सुर्खेत, ५ जेठ । कर्णालीमा वर्षेनी बजेट माथी छलफल हुने गर्दछ । स्थानीय तह, प्रदेश सरकारको बीचमा बजेट निर्माण गर्दा व्यापक छलफल हुने गरेको छ । बजेट माथीको छलफल गरेपनि बजेट निर्माण गर्दा पुरानै तरिका अपनाउँदा समस्या आउने गरेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन् । बजेट माथीको प्राथमिकता तोकेर योजना प्रदेशमा पठाएपनि प्रदेश सरकारले सो योजनाहरु छनोटमा नपारेर आफ्नै तरिकाको योजना पठाउँदा प्राथमिकताका योजनाहरु ओझेलमा पर्ने गरेको पालिकाका जनप्रतिनिधिले बताउने गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको विषयमा बृहत् समन्वय बैठकमा सहभागी जनप्रतिनिधिले यो गुनासो गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कस्तो ल्याउने भन्ने विषयमा सबै निकायसँग सुझाव मागिरहेको छ । सुझाव माग्ने तर कार्यान्वन गर्दा अकै कुरा समावेश हुने गरेको भन्दै जनप्रतिनिधिले गुनासो गरेका छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच विकासका लागि हुनुपर्ने समन्वय र साझेदारीलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने नै छलफलको उद्देश्य रहेपनि आलोचना गर्न आयोजना गरिएको कार्यक्रम जस्तो भएको थियो ।

उक्त छलफलमा यस अघि प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय सरकारले बनाउने खालका योजनाहरु गाउँमा पठाउने, ती योजनाबाट राम्रो प्रतिफल र प्रभावकारिता नदेखिने समस्या रहेको मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले बताउनुभयो । अब प्रदेशले अलि बृहत खालका योजनामात्र बनाउने लक्ष्य लिएको छ र सोही अनुसार कुन तहले कतिसम्मको योजना बनाउने भन्ने विषयमा यो बैठकमा बृहत् छलफल हुनेछ उहाँले भन्नुभयो । मंगलबार र बुधबारसम्म चलेको उक्त छलफलमा सबै मन्त्री, सांसद, प्रतिनिधिसभा सदस्य, जिल्ला समन्वय प्रमुखहरु, स्थानीय तहका प्रमुख, प्रदेश सरकारका सचिव, विज्ञ तथा प्राध्यापकहरु सहभागी थिए ।

बजेट निर्माण गर्दा बस्तुवादी नभएको, प्रतिफल कम आएको र आफूखुसी योजना बनाएको समेत आरोप लगाएको छ । सिस्टम भन्दा बाहिर गएर योजना छनोट गरेर कार्यक्रता मुखी बनाएको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो । बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष बीरबहादुर गिरीले बजेटले पालिकाको भावना समेटनुपर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै नलगाड नगरपालिकाका नगरप्रमुख डम्वर रावतले बजेटको प्राथमिकताले प्रदेश सरकारलाई छुनु पर्ने बताउनुभयो । पालिकाको सिफारिस एकातीर हुन्छ भने प्रदेशको काम अर्को तीर हुने गरेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।

डोल्पाका मुडकेचुला गाउँपालिकाका अध्यक्ष दत्तबहादुर शाहीले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको बीचमा भारी छलफल मात्र होइन, सहकार्य सहितको योजना निर्माणको भरपर्दो भरोसा हुनुपर्ने बताउनुभयो । उपल्लो डोल्पाका तीन पालिकाका जनप्रतिनिधिले उपल्लो डोल्पालाइ प्रदेश सरकारले सधैँ हेप्ने गरेको आरोप लगाउनुभयो । सामग्रीको मुल्य भन्दा ढुवानी भाडा बढी लाग्ने उपल्लो डोल्पामा प्रदेश सरकारले बजेट बिनियोजन गर्दा त्यस तर्फ ध्यान दिनुपर्ने सुझाब दिनुभएको छ । तीन महिना भित्र सबै काम गर्नुपर्ने भन्दै विकास निर्माणको काम गर्दा सधैँ बजेट फ्रिज जाने समस्य भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । हिमाली जिल्लामा कात्तिकदेखि फागुन सम्म हिमपात हुने भएकाले काम गर्न मुस्किल भएको उनीहरुको भनाई छ ।

जेठदेखि असारसम्म यार्सागुम्वा संकलन तथा अन्य जडीवुटी संकलनका कामहरु हुने भएकाले विकास निर्माणमा समस्य हुने गर्दछ । यो भन्दा अगाडी हिमपात हुने भएकाले काम गर्न मुस्किल हुने गरेको छ । अन्य क्षेत्र भन्दा हिमाली क्षेत्रमा समस्य हुने गरेको उनीहरुको गुनासो रहेको छ । प्रदेशको वितरणमुखी बजेट भएको भन्दै चर्को आलोचना हुने गरेकोमा यो पटक सुधारले लैजाने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले बताउनुभयो । संघ सरकारले दिने बजेट घटेर आएको भन्दै यो पटक नयाँ योजना भन्दा पुराना योजनाहरु नै प्राथमिकता पर्ने सम्भावना बढेको मन्त्री सिंहले बताउनुभयो । थोरै काम गछौँ तर परिणाम निकाल्छौँ उहाँले भन्नुभयो ।

