अर्थप्रवासमूख्य समाचारविचार / ब्लग

मलेसिया रोजगारी : अर्थहीन स्वार्थपूर्ण विरोध

केपी गौतम

यतिबेला सरकारले जे काम गरे पनि खेदो खन्नैपर्ने समुहको जमात निकै छ । अर्थात समुहवन्दी नै बनाएर सरकारको बिरुद्धमा होमिएको जमात सामाजिक सञ्जालदेखि मिडियासम्म पहुँच राखेर नागरिक भडकाउने अभियानमा छ । त्यो जमात धेरथोर सफल पनि भइरहेको छ । अर्थात कसैको इसारामा नेपालमा केही नहोस वा भएको छैन भन्दै नागरिकमा निरासाको खेती गर्न माहिर समुह जे गर्दा पनि गलत प्रचार गरिरहेका छन । मलेसियाको बैदेशिक रोजगारको ऐतिहासिक काम पनि त्यो समुहले केही होइन, झन खराव भयो भन्दै जताततै दुश्प्रचार गरिरहेको छ ।

पहिलो पटक उर्जामन्त्री बनेका बेला विद्युत चुहावट नियन्त्रण तथा बक्यौता रकम उठाउन उच्च सरकारी कार्यालयको लाइन काटेर चर्चाको शिखरमा पुगेका गोकर्ण बिष्ट दोस्रो पटक श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री बनेसंगै नेपालको श्रम बजार तरंगित बन्यो । श्रमजीवी नागरिक उत्साहित देखिन्थे भने दलाल र माफियाहरु फेरि के गर्ने भयो, जब्बर पो मन्त्री बनेर आयो भन्दै भुत्भुताए । उनीहरुको निद हराम पनि भयो ।

मुलत स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने प्रमुख चुनौती अहिले पनि छ । त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउनु पनि पक्कै सहज थिएन । त्यतिबेला के गोकर्णले ठगितन्त्र चलाएका म्यानपावरमा ताल्चा ठोक्लान त भन्ने प्रश्नले खुबै चर्चा बटुल्यो, जो गोकर्णका निम्ति झन् चुनौतिपूर्ण थियो । किनकि राजनैतिक शक्तिका आडमा ठगिधन्दा चलाएकाहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सानो साहसले पुग्ने थिएन । त्यो कामका लागि राम्रो काम गर्ने र ठगी धन्दा चलाउने म्यानपावरको पहिचान जरुरी थियो । गोकर्ण बिष्टले त्यो काम गरेर देखाए । ठगीमा लागेका कैयौं म्यानपावर बन्द नै भए । कसैका कारोबार रोक्का गरिएका छन । वैदेशिक रोजगारीमा गइ ठगिएका वा विभिन्न कारणले नेपाल फर्किन बाध्य भएका श्रमिकहरुलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन सहज वातावर सिर्जना गर्न म्यानपावरको धरौटी रकम बढाउने निर्णय पनि यतिबेला कार्यान्वयनको चरणमा छ ।

स्वदेशमै रोजगारीलाई प्रमुख लक्ष्यको रुपमा लिंदै वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन अग्रसर देखिएका मन्त्री बिष्टले अव्यवस्थित र असुरक्षित रहेका कारण नेपाली श्रमिकले झेल्नुपरेका समस्यालाई मध्यनजर गर्दै नया ढंगबाट अगाडि बढाउने अठोटका साथ नेपाली कामदार मलेसिया नपठाउने अडान लिए । जसको फलस्वरूप २०७५ साल जेठमा मन्त्री बिष्टले लिएको त्यो साहशिक निर्णय कार्तिक १२ गते नेपाली श्रमिकको हित हुने गरी सहमति जुट्यो । नेपालका तर्फबाट श्रममंत्री गोकर्ण बिष्ट र मलेसियाका मानव संशाधन मंत्री एम कुलेसागारणबीच ऐतिहासिक श्रम संझौता भयो ।

