प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले तीनै जनामाथि छानविन नगर्न प्रहरी नेतृत्व र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइवी) नेतृत्वलाई निर्देशन दिइसकेको कारण ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिनाका मुख्य जिम्मेवार नेपाल, भट्टराई र पौडेल ढुक्क देखिनुभएको हो

गणेश बस्नेत/काठमाडौं । ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुख्य दोषी देखिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई तथा पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौडेल भने जोगिनेमा ढुक्क देखिनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले तीनै जनामाथि छानविन नगर्न प्रहरी नेतृत्व र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइवी) नेतृत्वलाई निर्देशन दिइसकेको कारण ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिनाका मुख्य जिम्मेवार नेपाल, भट्टराई र पौडेल ढुक्क देखिनुभएको हो ।

पहिलो चरणमै सिआइवीले गरेको छानविनमा तीनै जना दोषी देखिनुभएको थियो । ललिता निवासको छानविन अघि बढाउने पहिलो प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनालले छानविनले तीनै जनालाई दोषी देखाएको सार्वजनिक खुलासा यसअघि नै गरिसक्नु भएको छ । सोही प्रतिवेदनको आधारमा अहिले दोस्रो चरणको छानविन भइरहेको छ । तात्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएरै सिआइवीलाई छानविनको जिम्मा दिएको थियो । सो निर्णयपछि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।

ललिता निवास प्रकरण अघि बढेकै कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले नेकपा बिभाजित गर्नुभएको थियो । कांग्रेस नेता डा. मिनेन्दै रिजालका अनुसार बालुवाटार प्रकरणमा माधव नेपाल जेल जाने निश्चित भएपछि ओली नेतृत्वको सरकार बदल्न कांग्रेससहितको गठबन्धन बनाइएको थियो भने दाहाल र नेपालले नेकपा बिभाजन गर्नुभएको थियो ।

तर यीनै मुख्य अभियुक्तलाई जोगाउन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री नै लागेको पाइएको छ । माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई र लिलामणि पौडेलले नै आफूहरुलाई चोख्याउनका लागि सिआइवीका नेतृत्वलाई भनिसकेको बताउने गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री दाहाल र गृहमन्त्री श्रेष्ठको निर्देशनकै कारण नक्कली मोही बनाएर जग्गा वितरण गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसम्म छानबिन पुग्ने हिम्मत प्रहरीले गर्न सकेको छैन ।

सीआईबीले पाँच सचिवसहित ४ सय ६ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । यो जग्गा व्यक्तिको बनाउनमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तदेखि दुई जना मुख्यसचिव जोडिएका छन । उनीहरूलाई अनुसन्धानका दायरामा ल्याउने मनस्थितिमै सरकार नरहेको आरोपसमेत लागेको छ ।

प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको भूमिका ओली सरकारले खोतलेको प्रमाणका आधारमा तल्लोस्तरका कर्मचारी र व्यवसायीलाई दुःख दिने र मुख्य अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिने रहेको छानविनमा संलगन केही अधिकारीहरुले बताएका छन । प्रहरीले आइतवार मात्रै सञ्चार मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई पक्राउ गरेको छ ।उपत्यका बाहिर जान लागेकोले फरार हुन लागेको आशंकामा प्रहरीले बिमानस्थलबाट राउतलाई पक्राउ गरेको थियो । ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल सरकरका बहालवाला सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सचिव राउत शाखा अधिकृत हुँदा माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारको आदेश मान्दा समातिनु परेको हो ।

नेपाल नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने नाममा नक्कली मोहीलाई जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णय गर्दा राउत भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत हुनुहुन्थ्यो राउत । त्यसबेला मन्त्रालयले समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको जग्गा नक्कली मोही र बिचौलियालाई दिने निर्णय अघि बढाएको थियो । आर्थिक प्रशासन शाखामा अधिकृत रहनु भएका राउतले जग्गा सट्टाभर्ना र नक्कली मोहीलाई जग्गा कायम गर्नेसम्बन्धी टिप्पणी उठाउनु भएको थियो ।

त्यतिबेला विजयकुमार गच्छदार उपप्रधानसहित भौतिक योजनामन्त्री र सञ्जयकुमार साह राज्यमन्त्री तथा दीप बस्न्यात सचिव हुनुहुन्थ्यो । नारायणगोपाल मलेगो मन्त्रालयमै भवनसम्बन्धी हेर्ने सहसचिव हुनुहुन्थ्यो । टिप्पणी उठाउन उपसचिव नरहरी भण्डारीलाई जिम्मा दिइए पनि भण्डारी सामेल नभएपछि राउतलाई त्यसको जिम्मा दिइएको थियो । राउतले टिप्पणी उठाएको फाइल सहसचिव, सचिव हुँदै मन्त्रीबाट स्वीकृत भएर मन्त्रिपरिषद् पुगेको थियो ।

तात्कालिन प्रधानमन्त्री माधव नेपालले आवश्यक छलफल नै नगराई प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट पारित गराउनु भएपछि गरेपछि भूमाफियाको योजनामा जग्गा सट्टाभर्नाको काम फत्ते भएको थियो । माधवले मन्त्रिपरिषदमा छलफल नगराएको बिषय तात्कालिन गृहमन्त्री भीम रावलले यसअघि नै खुलासा गरिसक्नु भएको छ । टिप्पणी उठाउनेलाई भकाभक पक्राउ गर्दा मुख्य अभियुक्तलाई भने जोगाउने खेलमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री नै लागेको पाइएको हो ।