काठमाडौं, जेठ ३२ । प्रधानमन्त्रीसहित तीन मन्त्री र एक जना सत्तारुढ दलका नेताको जिल्लामा मात्रै ५१ प्रतिशत बजेट बिनियोजन गरिएको छ । आफ्नो हात जगन्नाथ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वाला र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकोजिल्लामा मात्रै ५१ प्रतिशत बजेट बिनियोजन गरिएको हो ।

वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमअन्तर्गतको मुख्य बजेट प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीको जिल्लामा विनियोजन भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको उक्त कार्यक्रमको बजेट सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताको जिल्लामा केन्द्रित गर्न बजेटको ‘सिलिङ’ मा पनि हस्तक्षेप गरिएको हो ।

वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले डेढ अर्बको सिलिङ तोकेको थियो भने भौतिक मन्त्रालयले २ अर्बको प्रस्ताव पठाएको थियो । तर, अर्थमन्त्री महतले यही कार्यक्रममा ५ अर्ब १७ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्नुभएको छ ।

देशभर ७७ जिल्ला रहे पनि यो कार्यक्रमको २१ प्रतिशत अर्थात एक अर्ब १० करोड बजेट डडेलधुराका लागि छुट्याइएको छ । कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री भएकै बखत गत वर्ष प्रस्तुत गरिएको बजेटमा डडेलधुराका लागि १७ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

वैकल्पिक सहायक राजमार्ग कार्यक्रमको १७ प्रतिशत अर्थात ६६ करोड ५० लाख अर्थमन्त्री महतको गृहजिल्ला नुवाकोटको लागि मात्र छुट्याइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा नुवाकोटमा ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट रहेकामा ८ गुणा बढाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालको निर्वाचन क्षेत्र रहेको गोरखामा चालु आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रमका लागि १५ करोड ५० लाख बजेट रहेकामा आगामी वर्षका लागि तीन गुणा बढाएर ५४ करोड १० लाख छुट्याइएको छ । त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री ज्वालाको गृहजिल्ला सल्यानका लागि मात्र ३० करोड अर्थात बजेटको ६ प्रतिशत छुट्याइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सल्यानका लागि २ करोड ५० लाख छुट्याइएको थियो ।

यसरी वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रममा कुल विनियोजित ५ अर्ब १७ करोड ५० लाखमध्ये प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, भौतिकमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाको जिल्लामा मात्र ५० प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात २ अर्ब ६१ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ, बाँकी ७३ जिल्लाका लागि ४९ प्रतिशत बजेट छ ।
अन्य कार्यक्रममा पनि बजेट वितरण असन्तुलित भएको भन्दै संसदमा चचर्काे विरोध हुँदै आएको छ ।