त्यसपछि मलेसियालाई रोजगारीको गन्तव्य बनाउन खोजेका युवाहरु उत्साहित देखिए पनि स्वास्थ्य संस्थाको सिन्डिकेट तोड्नुपर्ने तथा नयाँ मापदण्डका आधारमा कामदार लैजानुपर्ने बिष्टको अडान र पुरानै मापदण्डमा कामदार लैजाने मलेसियाको मनस्थितिबीचको विवादले पुनः निराशा जगायो । मलेसिया खुलाउनका निम्ति दुवै देशबाट गरिएको पहल यही भदौ २६ गते नेपाल र मलेसिया सरकारका प्रतिनिधि मण्डलको संयुक्त बैठकबाट गरिएको निर्णयसंगै सार्थक बनेको छ । मलेसिया खुलेसंगे अब मलेसिया जाने कामदारको हवाई टिकट, भिसा शुल्क, स्वास्थ्य जांच शुल्क रोजगारदाताले व्यहोर्ने अवस्था बनेको छ । त्यस्तै नेपाली श्रमिकले लेभी शुल्क तिर्नु नपर्ने भएको छ । प्रत्येक महिनाको ७ गते नेपाली श्रमिकको खातामा अनिवार्य तलब भुक्तानी हुनेछ । साथै नेपाली कामदारको न्युनतम तलव ३० हजार नेपाली रुपैया हुने छ ।

यदि नेपाली श्रमिकका परिवारका सदस्यको मृत्यु भएमा १५ दिनको विदा पाउनेछन भने श्रमिकको मृत्यु भएमा रोजगारदाताले नै शव नेपाल पठाउने छन । श्रमिकलाई मलेसियाका नागरिकसरह नै स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बिमाको व्यवस्था हुनेछ । यो सहमतिसँगै महिला कामदारको सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुने तथा श्रमिकले आफ्नो पासपोर्ट आफैसंग राख्न पाउने छन । कम्पनी बन्द भएमा दुब्र्यवहार भएमा वा करार अवधि समाप्त भएमा श्रमिकले रोजगारदाता छनोट गर्न पाउनेछन । त्यस्तै श्रमिक मलेसिया पुगेको ७ घन्टाभित्र गन्तव्यमा लागिसक्नु पर्ने ब्यवस्था पनि भएको छ ।

यसरी अस्तव्यस्त रहेको मलेसिया रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाएर श्रमिकको हितका निम्ति कडा रुपमा प्रस्तुत भएका मन्त्री बिष्टलाई विभिन्न खाले आरोप र लान्छाना लगाएर विवादमा ल्याउने प्रयत्न पनि भइरहेका छन । राजनैतिक आस्थाका आधारमा वा दलाल र माफियाका आवाजहरुलाई घुमाउरो पारामा समर्थन गरेर होस, त्यस्ता प्रयासहरु हिजो पनि भएका थिए र आज पनि भइरहेका छन ।

फाइल तस्विर : रासस

नितान्त गरिबीको चपेटामा नागरिकको आवाज बुलन्द पार्दा वा उनीहरुको पक्षमा काम गर्ने जो सुकैका खुट्टा तान्ने प्रवृति नेपालका लागि नौलो होइन । काम गर्नेले गर्दै जानुपर्छ, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरु ठगिने क्रम घटेको भएता पनि उदेश्य अनुसारको लक्ष हासिल हुन सकेको छैन । नेपालमै केही गर्छु भन्नेहरुका निम्ति त्यति सहज वातावरण सिर्जना हुनसकेको छैन । त्यसतर्फ सरकार र माननीय मन्त्रीको ध्यान जान जरुरी छ । आन्तरिक रोजगारी अपेक्षित रुपमा बृद्धि होस, विकल्पको बाटो वैदेशिक रोजगारी अझ व्यवस्थित बनोस, लक्ष्य हासिल गर्न सरकार सफल रहोस, शुभकामना माननीय मन्त्री गोकर्ण बिष्टलाई ।

Comment here