काठमाडौं, भदौ १२ । नेपाल बैंकर्स संघले स्थानीय तहको रकम बैंकिङ प्रणालीमा जम्मा गर्न दिइँदा ब्याजदर घट्न सघाउ पुग्ने बताएको छ । संघले मंगलबार आयोजना गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष सुनिल केसीले यस्तो बताउनु भएको हो ।

एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहनुभएका संघका अध्यक्ष केसीले अहिले ढुक्क भएर लगानीयोग्य रकम पर्याप्त छ भन्ने स्थिति नरहेको पनि प्रष्ट पार्नुभयो । विश्वका अन्य मुलुकमा ब्याजदर बढ्दै जाँदा नेपालमा घट्दै गएको उल्लेख गर्दै केसीले कुनै समय नै नदिइ स्थानीय तहको रकम बैंकिङ प्रणालीबाट तानिँदा केही अप्ठेरो परेको गुनासो गर्नुभयो ।

‘सरकारले हालै स्थानीय तहको करिब ९० अर्ब रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीबाट तान्दा त्यसले असहजता भएकै हो, अहिले फेरि ६० प्रतिशत आउने कुरा चलिरहेको छ, ब्याजदरको वृद्धि रोक्नका लागि पनि त्यो पैसा प्रणालीमा आउनु जरुरत छ,’ अध्यक्ष केसीले भन्नुभयो ।

अध्यक्ष केसीले संघले ब्याजदर निर्धारणमा बैंकहरुलाई स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्नेगरी खुला छाडेको बिषयले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्ने बताउनु भयो । यद्यपि आउँदा महिनामा अस्थिर अवस्था देखिएमा वा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन थालेमा पुनः सहमति गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने केसीले स्पष्ट पार्नुभयो । राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको चालु पुँजी कर्जाका संशोधित व्यवस्थाले उद्योग व्यवसायलाई सहजता दिने उहाँले बताउनु भयो ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेका केही निर्देशनबाट पर्ने असरबारे आफूहरु अध्ययनका क्रममा रहेको जानकारी पनि केसीले दिनुभयो । अहिले बैंकहरुले गर्दै आएको ‘प्रोभिजन’ बढी नै भएको केसीको भनाइ छ । एकभन्दा बढी ऋण लिएका व्यक्ति वा संस्थाको कुनै एउटा ऋण निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएमा अरु ऋण पनि सुक्ष्म निगरानीमा पर्नेगरी राष्ट्र बैंकले सोमबार निर्देशन जारी गरेको छ ।

त्यस्तै कुनै समूहभित्रको एक ऋणीले लिएको कर्जा निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएमा समूहमा रहेका अन्य ऋणीको उक्त ऋणीसँग व्यावसायिक अन्तरसम्बन्धबाट पर्ने असरको विश्लेषण गरी उक्त ऋणीबाट प्रत्येक्ष रुपमा प्रभावित हुने समूहका अन्य ऋणीको ऋणलाई पनि निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने भएको छ । अध्यक्ष केसीले यी व्यवस्थाको असरका विषयमा बैंकर्स संघ अध्ययनकै क्रममा रहेको बताउनु भयो ।