काठमाडौं, पुस १९ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले एउटै ब्यक्तिलाई दुई वटा सरकारी निकायको सञ्चालक समितिमा नियुक्त गरेको पाइएको छ ।

दाहाल नेतृत्वको सरकारले महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहतको दुई निकायमा एउटै ब्यक्ति नियुक्त गरेको तथ्य फेला परेको हो ।

महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय मातहतको समाज कल्याण परिषद र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहतको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सदस्यमा एकै ब्यक्तिलाई नियुक्ति दिएर सरकारी रकमको चरम दुरुपयोग गरेको हो ।

माओवादी नेतृत्वको सरकारले लुम्बिनीका नेतृ सुशिला शर्मा केसीलाई दुवै निकायमा नियुक्ति दिएको हो । जनताटाइम्स डटकमले यो समाचार प्रकाशित गर्दासम्म दुवै निकायको वेभसाइटमा नेतृ शर्माको फोटोसहित नाम समावेश रहेको छ । वेभसाइटमा उल्लेख भएअनुसार समाज कल्याण परिषदमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सलोनी प्रधान सिंह, नारायण गिरी, सुशिला शर्मा केसी, शम्भुजंग राणा, गोमा भुसाल, डा. जितेन्द्र डंगोल, सञ्जयकुमार साह र प्रदीप पोखरेल सदस्य हुनुहुन्छ ।

समाज महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री अध्यक्ष रहने परिषदमा उपाध्यक्ष मोनिका भट्टराई अधिकारी, कोषाध्यक्षमा बिनय लामा र सदस्य सचिवमा मनोज भट्ट हुनुहुन्छ । माओवादी नेतृ शर्मा परिषदमा सदस्य रहेकै अवस्थामा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा नियुक्त गरिएको हो ।

दाङकै माओवादी नेतृ रेखा शर्मा सञ्चार तथा सूचना मन्त्री रहेको बेला आफू मातहतको निकायमा दोहोरो नियुक्ति दिनुभएको हो । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको अध्यक्षमा माओवादीकै नेतृ संगिता खडका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । खडकालाई पनि शर्माले नै नियुक्त गर्नुभएको हो । समितिको सदस्यमा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष बिपुल पोखरेलसहित गौरव गिरी, रामहरि कार्की, शान्ता अधिकारी, माधवप्रसाद पनेरु, टेनिश रोका (टेकबहादुर रोका), दिर्घपाणि उपाध्याय, शंकर नेपाल र सुशिला शर्मा हुनुहुन्छ ।

समाज कल्याण परिषदमा भन्दा समितिमा भने शर्माको नामको पछाडि जोडिएको फुर्काे हटाइएको छ । समितिको वेभसाइटमा केसी हटाएर सुशिला शर्मा मात्रै राखिएको छ । जनताको आँखामा छारो हाल्नका लागि सञ्चारमन्त्री शर्माले केसी हटाएर नियुक्ति दिनुभएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।