काठमाडौं, असार १२ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूलाई खारेज गर्ने निर्णय सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने बताउनु भएको छ । अर्थमन्त्री महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय अहिले जसरी सञ्चालन भइरहेका छन् त्यसरी नै चल्न दिने र निर्वाचन आयोगले जसरी चलाउन खोजेको छ त्यसअनुसार गर्नका लागि सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र एमालेले विरोध गरेपछि बैठक स्थगित भएको थियो । त्यसपछि अर्थमन्त्री महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता हुने र निर्वाचनको निष्पक्षतामा कुनै सम्झौता नगरिने बताउनु भएको हो ।

‘जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू अहिले जसरी रहेको छ, त्यसरी नै रहनेछन् । त्योभन्दा पनि अझ कसरी शक्तिशाली बनाउने भन्नेबारे थप सुझाव निर्वाचन आयोगको छ भने के प्रबन्ध गर्नुपर्छ भनोस । कुनै पनि व्यवधान अप्ठ्यारा छन् भने त्यो समाधान गर्न सरकारले तयार छ जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजी हुँदैन । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय जसरी निर्वाचन आयोगले जसरी राख्न चाहन्छ त्यसरी नै रहनेछन,’ अर्थमन्त्री महतले भन्नुभयो ।

मन्त्री महतले बजेटमा निर्वाचन कार्यालयहरू खारेजी गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राख्ने विषय राखेकोमा त्यसलाई सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेपछि फिर्ता लिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । निर्वाचन आयोगको नेतृत्वले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग छलफल गरेको र राजनीतिक दलका प्रतिनिधि गएर पनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता हुने जानकारी गराइएको मन्त्री महतको भनाई छ ।सरकारले निर्वाचन आयोगलाई कुनै पनि खालको हस्तक्षेप र व्यवधान नगर्ने प्रतिबद्धता उहाँको थियो ।