काठमाडौँ, १० जेठ । वैशाखमा शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै ७७ वटै जिल्लामा नयाँ पाठ्यपुस्तक पुगिसकेका थिए । विद्यार्थीले निःशुल्क पुस्तक प्राप्त गरेपछि अहिले देशभरिका विद्यालयमा पठनपाठन कार्य सुचारु छ । शिक्षाप्रति आकर्षण वृद्धि गर्न दिवा खाजाको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

तर निःशुल्क शिक्षाको अभ्यास सुरु भएको धेरै भएको छैन । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि मात्रै सरकारले विद्यालय शिक्षा निःशुल्क गरेको हो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९एकीकृत समाजवादी० का सचिव रामकुमारी झाँक्री भन्नुहुन्छ, “मैले कक्षा चारदेखि १० सम्म कहिल्यै नयाँ किताब पढ्न पाइनँ, सधैँ पुराना किताब पढेको हो । दाइहरूले पढेका किताब, अगाडि र पछाडिका पन्ना च्यातिएका हुन्थे । हो, गणतन्त्रले के दियो भनेर कसैले सोध्छ भने उत्तर यही हो । आमाबुवाले कोदो, मकै र कुखुरा बेचेर पुस्तक किनिदिनु पर्दैन अब ।”

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएकाले १५ वर्ष पूरा हुँदैछ । गणतन्त्र स्थापना भएको १६ वर्ष प्रवेश गर्दैगर्दा राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सन्दर्भमा व्यापक रूपान्तरणका सङ्केत देखिएका छन् । आर्थिक रूपान्तरणका प्रयास हुँदैछन् । तर सार्थक कार्यान्वयनतर्फ अझै क्रान्तिकारी कदमको खाँचो रहेको संविधान निर्माण र गणतन्त्र स्थापनाको युगीन सङ्घर्षमा होमिएका नेताहरूले बताउनुभएको छ । संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक २०७९ मा सम्पन्न आवधिक निर्वाचनमा नयाँ राजनीतिक दलको उदय भयो, स्वतन्त्र उम्मेदवारले पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा भाग लिएर सत्ता सञ्चालनमा आफ्नो बलियो उपस्थिति जनाउनुभयो ।

संविधान सभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ, नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा। शेखर कोइराला र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र० का उपमहासचिव पम्फा भुसाल आवधिक निर्वाचनमा देखिएको परिणामलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै उपज मान्नुहुन्छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९एमाले० उपाध्यक्षसमेत रहेका नेम्वाङले भन्नुभयो, “लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा मात्रै सबैले उम्मेदवार भएर जनताबाट निर्वाचित हुन पाउँछन्, जनअनुमोदित हुन पाउँछन् ।

यसको पृष्ठभूमिमा पञ्चायतको पक्षपोषण गर्ने दलहरू, निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध लडेका कांग्रेस एमाले र सशस्त्र क्रान्ति गर्ने माओवादीसहित ३१ दलले बनाएकाले शून्यबाट सुरु गरेर निर्माण गरेको संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था छ।”

कांग्रेस नेता डा। कोइरालाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि नागरिकले अधिकारलाई प्राप्त भएको बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “राजनीतिक रूपमा सबैको सहभागिता बढेको छ तर दलहरूमा केही सुधार आवश्यक छ। राजनीति स्थायित्वको जनताको चाहना पूरा गर्ने र समुन्नत देश बनाउने ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ।”

माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव भुसालले गणतन्त्र घोषणा राजनीतिक रूपमा युग परिवर्तन हो भन्नुभयो। उहाँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र जनताको प्रतिनिधिले लेखेको संविधानमार्फत अवसर र अधिकारबाट वञ्चित भएका महिला, आदिवासी, मुस्लिम, दलित, मधेशी, उत्पीडित, पिछडिएको क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सुनिश्चित भई राज्य सञ्चालनमै समावेशी आधारमा राज्य सत्ता सञ्चालनमै सहभागी हुन पाएको बताउनुभयो।

संविधान सभा अध्यक्ष नेम्वाङ, माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव भुसाल, एकीकृत समाजवादीका सचिव झाँक्रीले सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक अधिकारका सवालमा पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि ठुलो परिवर्तन आएको बताउनुभयो।

अध्यक्ष नेम्वाङले भन्नुभयो, “पहिलो पटक जनताले जनताका लागि संविधान बनाएकै हुनाले अधिकार प्राप्ति सुनिश्चित भएको हो। पहिला जहिले पनि शासकले बनाउँथे, २०४७ मा संविधान बनाउँदा जनताका प्रतिनिधि सहभागी भए पनि तत्कालीन राजाले छाँटकाँट गरे।’’ डा। कोइरालाले सामाजिक रूपमा विभेद अन्त्य गर्नेतर्फ समाज अघि बढेको र आर्थिकोपार्जनका लागि सबैले आफूले सोचे जस्तो काम गर्न पाएको बताउनुभयो।

उपमहासचिव भुसालले सामाजिक परिवर्तनसँगै आर्थिक दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन आएको बताउनुभयो। सचिव झाँक्रीले सडक भौतिक विकासदेखि चेतनामा आएको परिवर्तन गणतान्त्रिक व्यवस्थाकै कारण सम्भव भएको बताउनुभयो। उहाँले सामाजिक विकृतिका रूपमा रहेका कमलरी, कमैया प्रथादेखि पानी चल र अचल बनाएर कोरिएको सामाजिक कुरीतिको रेखा गणतान्त्रिक व्यवस्थाले मेटाउँदै लगेको बताउनुभयो। गोरखापत्रबाट