काठमाडौं, २२ असार । अर्थ मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जरिवाना छुटका नाममा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी (आईएसपी) सँग मोटो रकम असुल्न लागेको खुलासा भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शेर्माले जरिवाना छुटको नाममा आफ्नो असुली धन्दा चलाउन लागेको पाइएको हो । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुसँग रकम उठाएर मिनाह दिइ राज्यमाथि लुट मच्चाउन थालिएको हो ।

स्रोतका अनुसार अबको मन्त्री परिषदमा उक्त फाइल पास गर्न लागिएको स्रोतले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयसँग सोझै जोडिने विषयमा बंग्याइएर सञ्चार मन्त्रालयमार्फत उक्त फाइल मन्त्रीपरिषदमा लगि पास गर्न लागिएको हो । सरकारले इन्टरनेट कम्पनीबाट लाइसेन्स शुल्कबापत तीन लाख रुपैयाँ शुल्क लिने गरेको छ ।

दुर सञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति लिएका सबै सेवाप्रदायकले कुल आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी र दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) शुल्क तिर्नुपर्छ । यस्तो शुल्कलाई प्राधिकरणले ग्रामीण क्षेत्रकै दूरसञ्चार सेवा विस्तारमा खर्च गर्न गर्ने भनिएको छ । तर अर्थमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीले आईएसपीहरूसँगै मिलेर मोटो रकम असुल्दै जरिवाना छुट दिनेगरी फाइल अगाडि बढेको स्रोतको भनाई छ ।