काठमाडौं, भदौ ३१ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ‘प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३’ का दुई महत्वपूर्ण तथा विवादास्पद प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेकाे छ ।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदी सम्मिलित पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले नियमावलीको नियम १४० को उपनियम (११) र नियम २५९ कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेकाे हाे । 

नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलकी नेता कमलादेवी पन्तसहितले संघीय संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाई दायर गर्नुभएको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेकाे हाे । 

प्रतिनिधि सभाबाट २०८३ जेठ १७ गते पारित नियमावलीको नियम १४० को उपनियम (११) मा संविधान संशोधन एवं प्रमाणीकरणसम्बन्धी कार्यविधि राखिएको थियो। त्यस्तै, नियम २५९ को उपनियम (१) मा उक्त नियमावली संघीय कानुनका रूपमा विशेष कानुनसरह लागू हुने तथा विधायिकाले बनाएका अन्य विषयगत ऐनका व्यवस्थासमेत निष्क्रिय हुने व्यवस्था गरिएको थियो।

निवेदकका तर्फबाट बहस गर्नुहुँदै वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, टीकाराम भट्टराईलगायतले उक्त व्यवस्थाहरू नेपालको संविधानको धारा १, धारा १०४ को उपधारा (१), धारा २७४ तथा राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को नियम १२९ सँग प्रत्यक्ष रूपमा बाझिएको जिकिर गर्नुभएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा १ बमोजिम संविधान नै मूल कानुन रहेको तथा धारा १०४ अनुसार संघीय संसद्का दुवै सदनले आ–आफ्नो कार्यसञ्चालन नियमावली बनाउन सक्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै, संविधानको धारा २७४ ले संविधान संशोधनका लागि निश्चित विधि निर्धारण गरेको विषयलाई समेत इजलासले स्मरण गराएको छ।

संविधानको धारा ८३ बमोजिमको द्विसदनात्मक संसदीय प्रणालीअन्तर्गत प्रतिनिधि सभा नियमावलीका विवादित प्रावधानहरू राष्ट्रिय सभा नियमावलीसँग विरोधाभासपूर्ण रहेको इजलासले उल्लेख गरेकाे छ। साथै, विधायिकाबाट निर्मित ऐनहरूलाई नै निष्क्रिय बनाउने गरी राखिएका व्यवस्था प्रथम दृष्टिमै संवैधानिक प्रबन्धको प्रतिकूल देखिएको ठहर इजलासले गरेको छ।

उक्त नियमावलीका विवादित प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन भएमा संवैधानिक व्यवस्थामा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने तथा सुविधा सन्तुलनसमेत निवेदकको पक्षमा देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १९ को उपनियम (४) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै संविधान संशोधनका लागि संघीय संसद्का दुवै सदनको संवैधानिक भूमिकालाई यथावत् कायम राखिएको छ। अब प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको अलग–अलग प्रक्रियाबाट आवश्यक दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्ने अवस्था कायम भएको छ।

संवैधानिक इजलासले निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा संघीय संसद् सचिवालयसहितका विपक्षीहरूलाई बाटाको म्यादबाहेक सात दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ।

त्यसैगरी, लिखित जवाफ प्राप्त भएको वा जवाफ पेस गर्ने अवधि समाप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र मुद्दालाई प्राथमिकता अर्थात् अग्राधिकार दिएर पेस गर्नसमेत इजलासले आदेश दिएकाे छ।