्तीदेवी राईले संशोधन दर्ता गराउनुभएको हो । त्यसैगरी तारमान स्वाँर, दिलकुमारी रावल थापा ९पार्वती०, तुलसाकुमारी दाहाल, मदनकुमारी शाही र मायाप्रसाद शर्माले संशोधन दर्ता गराएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

विधेयकको व्यवस्थाप्रति आलोचना

नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य शेखर कोइरालाले मर्यादाक्रममा प्रधानन्यायाधीशलाई प्रतिनिधि सभाको सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षभन्दा तल राखेर प्रस्ताव गरिएको विधेयक संविधानविपरीत भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । उहाँले सामाजिक सञ्जालमा विधेयकबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले विधेयकमा प्रस्तावित मर्यादाक्रम संविधान र परम्परा मिचेर निर्धारण गरिएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले लोकतान्त्रिक राष्ट्रमा प्रधानमन्त्रीभन्दा मुनि प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम रहने हुँदा विधेयकमा गरिएको व्यवस्था संशोधन हुनुपर्ने तर्क गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “न्यायालय आफैँ बोल्दैन, सरोकारवालाले बोल्नुपर्छ, हामीलाई विश्वास छ, विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको मर्यादाक्रम सच्चिन्छ ।”

बारका अध्यक्ष घिमिरेले भन्नुभयो, “प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त उच्च अदालतका न्यायाधीश र जिल्ला न्यायाधीशको मर्यादाक्रमसमेत मिलेको छैन ।” गत चैत ५ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक, २०७९ यही चैत १२ गतेको बैठकमा छलफलका लागि प्रस्तुत भएको थियो । गोरखापत्रबाट