पुराना योजना र कार्यक्रम कटौती, नयाँ थप्न पनि चुनौती

प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट बनाउँदा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई चार अर्ब ८८ करोडको सिलिङ पठाएको थियो । यो कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्ने मन्त्रालय पनि हो । तर आगामी वर्ष भने उक्त मन्त्रालयको बजेटको आकार घट्ने भएको छ । नयाँ बजेट बनाउने तयारीमा जुटिरहेको मन्त्रालयलाई आर्थिक मामिलाले रकम घटाएर सिलिङ पठाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि चालु वर्षको तुलनामा ६ करोडले बजेट सिलिङ घटेको हो ।

आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाका लागि चार अर्ब ८२ करोडको सिलिङ प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बजेटको सीमा नै घटेपछि मन्त्रालय कस्ता योजना समावेश गर्ने भन्ने गृहकार्यमा जुटेको छ । यस्तै प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको बजेट सिलिङ १० करोडले घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब ११ करोड रूपैयाँ विनियोजन भएको मन्त्रालयका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तय गर्न दुई अर्ब एक करोड बराबरको सिलिङ पठाएको हो । बजेट सिलिङ घटेसँगै मन्त्रालयका कार्यक्रमसमेत साँघुरिने भएका छन् ।

मन्त्रालयबाट सञ्चालित सिचाइँका कार्यक्रम, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन, व्याज अनुदानका कार्यक्रमलगायतका कार्यक्रम घट्ने भएका छन् । मन्त्रालयले स–साना कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्राथमिकताबाट हटाएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामभक्त अधिकारीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेटको सिलिङ घटेर आउँदा स–साना कार्यक्रम कटौती हुने भएको हो । मन्त्रालयले सिँचाइका कार्यक्रम यो वर्ष घटाउने छ । कम खर्च हुने शीर्षकका कार्यक्रमसमेत घटाएर बहुवर्षिय तथा क्रमागत योजना अघि बढाइने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

अहिले मन्त्रालय आगामी वर्षको बजेट बनाउनका लागि निरन्तर छलफलमा रहेको छ । अधिकारीले भन्नुभयो, ‘चालु आवकै बजेट कम भएका बेला झन आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ घटेर आउँदा कार्यक्रम साघुरिने देखिन्छ । जसले गर्दा नयाँ कार्यक्रम आउन पाउँदैनन् ।’ मन्त्रालयकोभन्दा धेरै योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भौतिक मन्त्रालयले बहुवर्षीय, क्रमागत, स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी आगामी बजेटको तयारी थालेको छ । बजेट सीमा घटेर आएकाले दायित्व सिर्जना भएका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिने गरी तयारी थालिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले बताउनुभयो ।

सबैभन्दा बढी पूर्वाधारका काम गर्ने मन्त्रालयको सिलिङ चालु वर्ष विनियोजन गरिएको भन्दा कम भएको भन्दै सुवेदीले केही कार्यक्रम ओझेलमा पर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अहिले तोकिएको सिलिङले चालु कार्यक्रमहरूलाई समेत निरन्तरता दिन गाह्रो हुने देखिएको छ । बजेटको सिलिङ कम तोकिएपनि मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने बहुवर्षीय, क्रमागत, स्रोत सुनिश्चित भएका कार्यक्रममा बाधा नपुग्ने उहाँको भनाइ छ । प्रदेशका सबै मन्त्रालयको बजेट सिलिङ घटाइएको छ । मन्त्रालयहरूमा बजेटको सिलिङ घटाएर पठाएसँगै नयाँ योजना तथा कार्यक्रम समेट्न मुस्किल देखिन्छ ।

केही पुराना योजना कटौती गर्ने तयारीमा मन्त्रालयहरू छन् । योजनाहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरेर बजेट विनियोजन गर्ने जनाइएको छ । केही योजना कटौती हुँदैछन् भने नयाँ योजना पनि न्यून मात्रै समेटिने छन् । यसपटक संघीय सरकारले प्रदेशलाई अनुदानमा कटौती गरेको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदानसहित राजस्व बाँडफाँटको आउने रकममा समेत कटौती गरिएको छ । जसले गर्दा कर्णाली प्रदेशको आगामी बजेटको आकारसमेत घट्ने निश्चित छ । संघीय अनुदान घट्दा प्रदेशको बजेटमै प्रभाव परेपनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्चमा भने प्रदेश सरकार सफल हुन सकेको छैन । यो वर्ष पनि लक्ष्यअनुसार बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।