काठमाडौं, असार २४ । ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवसहित ४१ जना उच्च अधिकारीको संलग्नता पुष्टि भएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा भएको फाइल उठानदेखि निर्णय प्रक्रियामा सहभागी ती अधिकारीको संलग्नता पुष्टि भएसँगै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइवी) ले अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएको छ ।

पक्राउ पुर्जी जारी भएकामा ६ जना पूर्वमन्त्री, २ पूर्वमुख्य सचिव, १४ पूर्वसचिव र कम्तीमा १७ पूर्वसहसचिव संलग्न रहेको पुष्टि, ५ पूर्वसचिवसहित चार सयभन्दा बढी रहेका छन । ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सार्वजनिक पदधारण गरेका डेढ सयभन्दा बढी कर्मचारीको संलग्नता देखिएको छ । तीमध्ये केही कर्मचारी अझै पदमा छन् ।

जग्गा हिनामिना गर्ने गरी भएका निर्णयमा जोडिएका केही व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ । पञ्चायतकालमै मुआब्जा दिएर तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेर राणाका परिवारबाट अधिग्रहण गरी सरकारका नाममा ल्याइएको मध्ये १ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा ०४९ देखि ०६९ को अवधिमा भूमाफियाले हडपेका थिए । अधिग्रहण गरेर गृह मन्त्रालयमातहतको समरजंग कम्पनीको रेखदेखमा राखिएको जग्गा विभिन्न सरकारका पालामा भएका गैरकानुनी निर्णयका आधारमा शृंखलाबद्ध रूपमा हडपिएको थियो ।

०४९, ०६२, ०६६, ०६७ र ०६९ मा मन्त्रिपरिषद्सहित विभिन्न निकायबाट गरिएका निर्णयको अपव्याख्या गरेर राणा परिवार र भूमाफियाले जग्गा हत्याएका थिए । जग्गा हत्याउन सरकारी निकायबाट निर्णय गराएबापत ०४९ तिर भूमाफिया र नौ कर्मचारीले करिब २२ रोपनी जग्गा घूस लिएका थिए । त्यसरी घूस लिनेमध्येका एक पूर्वनिर्वाचन आयुक्त एवं पूर्वसहसचिव सुधीरकुमार शाह पक्राउ परिसकेका छन् ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा ०७५ असारमा गठित शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको छानबिन समितिको सिफारिसपछि अख्तियार र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले जग्गा हिनामिनामा अनुसन्धान गरेका थिए । अख्तियारले ०७६ माघ २२ मा अपूरो र अधुरो अनुसन्धानका आधारमा १ सय १० जनालाई बिगो, कैद र जरिवाना तथा ६५ जनालाई जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यो मुद्दा विचाराधीन छ ।

ब्युरोले भने किर्ते र संगठित अपराधका दफा लगाएर अनुसन्धान जारी राखेको छ । पछिल्लो अनुसन्धानका क्रममा ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउन संगठित र योजनाबद्ध निर्णय प्रक्रियामा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई, ६ पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी, प्रभुनारायण चौधरी, सञ्जयकमुमार साह र दीनानाथ शर्मा, दुई पूर्वमुख्य सचिव माधव घिमिरे र लीलामणि पौडेलको संलग्नता खुलेको छ ।

पूर्वमुख्य सचिव घिमिरे गाडी दुर्घटना भई त्रिशूली नदीमा खसेर बेपत्ता छन् भने तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री चौधरीको मृत्यु भइसकेको छ । त्यस्तै १४ जना पूर्वसचिव, एक बहालवाला सचिव, १७ जना सहसचिव, गुठी संस्थान प्रमुखसहितका पदाधिकारी एवं कर्मचारीको मिलेमतोमा जग्गा भूमाफियाको स्वामित्वमा पुगेको थियो ।

पूर्वसचिव माधव रेग्मी ०६९ ताका ललिता निवासको जग्गा टिकिन्छा गुठीमा लैजान मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिबाट निर्णय हुँदा आमन्त्रित सदस्य थिए । हाल उनी लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। रेग्मीका भाइ कुमार रेग्मी पनि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिनु भएको छ । उहाँ हाल सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुनुहुन्छ ।

ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल सरकरका बहालवाला सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सचिव कृष्णबहादुर राउत पनि मुछिनुभएको छ । माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने नाममा नक्कली मोहीलाई जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णय गर्दा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा शाखा अधिकृतका रुपमा कार्यरत राउतले फाइल उठाएर समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको जग्गा नक्कली मोही र बिचौलियालाई दिने निर्णय अघि बढाएको पाइएको हो ।

निर्णय प्रक्रियामा जोडिएकाहरू

पूर्वमन्त्री (६)

विजयकुमार गच्छदार (जग्गा सट्टाभर्नामा टिप्पणी सदर)

प्रभुनारायण चौधरी, निधन (गुठीमा जग्गा लाने प्रस्ताव, ०६३)

डम्बरबहादुर श्रेष्ठ (जग्गा सट्टाभर्ना)

सञ्जयकुमार साह (जग्गा सट्टाभर्ना)

चन्द्रदेव जोशी (गुठीमा जग्गा दर्ता, ०६९)

दीनानाथ शर्मा (गुठीमा जग्गा लैजाने निर्णय)

पूर्वमुख्यसचिव (२)

माधव घिमिरे, त्रिशूलीमा बेपत्ता

(जग्गा सट्टाभर्नाका योजनाकार)

लीलामणि पौडेल

(गुठीमा जग्गा लैजाने निर्णयमा संलग्न)

सचिव (१)

कृष्णबहादुर राउत (सट्टाभर्ना निर्णयको टिप्पणी)

पूर्वसचिव (१४)

छविराज पन्त

(टिप्पणी सदर, मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव)

शंकरप्रसाद सुवेदी (जग्गा सट्टाभर्ना)

रवीन्द्रमान जोशी (गुठीमा जग्गा लैजाने निर्णय)

नारायणगोपाल मलेगो (जग्गा सट्टाभर्ना)

धरणीधर खतिवडा (सामाजिक समितिबाट निर्णय)

दीप बस्न्यात (जग्गा सट्टाभर्ना)

दिनेशहरि अधिकारी (नक्कली मोही खडा गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव)

युवराज भुसाल (टिकिन्छा गुठीमा जग्गा लैजान टिप्पणी सदर)

रमेश ढकाल (टिकिन्छा गुठीमा मोही कायम गर्ने निर्णय हुँदा सामाजिक समितिमा आमन्त्रित)

राजुमानसिंह मल्ल (सामाजिक समितिमा आमन्त्रित)

भेषराज शर्मा (सामाजिक समितिमा आमन्त्रित)

कृष्णचन्द्र पौडेल (सामाजिक समितिमा आमन्त्रित)

सुरेशमान श्रेष्ठ (सामाजिक समितिमा आमन्त्रित)

माधवप्रसाद रेग्मी (सामाजिक समितिमा आमन्त्रित)

पूर्वसहसचिव (१७)

सुधीरकुमार शाह (जग्गा घूस)

कलाधर देउजा (मन्त्रिपरिषद् निर्णय अपव्याख्या, जग्गा घूस)

उमानाथप्रसाद ज्ञवाली (नक्कली मोही कायम)

मुकुन्दप्रसाद आचार्य, हाल मृत्यु (नक्कली फाइल खडा)

रुद्रकुमार श्रेष्ठ (नक्कली फाइल खडा))

गेहनाथ भण्डारी (जग्गा घूस)

प्रेमबहादुर खापुङ (नक्कली फाइल खडा, जग्गा घूस)

टीकाराम घिमिरे (नक्कली फाइल खडा)

शंकरप्रसाद सुवेदी (टिप्पणी उठाउने)

पुरुषोत्तम पौडेल (टिप्पणी उठाउने)

विनोदप्रसाद पौडेल (टिप्पणी उठाउने)

सुरोज राजकर्णिकार (टिप्पणी उठाउने)

बालकृष्ण श्रेष्ठ (टिप्पणी उठाउने)

अशोकनाथ उप्रेती (टिप्पणी उठाउने)

धर्म गौतम (टिप्पणी उठाउने)

जितबहादुर थापा (टिप्पणी उठाउने)

तेजराज पाण्डे (टिप्पणी उठाउने)

गुठी संस्थान प्रमुख (१)

बलिरामप्रसाद साह तेली (नक्कली मोहीलाई जग्गा दर्ता)