काठमाडौं, पुस १७ । भाषा परीक्षामा देखिएको विवादप्रति कोरियाले गम्भीर चासो देखाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सचिव केवलप्रसाद भण्डारीसँग आज भएको भेटमा नेपालका लागि कोरियन राजदूत पार्क टी योङले यस्तो चासो देखाउनु भएको हो ।

सचिव भण्डारी र राजदूत योङबीच आज श्रम मन्त्रालयमा भएको भेटमा भाषा विवादलाई टेक्निकल कमिटीको बैठकबाट टुंग्याउने निष्कर्ष निकालिएको छ । बार्तामा भाषा परीक्षा विवाद प्राविधिक समितिको बैठक बसेर टुंग्याउने सहमति पनि भएको छ ।

पानी जहाज निर्माण क्षेत्रमा भाषा परीक्षा दिएका ३२ हजार जनाले पुसको २ देखि ६ गते खुलाइएको उत्पादन क्षेत्रको भाषा परीक्षामा आवेदन हुन नपाएपछि विवाद बढेको थियो । यही विवाद चर्किंदा पुस १३ गते इपिएस कार्यालय बालकुमारीस्थित सडकमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीको गोली लागर दुई जना युवा मारिएका थिए ।

कोरियाले नेपालमा भाषा बिवाद संवदेनशील बन्दै गएको उल्लेख गर्दै चिन्ता जनाएको छ । ‘स्रोत देशमध्ये नेपाललाई बढी प्राथमिकतामा राखिएको छ । यहाँबाट बढी कामदार लैजाने गर्दा झन नेपाल संवदेनशील बन्दै गयो । कोरियाको मानव संशाधन विभाग र दूतावासका कर्मचारीहरू ‘सुरक्षा थ्रेट’मा परेको छ,’ राजदूत पार्कले सचिव भण्डारीसँग भन्नुभयो, ‘अहिले देखिएको समस्याको समाधान विस्तारै हुँदै जानेछ ।’ उहाँले कोरियाको रोजगारीको विषयमा नकारात्मक बढ्दै गएकोले सकारात्मक व्यवहारको अपेक्षा राखेको जानकारी पनि दिनुभएको छ ।

श्रम प्रवक्ता राजीव पोखरेलका अनुसार बार्तामा सचिव भण्डारीले नेपालले कोरियाको रोजगारी गुमाउन नचाहेको वताउनु भएको छ । ‘कोरिया र नेपालबीच कामदार भर्नाको भाषा परीक्षामा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ । अहिले देखिएको समस्याले कोरियाको रोजगारीमा असर आउनु हुँदैन,’ बैठकमा राखिएको विषयबारे जानकारी दिँदै प्रवक्ता पोखरेलले भन्नुभयो ।

वैदेशिक रोजगार विभागले जहाज निर्माण क्षेत्रमा भाषा परीक्षा दिएकालाई उत्पादन क्षेत्रको कोरियन भाषा परीक्षाका लागि पुस १६ देखि १८ सम्म आवेदन दिन पाउने गरी निर्णय गरेको छ । फाराम भर्ने विषय भने निरन्तरता दिइने भएको छ ।

गत मंसिर १९ मा कोरियाको पत्रअनुसार विभागले सन् २०२४ का लागि उत्पादनमूलक कामदारका रूपमा लैजान सकिने १५ हजार ८ सय ४८ जना उम्मेदवारको रोस्टर छनोट गर्न भन्दै कोरिया भाषा परीक्षाको आवेदन दिनेको योग्यता तोकेको थियो । जसमा फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएका, कोरियाबाट निष्कासन (डिपोर्ट) भएका, कोरियामा ई–नाइन र ई–टेन भिसामा ५ वर्षभन्दा कम बसेका र सन् २०२३ भित्र कोरियाको भाषा परीक्षामा सामेल भएकाहरू भने परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने प्रावधान राखिएको थियो ।

सो प्रावधानले गर्दा पानीजहाजको परीक्षामा सहभागीहरूले उत्पादन क्षेत्रका लागि खुलाइएको पुस २ देखि ६ गतेसम्म भएको भाषा परीक्षामा आवेदन दिन पाएनन । कोरियाको यो नीति नेपालसहित १६ वटा स्रोत देशका लागि एउटै हो । उत्पादन क्षेत्रको भाषा परीक्षामा नेपालमा मात्रै एक लाख ४३ हजार ८ सय १२ जनाले आवेदन दिइसकेका छन । जुन अहिलेसम्मको सबैभन्दा बढी आवेदन हो । नेपालको निर्णयलाई कोरियाले स्वीकार गरेमा आवेदकको संख्या थप बढ्नेछ ।

पुस १२ मा थप ९० जनाले आफूहरूको रोजगार तथा श्रमका हक एवं संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकमा आघात पुगेको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा विभिन्न ९ वटा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा उच्च अदालतले शुक्रबार निवेदकको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश चन्द्रमणि ज्ञवालीको इजलासले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले निवेदकहरूलाई आवेदन फाराम भर्नबाट वञ्चित गराउनु मनासिब नहुने भन्दै निवेदकको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतको आदेशपछि कार्यालयले सबैलाई फारम भर्न दिने निर्णय गरेको हो ।