काठमाडौँ, १७ जेठ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राजनीतिक दलको लेखा परीक्षण गर्न निर्वाचन आयोगमा पाँच जना विशेषज्ञ कर्मचारी पठाउने निर्णय गरेको छ। आयोगले आग्रह गरेबमोजिम महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय विज्ञ टोली पठाउने निर्णय गरेको हो। उक्त टोली बुधबारदेखि आयोगमा पुग्नेछ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्तासमेत रहनुभएका नायब महालेखा परीक्षक रवीन्द्रप्रसाद देवकोटाले राजनीतिक दलको लेखा परीक्षण गर्न निर्देशक ललितबहादुर शाक्यको नेतृत्वमा पाँच जना विशेषज्ञ कर्मचारी परिचालन हुने जानकारी दिनुभयो। कार्यवाहक महालेखा परीक्षक राममाया कुँवर विदेश भ्रमण सकेर नेपाल फर्केपछि पदबहाली गरेकै दिन सो निर्णय गर्नुभएको हो। आयोगले जेठ ७ गते नै महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई कर्मचारी पठाउन अनुरोध गर्दै पत्राचार गरेको थियो।

प्रवक्ता देवकोटाका अनुसार विशेषज्ञ कर्मचारीको टोलीमा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका दुई जना रञ्जितकुमार भट्ट र दीपकराज आचार्य तथा राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीका दुई जना एकराज कुलुङ र अस्मिता भुजेललाई आयोगमा पठाउने निर्णय भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, “निर्णयबमोजिम पाँचै जना कर्मचारी भोलिदेखि नै आयोग पुग्नेछन्। आयोगले सन्दर्भ सर्त दिएपछि काममा लाग्ने छन्।”

आयोग पदाधिकारीको बैठकले नै विशेषज्ञ कर्मचारीको सङ्क्षिप्त सर्त तय गरिसकेको छ। जस अनुसार दलले प्राप्त गरेको स्वैच्छिक आर्थिक सहयोग र आर्थिक सहायताको लेखा विवरण माग गरी जाँच एवं परीक्षण गर्ने अधिकार दिइएको छ। विशेषज्ञ टोलीले दलले पेस गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तथा उपलब्ध गराइएको विवरण र कागजातका आधारमा दलको आम्दानी तथा खर्च प्रचलित कानुनबमोजिम भएरनभएको जाँच गरी आयोगसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने छ।

उहाँले राजनीतिक दलको लेखा परीक्षणसम्बन्धी काम आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालय दुवैका लागि नयाँ भएको बताउँदै ऐन कानुन र आयोगले दिने सर्तबमोजिम विशेषज्ञ कर्मचारीले जाँचबुझ गरेर आयोगलाई नै प्रतिवेदन बुझाउने छन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विशेषज्ञ कर्मचारी कति समयका लागि आयोगमा रहने सम्बन्धमा निर्णय नभएको जनाएको छ। उहाँले भन्नुभयो, “आयोगको आवश्यकता हेरेर सो सम्बन्धमा थप छलफल गरेर निर्णयमा पुगिन्छ।”

राजनीतिक दलले माघ महिनाभित्र गत आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को आयव्ययको विवरणसहितको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा बुझाउनुपर्ने थियो। आयोगमा दर्ता कायम भएका ११६ राजनीतिक दलमध्ये नौ राजनीतिक दलले समयावधि सकिएपछि र १६ राजनीतिक दलले प्रतिवेदन नै बुझाएनन्।

प्रतिवेदन बुझाएका राजनीतिक दलको आयव्ययको विवरणसमेत अस्पष्ट र शङ्कास्पद देखिएका छन्। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा आयोगले तोकेको अधिकृत वा विशेषज्ञले दलको हिसाबकिताब र लेखा जुनसुुकै बखत माग गर्न वा निरीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था छ। ऐनमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि आयोगले त्यस सम्बन्धमा तोकिएबमोजिम जाँच गराउन सक्ने उल्लेख छ।

आयोग पदाधिकारीको वैशाख २६ गते बसेको बैठकले दलले आयोगमा बुझाएको आयव्ययको विवरण र दलको कार्यालयमा रहेको विवरणसँग भिडाएर लेखा परीक्षण जाँच्ने निर्णय गरेको थियो। सो कार्यका लागि महालेखा परीक्षकसँग विशेषज्ञ कर्मचारी माग गर्ने निर्णय गरेको थियो। गोरखापत्रबाट