काठमाडौं, भदौ १ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विद्युत व्यापारको लागि भारत र बंगलादेशसँग सम्झौताको अन्तिम तयारीमा रहेको बताउनु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले यसै वर्षायामभित्र नेपाल–बंगलादेश विद्युत व्यापार सुरू हुने गरी नेपाल, भारत र बंगलादेशका सम्बन्धित निकायहरूबीच सम्झौता हस्ताक्षरको अन्तिम तयारी भइरहेको बताउनु भएको हो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले आफू नेतृत्वको सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि दूरगामी महत्वका निर्णय गरिरहेको दाबी पनि गर्नुभएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ३८औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई ल्याएपश्चात आफू नेतृत्वको सरकारले संकल्प, इमानदारिता र मेहेनतका कारणले १८ घण्टाको लोडसेडिङ अन्त्य गरेर देशलाई उज्यालोतर्फ अघि बढाएको जिकिर गर्नुभयो ।

‘मैले २०७३ को साउनमा म दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा देशले वर्षातको समयमा पनि व्यहोरिरहेको लोडसेडिङको कहालीलाग्दो अवस्थालाई सम्झिरहेको छु । त्यसबेला बिजुलीको पहुँच भएको ठाउँमा दिनमा १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने गरेको थियो भने देशका करिब ४० प्रतिशत जनता त विद्युतको पुहँचभन्दा बाहिर थिए । लोडसेडिङका कारण उद्योग व्यवसायको अवस्था दयनीय थियो । नागरिकको दैनिकी नराम्ररी प्रभावित थियो । प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था अत्यन्तै नाजुक थियो,’ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘त्यस्तो बेला मैले ३ महिनाभित्र देशमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने र प्राधिकरणलाई नाफामा लाने घोषणा गर्दा धेरैले त्यसलाई पत्याउँदैनथे, मजाकको विषय बनाएका थिए, कतिले त लोडसेडिङ अन्त्य भयो भने खुल्लामञ्चमै आत्महत्या गर्ने कुरा पनि गरेका थिए ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले प्राधिकरणभित्र नीतिगत सुधार, प्राधिकरणको घाटा अपलेखन गरी वित्तीय सुरक्षा प्रदान, प्राधिकरण व्यवस्थापन र संस्थाको नेतृत्व परिवर्तन गरी लोडसेडिङलाई पूर्णरूपमा अन्त्य गर्दै संस्थालाई नाफामा लाने काम भएको दावी पनि गर्नुभयो । उहाँले नेपालले हरित हाइड्रोजन उत्पादन र प्रयोगमा पनि विशेष ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला आइसकेको पनि बताउनु भयो ।

‘सरकारले चाँडै नै हरित हाइड्रोजन सम्बन्धी नीति जारी गर्दैछ, जुन आफैमा दूरगामी महत्वको हुनेछ । हरित हाइड्रोजन व्यापारिक रूपले सम्भाव्य हुने अवस्थामा नेपाल हरित उर्जाको केन्द्र बन्नेछ । यसबाट सरकारको स्वच्छ र नवीकरणीय उर्जाको विकास र खपत गर्दै कार्बन उत्सर्जन घटाउने लक्ष्यमा सहयोग पुग्नेछ । तसर्थ म सम्वन्धित निकायलाई यस सम्बन्धी थप अनुसन्धान र ज्ञानमा आधारित प्रविधिको विकासमा जोड दिन आग्रह गर्दछु,’ प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो ।

उहाँले मासिक २० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकहरूलाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने निर्णयबाट गरिबीको रेखामुनि रहेका करिब २० लाख घरधुरीले निःशुल्क रुपमा विद्युत प्रयोग गरिरहेको भन्दै आगामी दुई वर्षभित्र सबैको घरदैलोमा बिजुली पुर्याउने लक्ष्य प्राप्तीमा प्राधिकरण लागेको बताउनु भयो ।

स्वदेशमा उत्पादित जलविद्युतलाई आन्तरिक माग पूरा गरी अन्तरदेशीय बजारको पहुँच दिलाउन आफूले भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटमा भएका समझदारीलाई दीर्घकालिन विद्युत व्यापारको एक महत्वपूर्ण कोसेढुंगाका रूपमा लिएको पनि उहाँको भनाई थियो ।

‘देशले आउँदो दश वर्षमा जलविद्युतको तीब्र विकास र अधिकतम स्वदेशी खपतबाट व्यग्रतापूर्वक ठूलो आर्थिक रूपान्तरणको तयारी र प्रतीक्षा गरिरहेको छ । हाल करिब ४५० मेगावाट विद्युत निर्यात भइरहेको अवस्थाबाट नेपालको विद्युत निर्यातलाई १० वर्षमा १० हजार मेगावाटसम्म पुर्याउने गरी द्विपक्षीय सम्झौतामा नेपाल र भारतबीच प्रारम्भिक हस्ताक्षर भइसकेको सन्दर्भलाई दक्षिण एसियामै विद्युत व्यापारको क्षेत्रमा उल्लेखनीय पहलकदमीका रूपमा हेरिएको छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो ।