काठमाडौं, असोज ५ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले शिक्षक महासंघले उठाएको माग तत्काल सम्बोधन गरी आन्दोलनकारी शिक्षकलाई बिद्यालयमा फर्काउन सरकारसँग माग गरेको छ ।

एमाले केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन बिभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले पार्टीको औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै शिक्षकको जायज मागलाई तत्काल सम्बोधन गरी आन्दोलनरत शिक्षकलाई बिद्यालयमा फर्काउन सरकारसँग माग गर्नुभएको हो ।

काठमाडौं, असोज ५ । नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा बुधवारदेखि मुलुकभरका शिक्षकहरु काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन । सरकारले आफूहरुको अपमान गरेको भन्दै १८ बुँदे मागसहित शिक्षकहरु सडक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन । नेकपा एमालेले शिक्षकलाई काठमाडौं आउन बाध्य बनाएर सरकारले गम्भीर भूल गरेको पनि बताएको छ ।

‘सरकारले संसदमा पेश गरेको शिक्षा बिद्येयकले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरुको स्थायीत्व गर्ने कुरा, बिद्यालय कर्मचारीहरुको दरवन्दी सिर्जना, बिद्यालय संरचना बाहिर रहेका बाल कक्षा र शिक्षकहरुको सवाल, अस्थायी अवधी गणना तथा निबृत्तिभरणको कुरा, शिक्षक बढुवाको सवाल, प्रधानअध्यापकको नियुक्ति, सरुवा र कार्यसम्पादन मुल्यांकणलगायतका बिषयमा सम्बोधन नगरेको कारण शिक्षकहरु सडकमा आउनुपर्ने बाध्यकारी स्थिति सिर्जना भयो । त्यसकारण शिक्षक महासंघले अघि सारेको १८ बुँदे मागहरुलाई तत्काल सम्बोधन गरेर त्यस्को निकास दिन सरकारले अबिलम्ब पहल गर्नुपर्छ,’ प्रचार बिभाग प्रमुख गौतमले जनताटाइम्स डटकमसँग भन्नुभयो ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बिहीवार नै शिक्षकको आन्दोलनप्रति समर्थन जनाउँदै धम्क्याउने काम बन्द गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सुझाव दिनुभएको थियो । प्रचार बिभाग प्रमुख गौतमले शिक्षकमाथि सरकारको गलत नियत राखेको कारण यो परिस्थिति सिर्जना भएको पनि बताउनु भयो ।

‘सरकारले नियत नै गलत राखेर अपमान गरेको कारण देशका बिभिन्न भूभागबाट शिक्षकहरु काठमाडौं आउनु पर्ने बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गरेर सरकारले शिक्षकहरुका न्यायपूर्ण मागहरुको बारेमा बेलैमा सम्बोधन नगरेर आन्दोलनको परिस्थिति सिर्जना भयो । यस्ले पठन पाठन अवरोध भयो,’ गौतमले भन्नुभयो, ‘अव ढिला नगरी शिक्षकको आन्दोलनका १८ बुँदे मागलाई समयमै सम्बोधन गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । र आन्दोलनमा रहेका शिक्षकलाई बिद्यालयमा फर्काउनुपर्छ ।’ नेपाल शिक्षक महासंघले बुधवारबाट १८ बुँदे माग राखेर काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलन अघि बढाएको छ ।

यी हुन शिक्षकका१८ बुँदे माग

१. अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको स्थायित्व : नयाँ ऐनमा कार्यरतहरूलाई विशेष प्राथमिकतासहित आन्तरिक परीक्षाको प्रबन्ध हुनुपर्छ।

२.विद्यालय कर्मचारीको विषय : हरेक विद्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरी कार्यरत कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राखी स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजानुपर्छ।

३. बालकक्षा शिक्षकको सवाल : विद्यालय शिक्षाको आधार रहेको प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई संरचना बाहिर राख्नुभएन।

४. अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तिभरण : विश्व विद्यालयमा पेन्सन प्रयोजनका लागि सबै अस्थायी अवधि गणना हुने व्यवस्था छ। त्यसैले विद्यालय शिक्षामा पनि यो प्रबन्ध लागू गरिनुपर्छ।

५. शिक्षक बढुवा : २०६०/२०६३ मा स्थायी भएका शिक्षकलाई न्याय दिन आवधिक बढुवाको व्यवस्था चाहिन्छ।

६. ग्रेड र तलब विभेद मिलान : निमावि प्रथम र मावि द्वितीय (उपसचिव) बीचको तलबमा अन्तर छ। यी विभेदको अन्त्य अनिवार्य छ।

७. विद्यालय प्रधानाध्यापक नियुक्ति :निश्चित सेवा अवधि पुगेका शिक्षकहरूबाट शिक्षक सेवा आयोगमार्फत परीक्षा लिई प्रअ नियुक्ति सिफारिस हुने विधि नयाँ ऐनमा आउन जरुरी छ।

८. पद समायोजन : सबै स्थायी शिक्षकलाई समान स्तरको माथिल्लो तहको पदमा समायोजन गर्नुपर्छ।

९. शिक्षण काउन्सिल : शिक्षकको रजिस्ट्रेसन, तालिम तथा पेसागत विकासलगायतका काम गर्ने गरी ऐनमा शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

१०. शिक्षकको सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्यांकन : शिक्षकको सरुवाको सबै अधिकार पालिकामा प्रस्तावित गरिएको छ। यो प्रबन्धमा परिवर्तन गरी महासंघसँग भएको सहमतिबमोजिम व्यवस्था हुन आवश्यक छ।

११. द्वन्द्व र राजनीतिकपीडित शिक्षकको सेवा अवधि : द्वन्द्वका कारण विस्थापित भएका वा पेसाबाट निस्कन बाध्य भएका अन्य सबै पीडित पक्षले न्याय पाउँदा सबै द्वन्द्वपीडित शिक्षकले अझै न्याय पाएनन्। ऐनले त्यस्ता सबै शिक्षकहरूलाई न्याय दिनुपर्छ।

१२. शिक्षकको दुर्गम भत्ता : दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकलाई त्यहाँ कार्यरत निजामती कर्मचारी सरह दुर्गम भत्ता दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

१३.विद्यालय व्यवस्थापन समितिको संरचना : विव्यसमा अभिभावकको उपस्थितिको बाहुल्य हुन आवश्यक छ। देशभरि विव्यस गठनमा एकरूपता कायम गर्न ऐनमा अभिभावकको बाहुल्य हुने गरी संरचना तोकिनुपर्छ।

१४. दरबन्दी हस्तान्तरण : सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनु उचित हुँदैन।

१५. संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरूको विषय : निजी (संस्थागत) विद्यालयका शिक्षकको तलबभत्ता सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरह हुनुपर्छ।

१६. संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकार : ट्रेड युनियन हक यो विधेयकले निस्तेज गर्ने गरी केही दफाहरू प्रस्तावित गरेको छ। संविधानको भावना विपरितका यस्ता प्रबन्धहरू ऐनमा राखिनु हुँदैन।

१७. शिक्षक–कर्मचारीको पेसागत सुरक्षा : प्रस्तावित विधेयकले शिक्षक–कर्मचारीमाथि विभागीय कार्बाहीको (ग्रेड वृद्धि रोक्ने, बढुवा रोक्ने, पेसाबाट बर्खास्त गर्ने जस्ता) अधिकार स्थानीय तहमा प्रस्ताव गरेको छ। यो प्रबन्धमार्फत राज्यले पञ्चायतकालको ऐनभन्दा निरंकुश प्रबन्ध गर्न खोजको देखिन्छ।

१८. पुरानो सुविधा कटौतीको विषय : यो विधेयकले लामो समय सेवा गरेका शिक्षकलाई पहिलेदेखि नै दिँदै आएको औषधि उपचार खर्चको थप रकम कटौती गरेको छ। विगतमा पाएको सुविधा हटाउने गरी कानुनी प्रबन्ध गरिनु उचित हुँदैन।