काठमाडौँ, १४ वैशाख । लोकसेवा आयोगमा दरखास्त दिएका झन्डै चार लाख आवेदकको तथ्याङ्क (डाटा) हराएको छ। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको सर्भरमा समस्या देखिएपछि लोकसेवा आयोगलगायत करिब ६० वटा सरकारी निकायको डाटा हराएको हो। डाटा पुनः प्राप्तिको प्रयास गरेको दुई महिनाभन्दा बढी भए पनि ‘डाटा रिकभर हुने–नहुने यकिन गर्न सकिने अवस्थामा नरहेको’ जवाफ केन्द्रले सम्बन्धित निकायलाई दिएको बताइएको छ।

लोकसेवा आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीले तीन महिनायता आयोगले पुरानो ब्याकअपबाट काम चलाउँदै आएको जनकारी दिनुभयो। “कात्तिक, मङ्सिर र पुसको डाटा अहिले आयोगसँग छैन। यस अवधिमा करिब चार लाख दरखास्त परेका थिए,” उहाँले भन्नुभयो, “नयाँ खाता बनाएर दरखास्त दिने करिब १६ हजारको डाटा हामीसँग केही पनि छैन। आयोगले केन्द्रसँग यस वर्षको सबै डाटा चाँडो रिकभर गर्न पत्राचारका साथै दबाब दिइरहेको छ तर केन्द्रले ‘प्रयास गरिरहेको छौँ’ भनेर अल्झाइरहेको छ।”

सूचना अधिकारी सुवेदीले केन्द्रबाट डाटा रिकभर भएर आए आयोगलाई परीक्षा सञ्चालन गर्न सहज हुने बताउनुभयो। उहाँले छिटोभन्दा छिटो डाटा रिकभर गर्न केन्द्रलाई यसअघि थुप्रै पटक पत्राचार गरिएको जानकारी दिनुभयो।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका सहायक निर्देशक रमेश पोखरेलका अनुसार लोकसेवा आयोगको डाटा रिकभर प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले करिब दुई महिनाको डाटामा समस्या देखिएको बताउनुभयो। “यो सर्भर अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी ओराकलले केन्द्रमा राखेको हो। यसको सञ्चालन हामीले गर्दै आएका थियौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “यसमा रहेका डाटा रिकभरी प्रक्रिया ओराकल कम्पनीले नै गरिरहेको छ। भर्खरै ल्याएको हुनाले यसको मिरर सर्भर ९ब्याक अप०मा राखिएको थिएन। धेरै समयको त होइन तर दुईरतीन महिनाजतिको डाटा हराएको हो। अहिले आयोगले पुरानो ब्याकअप सर्भरमा रहेको डाटाबाट काम चलाइरहेको छ।”

केन्द्रका सूचना प्रविधि शाखामा कार्यरत सुमोद पोखरेलले ओराकल कम्पनीले केन्द्रमा राखेको सर्भरमा आयोगको वेबसाइट रहेको र त्यही सर्भरमा समस्या आएकाले डाटा प्राप्तिमा समस्या देखिएको उल्लेख गर्नुभयो। “ओराकल कम्पनीले राखेको हार्ड डिक्समा रहने रिडरमा लक अर्थात् क्र्यास भएकाले यस्तो अवस्था आएको हो। यस सर्भरको ब्याकअप राखिएको थिएन। यसको ब्याकअप राख्न सम्भव पनि छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “यस सर्भरमा रहेका दुईवटा लक खुलाउन सकियो र निर्वाचन आयोगको डाटा रिड ९पढ्न० गर्न सकियो र डाटा रिकभर भयो तर अन्य दुईवटा लक खोल्न सकिएको छैन। त्यस कारण लोकसेवा आयोगलगायत ६० भन्दा बढी निकायका वेबसाइटको डाटा अहिलेसम्म प्राप्त गर्न सकिएको छैन।”

नेपालमा ओराकल कम्पनीले हार्डवेयरसहित पूर्ण सुरक्षासहितको सर्भर केन्द्रमा स्थानीय एजेन्ट ९लोकल भेन्डर०मार्फत राखेको थियो। त्यही ओराकलको सर्भरमा रहेको लोकसेवा आयोगलगायतका ६० भन्दा बढी सरकारी निकायका तीन महिनाका डाटा पूर्णरूपमा हराएका छन्। केन्द्र र ओराकलले सर्भरमा रहेको स्विचमा समस्या देखिएको भन्दै करिब दुई महिनायता झुलाइरहेको छ। लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्दै आएका जततउकस्ररउकअयलष्लिभज्ञ।उकअ।नयख।लउ सर्भर फागुन २३ गतेदेखि पूर्णरूपमा अवरुद्ध भएको हो।

आयोग अहिले जेठको पहिलो सातादेखि विभिन्न तहको परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ तर आयोगसँग यस आर्थिक वर्षमा आवेदन दिनेको तथ्याङ्क नै छैन। यस्तो अवस्थामा आयोगले कि पुनः आवेदन आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ। कि त डाटा रिकभर गर्नुपर्ने चुनौती छ। यस्तो अवस्थामा आवेदकको आक्रोश आयोगले व्यहोर्नुपर्ने चुनौती आउन सक्ने बताइएको छ। स्रोतका अनुसार केन्द्रले आयोगको जततउकस्ररउकअयलष्लिभज्ञ।उकअ।नयख।लउ प्रणाली केन्द्रको ओराकल प्राइभेट क्लाउड एप्लाइन्स ९पीसीए०मार्फत सञ्चालन गर्दै आएको थियो। सो प्रणालीमा २०७९ फागुन २३ गते सो एप्लाइन्सको स्टोरेज ९हार्ड डिक्स०मा रहेका दुईवटा लजिकल युनिटको युनिभर्सल युनिक आइडेन्टिफायर ९यूयूआईडी० बिग्रिएको हो। यस प्रणालीमा ओराकलले डाटा रिकभरीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फरेन्सिक टोली परिचालन गरी रिकभरी गरिरहेको छ। केन्द्रले हालसालै आयोगलाई रिकभरी प्रक्रिया कहिले पूरा हुन्छ र कति समय लाग्छ, यसै भन्न नसकिने बताएको स्रोतले जानकारी दिएको छ।

यस्तो अवस्थामा लोकसेवा आयोग अब के गर्ने भन्ने अवस्थामा छ। स्रोतका अनुसार यो समस्या लोकसेवाको मात्र नभई प्रधानमन्त्री कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलगायतका ६० वटा सरकारी निकायको हो।

त्यसो त राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले वैकल्पिक डाटा सेन्टरका रूपमा प्रयोग हुने भन्दै २०७६ वैशाखमा हेटौँडामा डिजास्टर रिकभरी सेन्टर स्थापना गरेको थियो तर यो सेन्टर हालसम्म रियल टाइम मिरर सर्भरका रूपमा प्रयोगमा आउन सकेको छैन। स्रोतका अनुसार हेटौँडामा रहेको रिकभरी सेन्टर र काठमाडौँमा रहेको डाटा सेन्टरबीच अप्टिकल फाइबर थानकोटबाटै जोडिएको छैन। सरकारी डाटा सेन्टर बारम्बार डाउन हुने, ह्याकरको निसानामा पर्नेलगायतका समस्या केन्द्रमा रहेका करिब १५ सय सरकारी वेबसाइटले व्यहोर्दै आएका छन्। गोरखापत्रबाट